विखे विरुद्ध पवार

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये अगदी शेवटच्या काळात जाहीर वादंग व्हावेत, हे अकल्पित नव्हे. या दोन्ही पक्षांना नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत जो जबर फटका बसला, त्यामुळे येत्या निवडणुकीत एकमेकांवर कुरघोडी करत पुन्हा स्वत:चे साम्राज्य निर्माण करण्याच्या स्पर्धेचा तो एक भाग आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचा आणि त्यातही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसला किती कळवळा आहे, हे राज्याच्या अर्थसंकल्पात दिसून आले आहे. शेतकरी हा आपला विश्वासू मतदारसंघ आहे, याबाबत या दोन्ही पक्षांमध्ये मतभेद नाहीत. म्हणूनच शेतकऱ्यांसाठी काँग्रेसने राष्ट्रवादीचे अर्थमंत्री असलेल्या अजित पवार यांच्यावर थेट शरसंधान केले. कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी, ठिबक सिंचनाच्या निधीसाठी अजित पवार यांनी गेली दोन वर्षे अर्थसंकल्पात तरतूदच केली नसल्याचा आरोप केला आहे. ठिबक सिंचन योजनेसाठी द्यावयाचे चारशे कोटी रुपयांचे अनुदान गेली दोन वर्षे थकले आहे. ही वस्तुस्थिती आताच जाहीरपणे मांडण्याचा काँग्रेसचा डाव काय आहे, हे स्पष्ट  करण्याची आवश्यकताच नाही. शेतकऱ्यांचे खरे कैवारी फक्त आपणच आहोत, एवढाच या टीकेमागे हेतू नाही, तर राज्यात दोघांपैकी खरे शक्तिमान आपणच आहोत, याचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठीची ही धडपड आहे. शरद पवार आणि बाळासाहेब विखेपाटील यांच्यातील वितुष्ट  दोन्ही पक्षांतील तळातल्या कार्यकर्त्यांलाही ठाऊक आहे. हे वितुष्ट आता पुढच्या पिढीतही जसेच्या तसे उतरल्याचे विखे यांच्या आरोपावरून दिसते आहे. राधाकृष्ण विखेंची मुळा प्रवरा सहकारी वीज कंपनी बरखास्त करण्याच्या अजित पवारांच्या खेळीचाही त्याला संदर्भ आहे. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबद्दल फारसे आशादायक चित्र नसल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आणि राज्यातील सिंचनाच्या प्रकल्पांची माहितीच लपवण्याचा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. पराभवाने खचून जाऊ नका, असा सल्ला जरी शरद पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात दिला असला, तरीही त्यामागे काँग्रेसची ताकद राज्यात कमी कशी करता येईल, याचाच विचार होता. गेल्या पंधरा वर्षांत शेवटच्या माणसापर्यंत काय पोहोचले, याचा विचार करण्याची गरज त्यांना आता निवडणुकीच्या तोंडावर आठवते आहे, यावरूनच राष्ट्रवादीमध्ये सारे काही आलबेल नाही हे दिसायला लागले आहे. विकासाला माणुसकीचा चेहरा देण्याचा सल्ला शरद पवारांनी पंधरा वर्षांपूर्वीच दिला असता, तर राज्यात वेगळे चित्र दिसलेही असते. सर्वात महत्त्वाची खाती असलेल्या राष्ट्रवादीने या काळात नेमके काय केले, याचा हिशेब जेव्हा मतदार मागेल, तेव्हा त्याला काय उत्तरे द्यायची, याची ही तयारी आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमधील कुरघोडीचे हे राजकारण येत्या काही काळात आणखी तीव्र होईल, याचे कारण सगळ्या समस्यांचे कारण सत्तेतील दुसरा पक्ष आहे, असे सांगण्याशिवाय दोन्ही पक्षांना तरणोपाय नाही. अजित पवार आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यातही सौहार्दाचे संबंध नाहीत. त्याचा परिणाम  सामान्यांवर होतो. राज्यात गेली पंधरा वर्षे सत्ता टिकवण्यात दोन्ही काँग्रेस पक्षांना यश आले. या यशाचे प्रत्यक्ष कामात किती परिवर्तन झाले, याचा जाब कधी तरी नागरिक विचारतील, याचेही भान सुटल्यामुळे राज्य सहकारी बँकेपासून ते सिंचन प्रकल्पांपर्यंत अनेक प्रकरणे चव्हाटय़ावर येत राहिली. या दोन्ही पक्षांतील दुरावा विधिमंडळातच उघड झाला आहे. निवडणुकीत त्याचे पडसाद उमटतील, की हे वाद तात्पुरते मिटवले जातील, हे पाहावे लागेल.