आदिवासी भागात शिक्षणाची दुरवस्था‘‘ढ’वल क्रांती’’ हा अग्रलेख (१५ जानेवारी) वाचला. प्रत्येक वर्षी ‘असर’ ही संस्था शैक्षणिक अहवाल सादर करत असते. शैक्षणिक नियोजन करताना हा अहवाल विचारात घेतला जातो. या वर्षी असरच्या शैक्षणिक सर्वेक्षण कार्यक्रमात मी स्वत: सहभागी झालो होतो. शैक्षणिक गुणवत्ता ग्रामीण भागात आणि विशेषत: आदिवासी पट्टय़ामध्ये खूपच खालावली आहे. आम्ही विद्यार्थी ‘दादरा नगर हवेली’ येथे सर्वेक्षणासाठी गेलो होतो. सातवी-आठवीच्या विद्यार्थ्यांनादेखील वाचन-गणित-इंग्रजी हे विषय अपेक्षेप्रमाणे जमत नाहीत. दहा घरांतील सर्वेक्षणापकी आठ घरांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्तेची वाईट अवस्था आहे. ‘असर’ने दिलेल्या अहवालाचा केंद्राच्या आणि राज्याच्या शैक्षणिक नियोजनावर, नव्या सरकारवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे उत्कंठावर्धक आहे. - बापू बनगर, तलासरी (जि. पालघर)शब्दकोडे आणि विपर्यस्त अर्थ‘लोकसत्ता’मधील ‘शब्दकोडे’ सदर लोकप्रिय आहे. या माध्यमातून अनेक अपरिचित व व्यवहारात उपयोगात न येणाऱ्या शब्दांची ओळख होते. परंतु कधी कधी असे दिसते की शब्दांच्या लेखनाकडे दुर्लक्ष होते किंवा शब्द जुळविण्याच्या प्रयत्नात त्याकडे कानाडोळा केला जातो. त्याचप्रमाणे शब्दार्थ ओढूनताणून लावला जातो असेदेखील आढळते. काही शब्दार्थ पूर्णपणे चुकीचे असतात. वानगीदाखल काही उदाहरणे देत आहे. १० जानेवारीच्या शब्दकोडे क्र. २३८ मध्ये (आडवा शब्द क्र. २९) कौरवांची आई यासाठीचा माद्री हा पर्याय दुसऱ्या दिवशी प्रसिद्ध होणाऱ्या उत्तरात दिला आहे. कौरवांची आई गांधारी होती, माद्री नाही. त्याच कोडय़ात शरीर, देह यासाठी तट हा पर्याय उत्तरात दिला आहे. तो माझ्या मते चुकीचा आहे. (मोल्सवर्थ:- मराठी इंग्रजी शब्दकोश व आपटे यांच्या शब्दरत्नाकरमध्ये तट याचा अर्थ बघावा) १५ जानेवारीच्या शब्दकोडे क्र. २४२ मध्ये (उभे शब्द क्र. २३) इंद्रियांना न दिसणारा, डोळ्यांआड यासाठी उत्तरात अपरोक्ष पर्याय दिला आहे. हा पूर्णपणे चुकीचा आहे. मराठी बोलीमध्ये ‘अपरोक्ष’ म्हणजे दृष्टिआड या अर्थाने वापरला जातो, परंतु तो चूक आहे. परोक्ष म्हणजे डोळ्यांआड. जे डोळ्यांआड नाही म्हणजेच प्रत्यक्ष दिसते ते अपरोक्ष. शब्दकोडय़ातून शब्दांचे विपर्यस्त अर्थ वाचकांपुढे येऊ नयेत याची दक्षता घ्यावी, ही अपेक्षा.रवी भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई)ग्रंथपालांना न्याय द्याराज्यातील माध्यमिक शाळांमध्ये सुमारे ३,५०० पूर्णवेळ व अर्धवेळ ग्रंथपाल कार्यरत आहेत. मात्र ग्रंथालय व ग्रंथपालांच्या समस्यांबाबत शिक्षण क्षेत्रातील संघटनांना काहीही वाटत नाही. शाळा तेथे पूर्णवेळ ग्रंथपाल असावा, बी.लिब. पदवीधारकांना बी.एड. शिक्षकांप्रमाणे पगार द्यावा असा उच्च न्यायालयाने निकाल देऊनही शिक्षण विभाग त्याची अंमलबजावणी करीत नाही. आता नवीन सरकारने तरी शाळांतील ग्रंथपालांवर होणारा अन्याय दूर करावा. - उल्हास देव्हारे, आश्वी खुर्द, ता. संगमनेरदलाल कशाला हवेत?‘परिवहन कार्यालयांना दलालमुक्ती?’ ही बातमी (१६ जाने.) वाचली. माझा अनुभव सांगतो. खिडकीवर रांग लावून माझ्या वाहन परवाना नूतनीकरणासाठी मला दोन दिवस कार्यालयात जावे लागले. १९७२ पासून नूतनीकरणासाठी कुणाला पाच पसे दिले नाहीत. फक्त एक दिवस जातो. तेथे कर्मचारी खूपच कमी आहेत, हे मान्य. प्रत्येकाने आपल्या कामासाठी वेळ काढायचे ठरवले तर दलाल हवेत कुणाला? - सुधीर सुदाम चोपडेकर, मुंबईविनोद आणि ढासळती नैतिक मूल्ये‘विनोदाचा विजय असो’ हे शनिवारचे संपादकीय (लोकसत्ता, १० जानेवारी) वाचले. ‘तुम्ही आम्ही का हसतो?’ या शीर्षकाचा आचार्य अत्रे यांचा लेख आम्हाला दहावीला होता, त्याची यानिमित्ताने आठवण झाली. आचार्य अत्र्यांनी विनोदाचे अश्लीलता, वात्रटपणा, पांचटपणा, चावटपणा, गावंढळपणा, ग्राम्यता आणि बीभत्सता असे सात प्रकार सांगितले होते. पण आजकालचे राजकीय विनोद हे राजकारण्यांना वात्रट किंवा ३ल्लॠ४ी-्रल्ल-ूँी‘ न वाटता विषारी वाटतात, हा खरोखरच चिंतेचा विषय आहे. विनोदाकडे गांभीर्याने पाहण्याची आणि अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज असताना त्याला दहशतीच्या किंवा सत्ताबळाच्या जोरावर चिरडून टाकण्याची जी अलीकडच्या काळातील उदाहरणे संपादकीयात नमूद केली आहेत, ती ढासळत्या नतिक मूल्यांचीच द्योतक आहेत.संपादकीयातली एक गोष्ट मात्र खटकली. ‘अभिरुचीची पातळी सांभाळण्याचे भान निखळ विनोदाकडे असते’ हे संपादकीयातलेच विधान मानले, तर आपण नमूद केलेली बाळासाहेब ठाकरे यांनी पु.लं.वर केलेली कोटी ही विनोद म्हणून गणना करण्यासदेखील पात्र नाही. एवढे सगळे होऊनही आज विनोद टिकून आहे (जरी दूरचित्रवाणीवरील ‘इनोदा’ने बऱ्याचदा कमरेचे सोडून डोक्यावर बांधले असले तरी) आणि तोच जगण्या-वागण्यातील विसंगतीवर नेमके बोट ठेवण्याचे आपले काम नेटके करीत राहील, अशी आशा करायला हरकत नाही. अर्णव शिरोळकर, मुंबईमद्यावरील करासाठी राज्यात गोवा पॅटर्न राबवावा!‘जपानी अमलाची रात्र..’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, २७ डिसें.) वाचला. त्यांनी यामाझाकी व्हिस्कीची ओळख छानप्रकारे करून दिली आहे. ग्लेन प्रांतात ग्लेनफिडीच संकुलाला मी भेट दिलेली आहे. या विषयाला हात लावायची उगाच सगळ्यांना भीती वाटते. त्यावर समरसतेने लिहिणे दूरच. तसेच सर्वच पिणारे तळीराम कसे? चवीने आस्वाद घेणारे ९८ टक्के असतात. मनमानी पद्धतीने वाट्टेल तसा आणि वेगवेगळ्या नावाखाली कर आकारला जातो. असे निर्णय घेणारे, अतिउच्च उत्पन्न गटातील राजकारणी असतात. त्यामुळे त्यांच्या कित्येक पिढय़ांना याचा जाच वाटत नाही. मागणीनुसार बारमालक आणि मद्य उत्पादक यांच्याकडून टेबलाखालचा विनिमय न जमल्यामुळे सूडबुद्धीने करांचा बोजा वाढविल्याची वदंता आहेच. पुन्हा निवडून येणे कठीण असल्याचे वास्तव या वाढीमागे असावे.केंद्रशासित गोव्याला राज्याचा दर्जा देताना जनमानसाचा आदर राखून मद्यावर (किरकोळ अपवादवगळता) जैसे थे करप्रणाली ठेवली गेली याची प्रकर्षांने आठवण होते. महाराष्ट्रातील मद्यावरील भरमसाठ कर सुसह्य़ होण्यासाठी संघटित प्रयत्न व्हायला हवेत. वेगळ्या अर्थाने का होईना, पण या विषयावर आपण लिहिलेत, हे एकाअर्थी बरेच झाले. तसेच परदेशी मद्यावरील दुपटीपेक्षाही जास्त कराचा मुद्दा ऐरणीवर आला पाहिजे. गांधीजीबद्दल पूर्ण आदर राखून काळ बदलल्याचा विचारही व्हायला हवा.-विनायक पणशीकर, दादर (मुंबई)
