पंढरपूरच्या विठोबावरील बडवे आणि उत्पातांची मक्तेदारी अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने संपविली. या निर्णयानंतर ज्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया आता खासकरून समाजमाध्यमांतून येत आहेत, त्या अपेक्षितच होत्या. जातीयतेच्या उग्र दरुगधीने समाजाची ज्ञानेंद्रिये कशी बधिर झाली आहेत, हेच या प्रतिक्रियांतून तीव्रपणे जाणवते. निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. हे वातावरण धार्मिक भावनांचे वणवे पेटण्यासही अनुकूल. तेव्हा या निर्णयातून तसे प्रयत्नही सुरू न झाले, तरच नवल. किंबहुना, हीच काय सरकारची धर्मनिरपेक्षता? मुस्लिमांच्या बाबतीत असा निर्णय घ्याल काय? असे नेहमीचे यशस्वी सवालही फेसबुक आणि ब्लॉगपोस्टमधून विचारले जाऊ लागले आहेत. त्यामुळे हा निर्णय नेमका काय आहे हे नीट समजून घेणे गरजेचे आहे. बडवे विरुद्ध सरकार या न्यायालयीन संघर्षांची सुरुवात झाली ती ४० वर्षांपूर्वी. त्या आधीही वारकरी संप्रदायामध्ये बडवे आणि उत्पात यांच्या मंदिरातील अतिरेकी वर्तणुकीबद्दल राग होताच. तासन्तास बारी लावून अखेर विठोबा माउलींच्या पायावर क्षणभर मस्तक ठेवायला मिळाले की खऱ्या वारकऱ्यांनी चारी मुक्ती साधल्याचा आनंदच होतो. नेमक्या त्या आनंदाच्या आड बडव्यांचा दक्षिणाहव्यास येत असे. नाराजीचे कारण हे होते. विठ्ठल मंदिरात पाळली जाणारी सनातनी जातीयता हाही टीकेचा विषय होता. अस्पृश्यांना मंदिरप्रवेशाचा अधिकार मिळावा यासाठी साने गुरुजींना उपोषण करावे लागले, हे महाराष्ट्र विसरला नव्हता. १९६७ मध्ये वारकरी महामंडळाची स्थापना झाली. त्याला ही पंढरपुरातील सनातन्यांविरोधातील नाराजी कारणीभूत होती, हा इतिहास आहे. वारकरी महामंडळाच्या तक्रारीवरून विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरातील गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी नाडकर्णी आयोग नेमण्यात आला. १९७३मध्ये राज्य सरकारने केलेल्या पंढरपूर मंदिर कायद्याला या आयोगाच्या शिफारशींचा आधार होता. हा कायदाही सहजासहजी झालेला नाही. वारकरी संप्रदायाचा दबाव आणि हरिभक्त शेलारमामा यांचे उपोषण यापुढे झुकून सरकारला हा कायदा मंजूर करावा लागला होता. बडवे, उत्पात, सेवादार, बेणारे, हरदास, क्षेत्रोपाध्ये आदी सर्वाचे आनुवंशिक अधिकार या कायद्याने संपुष्टात आले. त्यामुळे चिडलेल्या बडवे मंडळींनी या कायद्याला १९७४ मध्ये थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिवाणी न्यायालयात जाण्याचे आदेश दिले. खटल्याचे हे वर्तुळ परवा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने संपुष्टात आले. मधल्या काळात राज्याच्या कायद्यानुसार श्रीविठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समिती स्थापन झाली होती. १९८५पासून मंदिराचा कारभार या समितीकडेच होता आणि पूजेचे अधिकार मात्र बडव्यांकडे होते. पुजाऱ्यांच्या या अधिकारांचा व्यवहारात अर्थ दक्षिणा मिळविणे असा असतो, हे कोणत्याही मंदिरात दिसते.  प्रश्न मंदिरात जमा होणाऱ्या मलिद्याचा होता. आता तो निकाली निघाला आहे आणि न्यायालयाचा जो निकाल प्रसिद्ध झाला आहे त्यावरून हेच दिसते आहे की, मंदिराचे सर्वाधिकार आता सरकारी समितीकडे असतील. अर्थात, हे काही फार क्रांतिकारी घडले आहे असे नाही. शिर्डी संस्थानचा कारभार सरकारी समिती पाहात आहे. तुळजापूरमध्येही तीच स्थिती आहे. तेव्हा या निर्णयामुळे काहीतरी विपरीत घडले आहे, असा ऊर बडविण्याचे कारण नाही. असे सर्व असले, तरी या निर्णयाचे हार्दिक स्वागत करावे अशीही परिस्थिती नाही. सरकारी समितीकडे कारभार आल्याने वारकऱ्यांच्या जाच कमी झाला हे खरे. पण म्हणून तेथील भ्रष्ट आचार संपला, असे नाही. या परिस्थितीत फरक पडला तरच या निर्णयाने बरे झाले देवा असा निश्वास टाकता येईल; अन्यथा येरे माझ्या मागल्या आहेच.