‘साखर कारखानदारीला मराठवाडय़ातून हद्दपार करा’ ही बातमी (२५ डिसें.) वाचली. प्रश्न असा की, ही साधी सोपी गोष्ट शेंबडय़ा पोरालाही कळते, की जेथे प्यायला पाणी नाही तेथे ऊस कारखानदारी ही निव्वळ टगेगिरी आहे. कसदार ऊस कसा असतो हे नेत्यांनी गंगा-यमुना खोऱ्यात बघितले नाही का? तिथे बारमाही आणि मुबलक पाणी आहे. आमचं कल्पनादारिद्रय़ इतकं, की कमी पाण्याच्या प्रदेशात पहिले ऊस पेरायचा, त्यासाठी भरघोस पाणी चोरायचं/वापरायचं, उसाचा रस काढून त्यातील पाण्याची वाफ करायची आणि मग त्यावर सहकार कारखानदारीची साखर! हे सर्व कमी आहे की काय म्हणून या सहकारी कारखान्यांना सरकारने आíथक मदत द्यायची, बँकेला कर्जहमी द्यायची, सहकार महर्षीनी कर्जे बुडवायची, मग बँकेने ते कारखाने विकायला काढायचे, ते महर्षीनी स्वत:च्या नावाने स्वस्तात विकत घ्यायचे आणि शेवटी बँकच दिवाळखोरीत काढायची. महाराष्ट्र सरकारवर आधीच खूप कर्ज आहे. त्यामुळे विचाराचा दुष्काळ आणि अविचाराचा सुकाळ अशी ही सहकारी साखर कारखानदारी पूर्णपणे आतबट्टय़ाचा व्यवहार आहे. निदान ही तरी फडणवीस सरकारने अरबी समुद्रात बुडवावी. कारण एन्रॉन कंपनी बुडवायची राहून गेली मागच्या वेळी..!खारघर अपघातातील खरे अपराधी अंधारात !‘विकासाचा वेडा वेग’ हा अन्वयार्थ (२६ डिसें.) वाचला. तसेच या संदर्भात आपल्या दैनिकातील बातम्याही वाचनात आल्या. यात एक मुद्दा राहून गेला आहे असे वाटते. शीव- पनवेल रस्त्यावरून मीही अनेकदा वाहन चालवतो व या रस्त्याची मला चांगलीच माहिती आहे. मुंबईतील व मुंबईबाहेरील सर्व उड्डाण पूल हे पदपथरहित असून या पुलांवर पादचाऱ्यांना मनाई करण्यात आलेली आहे. तसेच या सर्व पुलांवर तसेच त्यांना जोडणाऱ्या रस्त्यांवर दिवाबत्तीची सोय असूनही कंत्राटदाराचा खर्च वाचविण्याकरिता हे दिवे बंद ठेवले जातात. माझ्या माहितीनुसार टोलच्या पशात दिवाबत्ती व रस्त्याची दुरुस्ती यांचाही समावेश करण्यात आलेला आहे. मात्र पावसाळ्यात पसे मोजूनही या रस्त्यांवरून नावेप्रमाणे हेलकावे खात अनेकांप्रमाणे मीही प्रवास केलेला आहे. तसेच रात्रीच्या वेळी समोरून सहा ते आठ दिवे लावलेल्या गोवा, मंगळुरूच्या बसेस आल्या की त्याने डोळे दिपल्याने समोरचे काही दिसत नाही व अंदाजपंचे गाडी हाकावी लागते हे मी अनुभवले आहे. अशा वेळी रस्त्यांवरील दिवे चालू असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या मार्गाच्या रुंदीकरणासाठी आलेला खर्च वसूल करण्याकरिता खारघर येथे एक टोलनाकाही उभारला गेला आहे. महाराष्ट्रात या ‘टोल’भरवांनी धुमाकूळ माजविला आहे. यांच्या लीलांनी जनता हैराण झाली आहे. अशा वेळी सरकारने ४४ टोल नाके बंद करण्याचे योजिले असता, त्यात न्यायालयाने खोडा घातल्याची बातमी (लोकसत्ता, २७ डिसें.) आली आहे. जर न्यायालयाने आपल्या अधिकारात या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे ठरविले आहेच तर यातील सर्वच बाबींची कृपया दखल घ्यावी. प्रत्यक्ष आलेला खर्च व संगनमताने टेंडरमध्ये फुगवून दाखविलेला खर्च, वाहतुकीचे वाढलेले प्रमाण व त्यातून मिळणारा अतिरिक्त मलिदा, कंत्राटातील जनहितविरोधी कलमे, रस्त्याची वेळोवेळी होणारी दुर्दशा व त्याकडील दुर्लक्ष, दिवाबत्तीची हेळसांड व त्यामुळे होणारे अपघात व मुदत संपल्यावरही बेकायदा करण्यात आलेली वसुली व वसुली कंपन्यांना होणारा बेसुमार फायदा यांची तपासणी करावी, अशी न्यायालयास विनंती आहे. तसेच ज्या टोल नाक्यांची मुदत संपलेली आहे वा वसुली पूर्ण झाली आहे व तरीही त्यांनी वसुली चालू ठेवली आहे त्यांना कडक शिक्षा व दंड करण्यात यावा. ज्या जनकल्याणकारी संस्थांनी टोलविरुद्ध जनहित याचिका केली असेल वा करण्याचा विचार करीत असतील त्यांनी सदर याचिकेत हस्तक्षेप करून जनतेची बाजू न्यायालयासमोर मांडावी, असेही त्यांना आवाहन करावेसे वाटते. शेखर पाठारे, दादर, मुंबईपुरस्कारांवर टीका हवीच?अटलबिहारी वाजपेयी आणि पं. मदनमोहन मालवीय यांना भारतरत्न जाहीर झाल्यावर लोकांनी टीका सुरू केली. म्हणताना म्हणायचे, ‘अटलजींना मिळायलाच हवा हा सन्मान’, पण ‘..यामागे राजकारण आहे.’ ‘मालवीय चांगले होते, पूर्वी कॉँग्रेसमध्ये होते तरी पण िहदू महासभेचे होते. दिवंगत नेत्याला पुरस्कार देणे अयोग्य आहे.’ म्हणजे थोडक्यात काय, झाले हे बरे झाले नाही! पं. रविशंकर यांना भारतरत्न दिले तेव्हाही वेगळ्या पद्धतीचे आरोप झालेच. पुरस्कार विजेत्यांची एकमताने निवड केवळ अशक्य आहे. िवदा करंदीकर यांना ज्ञानपीठ मिळाले तेव्हा त्यात हा ‘पण’सुद्धा काहींनी न वापरता ते कसे सामान्य कवी होते इथवर मते दिली. ही मनोवृत्ती दरिद्रीपणा दर्शवते. पुरस्कार वा पद्म सन्मान जाहीर झाल्यानंतर कौतुकाबरोबरच टीकाही झालीच पाहिजे का?- यशवंत भागवत, पुणेबळीराजाला आता सहानुभूती का नाही?‘अडते आणि नडते’ हा अन्वयार्थ (२४ डिसें.) सरकारच्या शेतकऱ्यांविषयीच्या दिखाऊ सहानुभूतीवर प्रकाश टाकणाराच आहे. ‘बळीराजाची बोगस बोंब’ या अग्रलेखावर (१६ डिसेंबर) दोन्ही बाजूंच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होणे साहजिक होते; परंतु मुख्यमंत्र्यांनी आणि जितेंद्र आव्हाडांसारख्या आमदारांनी शेतकऱ्यांविषयी खूपच कळवळा असल्यासारखे दाखवताना त्या लेखावर आणि संपादकांवर विधानसभेत टीका केली. मग, अडत प्रश्नी दलाल-व्यापाऱ्यांनी जी भूमिका घेतली तिला विरोध करून आपली शेतकऱ्यांच्या विषयीची सहानुभूती या मंडळींनी कणखरपणे दाखवायला पाहिजे होती. तसे झालेच नाही. - शिवाजी आत्माराम घोडेचोर, तेलकुडगाव,ता. नेवासा, जि. अहमदनगर त्या मुद्दय़ांचे काय?उद्धव ठाकरे यांच्या मध्यस्थीमुळे बेळगावला नाटय़संमेलन होणार हे निश्चित झाल्याचे कळले. पण ज्या दोन मुद्दय़ांमुळे गदारोळ झाला त्या मुद्दय़ांचे काय झाले? नाटय़ परिषद कर्नाटक सरकारची आíथक मदत घेणार आहे कीनाही? सीमावासी मराठी भाषकांच्या भावना स्पष्ट करणारा ठराव संमेलनात मांडला जाणार आहे की नाही?- प्रा. अनिल सोनार, धुळेहे निंदनीय!हिंदू महासभेच्या कार्यकर्त्यांनी नथुराम गोडसे याला देशभक्त ठरवण्याचा जो निर्थक उद्योग चालवला आहे, त्यामुळे जगाने ज्याचे कौतुक केले त्या महान राष्ट्रनेत्याचा अपमानच होत आहे. गांधीजींचा तिरस्कार करण्यासाठी त्यांच्या मारेकऱ्यांना (देशद्रोह्य़ांना) देशभक्त ठरवणे हे केव्हाही िनदनीय ठरेल. समाधान फुगे, टेंभुर्णी
