अस्थानी खर्च आता थांबवायला हवेत..

गारपिटीच्या अस्मानी संकटाने राज्याची अर्थव्यवस्था कोलमडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. नुकसान मोठे आहे. अस्थानी होणारे खर्च थांबवून या आíथक संकटावर काही प्रमाणात मात करता येईल. उदाहरणार्थ : शिवरायांच्या सागरी स्मारकाची योजना समुद्रात बुडवली तर निदान १२५ कोटी रु. नुकसानभरपाईसाठी उपलब्ध …

गारपिटीच्या अस्मानी संकटाने राज्याची अर्थव्यवस्था कोलमडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. नुकसान मोठे आहे. अस्थानी होणारे खर्च थांबवून या आíथक संकटावर काही प्रमाणात मात करता येईल. उदाहरणार्थ : शिवरायांच्या सागरी स्मारकाची योजना समुद्रात बुडवली तर निदान १२५ कोटी रु. नुकसानभरपाईसाठी उपलब्ध होतील.
गणेशोत्सव मंडळे, सिद्धिविनायक ट्रस्ट, साईबाबा मंदिर संस्थान, महालक्ष्मी मंदिर देवस्थान यासारख्या संस्थांपाशी गोळा झालेली आíथक संपत्ती यासाठी वापरून शेतकऱ्यांचे आíथक नुकसान काही प्रमाणात भरून काढता येईल. उदाहरणार्थ, मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिराचा सुवर्णकळस, शिर्डीच्या साईबाबांचा सुवर्णमुकुट व सुवर्णसिंहासन यांचा लिलाव केला तरी हा प्रश्न सुटू शकेल. नाही तरी, ‘साईबाबांसारख्या फकिराला हा सुवर्णसाज अजिबात शोभून दिसत नाही’ असे त्यांचे सच्चे भक्त नेहमी म्हणत असतात.
आयोगाखेरीज कोणीही आव्हान ओळखत नाही?
‘आव्हान आयोगाचे आणि आपले’ हा अग्रलेख (६ मार्च) वाचला. मतदानाप्रसंगी मतदाराचे अपेक्षित स्वातंत्र्य (जेणेकरून तो त्याच्या स्वेच्छेने लायक उमेदवारासच मतदान करू शकेल) निवडणूक खर्च-मर्यादा आणि आचारसंहितेच्या अतिसंवेदनशील काळात सुयोग्य आणि चोख सुरक्षाव्यवस्था व शांतता, या तिन्ही मुद्दय़ांची योग्य मांडणी या अग्रलेखात आहे, पण जवळजवळ सर्व भारतीय हाच विचार करतात की वरील तिन्ही गोष्टींचे नियमन आणि नियंत्रण हे फक्त आणि फक्त निवडणूक आयोगाचेच काम आहे. जनता आणि जनतेचा प्रतिनिधी म्हणून इतरांची काय कर्तव्ये आणि त्या कर्तव्यपूर्तीअभवी झालेले परिणाम, याकडे लक्ष वेधण्यासाठी हे पत्र.
केंद्रीय व राज्य कायदेमंडळावर निवडून येणारे ‘लोकप्रतिनिधी’ समाजात शांतता, सुव्यवस्था, पारदर्शक मतदान पद्धती निर्माण करण्यासाठी वेगवेगळे कायदे करतात, पण केलेले कायदे उद्दिष्टपूर्तीसाठी अमलात आणले जातात की नाही याचे समस्त जनांस उत्तम ज्ञान असावे आणि नंतर निवडणूक प्रचारादरम्यान याच ‘लायक’ प्रतिनिधींकडून लोकांवर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या दबाव आणला जातो, तेव्हा मात्र निवडणूक आयोगाने हे नियंत्रणात आणायचे! मग स्वत:ला लोकशाहीतील लोकांचे प्रतिनिधी म्हणवून घेणाऱ्या या भामटय़ांचे काय कर्तव्य उरते? निवडणूक खर्च म्हणून नुकतीच ७० लाख रुपये खर्च करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, त्याबद्दल मी पूर्णत: उमेदवारास दोष न देता, डोळे झाकून मतदान करणाऱ्या आणि पसे घेऊन शरीरव्यवहार केल्यासारखे दोन-पाच नोटांसाठी मतदानाचा अधिकारच विकणाऱ्या मतदारांना देईन. निवडणूक खर्चमर्यादा ७० लाखांपर्यंत पोहोचण्याचे कारण उमेदवार नसून हव्यासवृत्तीचे मतदार आहेत. आचारसंहिता काळातील नियंत्रण, या काळात लोकशाहीस छेद देणारी, जहाल राजकीय वक्तव्ये करण्यास मनाई करण्याची गरजच काय भासावी? लोकशाहीचे पवित्र मंदिर असणाऱ्या कायदेमंडळांत निवडून जाणाऱ्यांना तेवढी अक्कल यावयास नको? किंबहुना, देशात जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचे नतिक कर्तव्य हेच आहे की, स्वत:कडून असे कोणतेच वक्तव्य जाऊ नये की जेणेकरून लोकशाहीस तडा जाऊन देशाची बेअब्रू होईल.
तात्पर्य एवढेच की, निवडणूक काळात शांतता, सुव्यवस्था राखण्याचे काम जसे निवडणूक आयोगाचे आहे, तसेच ते सामान्य जनतेचे आणि लोकप्रतिनिधींचेसुद्धा आहे.
अमोल रा. यादव, कराड
लोकलगाडीची बाके ५ इंचांनी कमी करा
चौथ्या सीटची डोकेदुखी टाळण्यासाठी लोकलच्या बेंचचा आकार कमी करण्याबद्दलची पी.बी. बळवंत यांच्या पत्रातील सूचना (लोकमानस, १० मार्च) योग्य आहे असे मला वाटते. चौथ्या सीटवर बसणारा जर दणकट असेल तर तो आपल्या पाठीने दाब देत बसलेल्या तिघांना तर छळत असतोच,  पण त्याबरोबर जवळ उभे असणाऱ्या दोघा-तिघांना अडचण करत असतो. दुसऱ्या वर्गात बेंचचा आकार कमी केल्यास फक्त तिघांनाच बसता येईल व डब्यात जास्त मोकळी जागा होईल. बेंचचा आकार जर पाच इंचांनी कमी केला तर दोन्ही बाजूंचे बेंच पकडून दहा इंच जागा मोकळी होईल व त्या मोकळय़ा मार्गिकेतून जाणाऱ्या-येणाऱ्या प्रवाशांनाही अवघडून चालावे लागणार नाही.  
प्रकाश बनकर

अनेकांचा अनुभव असाच असेल..
‘कांगावा तरी करू नका’ या प्रीती छत्रे यांच्या पत्रात वर्णन केल्याप्रमाणे (लोकमानस, ११ मार्च)  बऱ्याच जणांचा अनुभव असेल, त्यात माझाही एक. घराजवळच्या मतदान केंद्रामध्ये नाव बदलावे यासाठी दोनदा अर्ज दिला. पोचपावती दाखवूनही कर्मचारी वा तहसील कार्यालयातील अधिकारी तसा बदल प्रत्यक्ष करण्याऐवजी आश्वासन देण्यात वाकबगार दिसले. असा हा ठाणे तहसीलदार कचेरीजवळील मिसळीपेक्षा झणझणीत अनुभव देणाऱ्या व मतदारराजाचा ईश्वरावरील भरवसा वाढवणाऱ्या यंत्रणांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच.
प्रकाश हिल्रेकर, ठाणे
गिरणी संपात शिवसेना निष्क्रिय नव्हती
‘असून खोळंबा’ या अग्रलेखात (११ मार्च) राज ठाकरे यांनी नरेंद्र मोदी यांना जाहीर केलेला पाठिंबा आणि त्यामुळे शिवसेनेची झालेली राजकीय अडचण व शिवसेनेच्या नेत्यांनी जाहीर केलेली नाराजी या विषयाच्या अनुषंगाने लिहिताना, गिरणी संपातील शिवसेनेच्या भूमिकेविषयी व त्यामुळे झालेल्या परिणामांविषयीचे मतप्रदर्शनही आहे, ते मूळ विषयाशी विसंगत आहेच, पण अपूर्ण माहितीच्या आधारे वा पूर्वग्रहदूषितच असावे, असे लक्षात येते. शिवसेनाप्रमुखांनी अनेकदा टोकाच्या भूमिका घेतल्या होत्या व गिरण्यांच्या संपात मराठी कामगार देशोधडीला लागताना या संघटनेने निष्क्रियपणे पाहिले व त्यामुळे सेनेचा मराठी मतदार मुंबईतून परागंदा झाला, अशी अप्रस्तुत विधाने या अग्रलेखात आहेत. ‘शिवसेनाप्रमुखांनी ही संघटना गिरणीमालकांच्या दावणीला बांधली’ असेही विधान आहे.  
वास्तविक, दत्ता सामंत यांनी दाखवलेल्या पगारवाढीच्या गाजरामुळे सुरुवातीला गिरणी कामगार सुखावले होते आणि सुरुवातीच्या काळात गिरणीमालकांनीही थोडीफार पगारवाढ देत तडजोडीची भूमिका घेतली होती. पण दत्ता सामंत यांच्या ‘खाईन तर तुपाशी’ या अव्यवहार्य भूमिकेमुळे संप चिघळला. या काळात शिवसेनाप्रमुखांनी व त्यांच्या आदेशानुसार शिवसैनिकांनी, गिरणी कामगारांनी कामावर जावे अन्यथा गिरणीमालक आपल्या गिरण्या बंद करतील, असे कामगारांना समजावण्याचे बरेच प्रयत्न केले. संपात तडजोड केली नाही तर या संपामुळेच गिरणी कामगार उद्ध्वस्त होतील, या विचाराने बाळासाहेब ठाकरे त्या काळी अस्वस्थ झालेले होते, याचे दाखले शोधल्यास मिळतील. अर्थात, शिवसैनिकांनी कामगारांना समजावण्यासाठी केलेले सर्व प्रयत्न व्यर्थ ठरले आणि ‘संपफोडे’ असा डाग मात्र शिवसेनेच्या माथी बसू लागला. कामगार शिवसेनेचे ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. त्यांच्या मनावर दत्ता सामंतांच्या मागण्या मान्य होणारच, असे गारूड होते व त्यामुळे गिरणी कामगारांनी कामावर जावे या शिवसेनाप्रमुखांच्या त्या वेळच्या व्यवहार्य भूमिकेची हेटाळणी झाली.
पण दत्ता सामंत म्हणजे काही कॉ. डांगे नव्हते, त्यामुळे कोठे थांबायचे हे सामंतांना कळलेच नाही. या त्यांच्या हटवादी भूमिकेतूनच गिरण्या बंद पडल्या व त्याच्या परिणामी, हा कामगार देशोधडीला लागला वा पोटाची खळगी भरण्यासाठी मिळेल ते काम करू लागला. पुढे अशा अनेक कामगारांना दत्ताजी साळवी यांच्या कामगार सेनेने मजुरांच्या नोकऱ्या दिल्या. तेव्हा शिवसेना या संपात ‘निष्क्रिय होती’ आणि ‘शिवसेनाप्रमुखांनी ही संघटना मालकांच्या दावणीला बांधली’ हे आरोप अतिशय चुकीचे आहेत.
अनेक शिवसैनिक हे गिरणी कामगार कुटुंबांतून आजही आलेले आहेत. त्यापूर्वी गिरणगावातील डाव्यांच्या संघटनाही शिवसेनेने मोडल्या नाहीत, तर तरुणांच्या शिवसेनेकडे असलेल्या ओढय़ापायी डाव्या संघटना ओसरल्या. आईवडील कॉ. डांगे यांचे अनुयायी तर मुले शिवसेनाप्रमुखांच्या विचारांमुळे पेटलेली, असे त्या वेळचे चित्र गिरणगावात घरोघरी होते. (हेच चित्र आता, वडील शिवसैनिक आणि मुलगा राज ठाकरे यांच्या विचारांनी प्रभावित, असे दिसू लागलेले आहे)
मुंबईत उत्तर भारतीयांचे प्राबल्य या संपामुळे नव्हे; परंतु १९९५च्या निवडणुकीत शिवसेनेने ‘मुंबईतील झोपडवासींना मोफत घरे’ हे जे आश्वासन दिले, त्यामुळे वाढले असावे, असे माझे मत आहे. परंतु तो वेगळा विषय आहे.  
दिलीप प्रधान, मुलुंड (पूर्व)

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लोकमानस बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Stop unnecessary expenses to help hailstone victim farmers

ताज्या बातम्या