पालथा घडा..

ऊस, द्राक्ष किंवा फळबागांसाठी जमिनीखालील पाणी मोठय़ा प्रमाणात उपसण्यात आल्याने जे भीषण संकट ओढवले आहे, त्यावर या जलनियमन कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीचा बडगा उगारण्याशिवाय आता पर्याय राहिलेला नाही.
महाराष्ट्राच्या भूगर्भातील पाणीसाठय़ाच्या वापरावर नियंत्रण आणणारा कायदा कागदोपत्री झाल्याचे समाधान व्यक्त करतानाच, त्याच्या अंमलबजावणीबाबत शंका उपस्थित होणे स्वाभाविक म्हटले पाहिजे. पाणी आणि सत्ता यांचे जे नाते गेल्या काही दशकांमध्ये निर्माण झाले आहे, ते मोडून काढणे किती अवघड आहे, हे प्रशासनातील कोणीही अधिकारी सांगू शकेल. कोणत्याही क्षेत्रात आपण कायदे मोठय़ा प्रमाणात केले, मात्र त्याच्या अंमलबजावणीच्या वेळी कच खाल्ली. राज्यात कार्यरत असलेल्या अनेक नियंत्रण मंडळांच्या कारभारावरून तर हे अधिकच स्पष्ट होते. मग ते आपत्ती निवारण मंडळ असो की प्रदूषण नियंत्रण मंडळ असो, त्यांना कायदा न पाळणाऱ्यांना साध्यातली साधी शिक्षाही देता येत नाही. मग जेथे दोनशे फुटांपेक्षा अधिक खोलवर जाऊन पाण्याचा उपसा न करण्याचा कायदा असेल, तेथे तो मोडणाऱ्यावर कारवाई कोण आणि कशी करणार? राज्यातील जलनियमन करण्याचा कायदा विधिमंडळात मंजूर झाल्यानंतर दोन वर्षांनी का होईना, त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्याने आता तो प्रत्यक्षात येणार आहे. कायदा केला, याबद्दल महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे अभिनंदन करायलाच हवे ते अशासाठी की, विधिमंडळातील आमदारांना राज्याच्या भूगर्भातील पाण्याचे नियोजन करण्याची आवश्यकता पटली, हेच महत्त्वाचे आणि हिताचे आहे. पण १९६२ पासून राज्यातील सिंचनविषयक धोरण ठरवण्यासाठी जे आयोग नेमले किंवा समित्या नेमल्या, त्यांच्या अहवालाचे काय झाले, त्याचा लेखाजोखा करण्याची गरजही कुणाला वाटली नाही. स. गो. बर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली ६२ मध्ये पहिला सिंचन आयोग नेमण्यात आला. त्यानंतर १९९९ मध्ये माधवराव चितळे यांचा दुसरा आयोग नेमण्यात आला. त्या आयोगाच्या अहवालाचे काय राजकारण झाले, ते आपण पाहतच आहोत. त्याशिवाय, द. म. सुकथनकर, डॉ. स्वामिनाथन, वि. म. दांडेकर, कसबेकर यांच्यासारख्या ज्येष्ठ व्यक्तींच्या नेतृत्वाखाली समित्याही नेमण्यात आल्या. एवढे करूनही महाराष्ट्रातील पाण्याचे दुर्भिक्ष दूर करण्यात अद्याप यश आलेले नाही. पाऊस कमी पडला, की भूगर्भातील पाण्यावर मदार ठेवणारे शेतकरी सगळे कायदे धाब्यावर बसवून जमेल तेवढे आणि मिळेल तेवढे पाणी उपसताना दिसतात. ऊस, द्राक्ष किंवा फळबागांसाठी जमिनीखालील पाणी एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात उपसण्यात आल्याने जे भीषण संकट ओढवले आहे, त्यावर या जलनियमन कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीचा बडगा उपसण्याशिवाय आता पर्याय राहिलेला नाही.
लातूर किंवा जळगाव यासारख्या जिल्ह्य़ांमध्ये भूगर्भातील एकूण पाण्यापैकी ऐंशी टक्क्यांहून अधिक पाण्याचा उपसा झाला आहे. असे क्षेत्र ‘डार्क झोन’ म्हणून जाहीर करण्यात येते. तसे केल्यास नाबार्डकडून विकासासाठी पैसेच मिळत नाहीत, म्हणून राज्य शासन प्रचंड पाणी उपसा करणाऱ्या क्षेत्रांवर असे र्निबध आणू इच्छित नसते. उपलब्ध पाण्याचा पुरेपूर उपयोग करण्यासाठी पाणलोट विकासाची कामे आणि धरणे यापेक्षा अधिक अनेक गोष्टी करणे शक्य असते, मात्र तिकडे लक्ष देण्याची मानसिकताच शासन हरवून बसले आहे. त्यामुळे जेथे दोनशे फुटांवर पाणी मिळत होते, तेथे बाराशे फूट खोल गेल्यानंतरही पाणी मिळत नाही, अशी अवस्था आली. भूजल ही संपदा आहे, अमर्याद संपत्ती नाही, हे समजावून घेतल्याशिवाय आणि स्वयंप्रेरणेने त्याचा अतिरिक्त वापर टाळल्याशिवाय महाराष्ट्रात पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचे नियोजन करता येणे केवळ अशक्य आहे. नासा आणि जागतिक पाणी व्यवस्थापन संस्थेने बारा वर्षांपूर्वी दिलेल्या अहवालात म्हटले होते, की १९५० च्या स्थितीच्या तुलनेत २०२० मध्ये पाण्याचा साठा ३३ टक्केच उपलब्ध राहील. तरीही आपण कूपनलिका खणण्याच्या कामात मुळीसुद्धा व्यत्यय येऊ देत नाही आणि पाणी पिणाऱ्या पिकांना पर्यायही शोधत नाही. देशातील एकून तीन कोटी कूपनलिकांपैकी एक कोटी नलिका गेल्या सात वर्षांतील आहेत, ही वस्तुस्थिती या प्रश्नाची भयावहता दाखवणारी आहे. दुष्काळी भागात साखर कारखाना काढण्याचे जे राजकारण गेली सहा दशके राज्यात सुरू आहे, त्याचा या जलनियमनाशी थेट संबंध आहे. एकूण पाण्यापैकी ऐंशी टक्के पाणी शेतीलाच लागते, हे लक्षात घेतले, तर जमिनीवर पडणाऱ्या प्रत्येक थेंबाचे रक्षण करणे, त्याची साठवणूक करणे आणि त्याचा कार्यक्षमतेने उपयोग करणे अत्यावश्यक आहे.  
भूगर्भातील पाण्याच्या बेसुमार उपशाला ऊस, द्राक्षे, फळबागा इत्यादी पिके जबाबदार आहेत हे खरेच आहे. राज्यातील सुमारे ५७ टक्के पाण्याचा वापर केवळ उसासाठी होतो. मात्र त्याचबरोबर हेही खरे आहे की ही पिके महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आधारही आहेत. नव्या कायद्यामुळे भूगर्भातील पाणीसाठय़ाच्या प्रमाणावर कोणत्या भागात कोणती पिके घ्यायची हे ठरविण्यात येईल. हे कास्तकाराच्या स्वातंत्र्यावरील अतिक्रमणच म्हणावे लागेल. आपल्या जमिनीत कोणते पीक घ्यायचे याचा अधिकारही त्याला राहणार नाही. मुळात ऊस, केळी, टोमॅटो, द्राक्षे ही पिके अधिक पाणी पितात असा सरसकट दोष देणे चूक आहे. दोष आहे तो त्यांना पाणी पाजण्याच्या पद्धतीत. पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक भागांत अगदी आजपर्यंत अशी पद्धत होती, की रात्री उसाला पाणी सोडून द्यायचे आणि घरी जाऊन निवांत झोपायचे ते सात-आठ तासांनी जाऊन विहिरीतले पाणी उपसल्यावर आणि उसाच्या फडाचे शेततळे होऊन गेल्यावरच इंजिन बंद करायचे. अशानेच अनेक भागांत क्षारपडीची समस्या निर्माण झाली. तेव्हा मूळ प्रश्न पिकांच्या जलव्यवस्थापनाचा आहे. त्याकरिता ठिबक सिंचन, तुषार सिंचनाला अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना प्रशिक्षित करणे यांसारखे उपाय मोठय़ा प्रमाणावर राबविणे गरजेचे आहे.शेतकऱ्यांचा कल नगदी पिकांकडेच असणार हे उघड आहे. त्यासाठी त्याला दोष देता येणार नाही. सोलापूरसारख्या कमी पावसाच्या, पर्जन्यछायेच्या प्रदेशातही उजनी धरणामुळे १८ ते २० टक्के बागायती शेती आहे. त्यातही प्रामुख्याने ऊस हे पीक घेतले जाते. त्याला जबाबदार साखर कारखान्यांवर आधारलेले ग्रामीण अर्थकारण हेच आहे. शिवाय ऊस लावला, तर त्यात तोटा होऊन शेतकरी देशोधडीला लागण्याची शक्यता अगदीच कमी असते हा भागही दुर्लक्षिता येणार नाही.
शरद पवार यांच्या महत्त्वाकांक्षी फळबागा विकास योजनेची राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर उपेक्षा झाली. राज्य शासनाने सर्वप्रथम १९९१ पासून रोजगार हमी योजनेद्वारे फळबाग लागवड सुरू केली. या योजनेत निरनिराळ्या १९ प्रकारच्या फळपिकांचा आणि चार मसाले पिकांचा समावेश आहे. परंतु द्राक्ष, संत्री आणि केळी या फळपिकांचा महाराष्ट्र राज्याचा देशाच्या तुलनेत हिस्सा अनुक्रमे ७४, ५६ आणि १४ टक्के एवढा आहे. म्हणजे यातही अन्य कमी पाणी लागणाऱ्या फळबागांचे प्रमाण कमी आहे. ते वाढण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना खेळत्या भांडवलाची हमी देणारी अशी ही योजना आहे. खेळत्या भांडवलाचा अभाव हे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमागील एक प्रमुख कारण आहे, हे लक्षात घेता या योजनेचे महत्त्व लक्षात येते. विशेष म्हणजे या योजनेसाठी शासनाकडून शंभर टक्के अनुदानही दिले जाते. तरीदेखील या योजनेकडे शेतकरी पाठच फिरवताना दिसतात. नगदी पिकांच्या राजकारणाचा तर हा बळी नाही ना, हे एकदा तपासले पाहिजे. फळप्रक्रिया उद्योगांचा अभाव, विक्री, वाहतूक व्यवस्था याबाबतीतील शासकीय पातळीवरील अनास्थेने हे घडत असल्याचे सांगितले जाते.
जलनियमनाचा नवा कायदा हे पाण्याच्या कार्यक्षम वापराच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे, हे खरे. परंतु त्याच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित अधिकार मंडळे राजकारणमुक्त करायला हवीत. त्यांचे अधिकार अबाधित ठेवायला हवेत. पाण्याचा आपला घडा सध्या तरी पालथाच आहे, तो सरळ करण्यासाठी सरकारला शुभेच्छा.