राजकीय पक्षांची कथनी आणि करनी- बोलणे आणि वागणे-  यांत प्रचंड अंतर असते ही बाब काळ्या पशांच्या मुद्दय़ावरून पुन्हा एकदा दिसली आहे. आता तर स्वित्र्झलड सरकारनेच काळ्या धनाचे पुरावे दाखवा, मासेमारीचा गळ टाकल्यासारखी नुसतीच चाचपणी करू नका, अशी सल्लावजा चपराक दिल्यामुळे मोदी सरकार आपल्या घोषणा सत्यात कशा उतरविणार याबाबत मोठीच शंका निर्माण झाली आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने काळा पसा हा निवडणूक प्रचाराचा सर्वाधिक ठणठणाटी मुद्दा केला होता. काळा पसा हे देशातील वास्तव आहेच. त्याबाबत प्रश्नच नाही. प्रश्न त्यातील किती रक्कम परदेशात दडविण्यात आली आहे हा होता. तो नेमका आकडा एक बाबा रामदेव वगळले तर कोणालाच माहीत नाही. पण तो टूजी घोटाळ्यातील आकडय़ाशी सहजच स्पर्धा करणारा आहे असा एक सार्वजनिक समज तयार करण्यात आला. भाजपच्या नेतेगणांनी तर प्रचाराच्या प्रत्येक सभेगणिक त्या आकडय़ात भरच घातली. त्यात नरेंद्र मोदीही     मागे नव्हते. परदेशातील हा पसा परत आला तर प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात तीन लाख रुपये जमा होतील, असे सुरुवातीला म्हणणाऱ्या मोदींनी हा आकडा पुढे पुढे १५-२० लाखांवर  नेला होता. भाजपच्या काही नेत्यांनी तर ‘तुम्ही आम्हाला मते द्या, आम्ही तुम्हाला काळा पसा देऊ’अशी घोषणा देणेच तेव्हा बाकी ठेवले होते. आता व्यंकय्या नायडू प्रभृती ‘शंभर दिवसांत काळा पैसा परत आणू असे सांगण्याचा मुर्खपणा आम्ही केलाच नव्हता’असे कितीही नाकारत असले तरी राजनाथ सिंह यांनी ठाणे  शहरात १७ एप्रिल रोजी झालेल्या सभेतच, सत्तेवर आल्यानंतर शंभर दिवसांत काळा पसा भारतात आणू अशी गर्जना केली होती. ती केव्हाच हवेत विरली असून, या सरकारने आजवर   केवळ काळ्या पशांबाबत विशेष कृती दलाची (एसआयटी) स्थापना केली आहे. अर्थात सहा महिन्यांत झालेले हे  कामही थोडके नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही अशी एसआयटी स्थापन करण्यास यूपीए सरकारने केलेली चालढकल लक्षात घेता, मोदी सरकारने उचललेल्या या पावलाचे महत्त्व लक्षात येते. परंतु सगळीकडून दबाव असूनही मोदी सरकार या मुद्दय़ावर फार पुढे जाऊ शकले नाही. याचे कारण काळा पसा परत आणणे ही बोलण्याएवढी सोपी बाब नाही हे शहाणपण सत्तेवर आल्यानंतर या सरकारला आले आहे. त्यामुळेच मे महिन्यापूर्वी मनमोहन सरकार जे युक्तिवाद करीत होते तेच युक्तिवाद आज मोदी  सरकार करीत आहे आणि काँग्रेसचे नेते उगाचच भाजपच्या भूमिकेत शिरून नाकाने कांदे सोलत आहेत. आणि त्यात सर्वसामान्य नागरिकांची अवस्था मात्र ‘काहीच आकळेना जीवा’ अशी झाली आहे. असे होत आहे याचे कारण काळ्या पशाविरोधातील लढाई ही बोलघेवडय़ांनी लढण्याइतकी सोपी  नाही. त्यात आंतरराष्ट्रीय करारांपासून त्या त्या देशांच्या कायद्यांपर्यंतच्या विविध बाबींचे अडथळे आहेत. त्यामुळेच आज केंद्र सरकार जिनेव्हातील एसएसबीसी बँकेत खाती असल्याचे समजलेल्या सर्व ६२७ भारतीयांची नावे सर्वोच्च न्यायालयाला   देऊ शकते, पण जाहीर करू शकत नाही. अन्य देशांबरोबर केलेल्या ‘डबल टॅक्स अव्हॉयडन्स’ किंवा ‘टॅक्स इन्फम्रेशन’ करार त्या आड येतात. स्वित्र्झलड सरकारने तर वेगळाच मुद्दा समोर आणला आहे. आपण ज्याला काळा पसा म्हणतो तो स्वित्र्झलडच्या भूमीत काळा पसा मानलाच जात नाही. त्यांचे कायदे वेगळे आहेत. तेव्हा त्यांना आधी तेथील खात्यांतील पसा काळा आहे हे पटवून द्यावे लागणार आहे. तसे न करता काळ्या पशाबाबत नुसताच धनदणाट करण्याने कथनाचे समाधान मिळेल, करणे मात्र दूरच राहील.