सध्या वातावरणात अराजकाचे विषाणू मोठय़ा प्रमाणावर फिरत आहेत. बांगलादेशनंतर हा जंतुसंसर्ग थायलंडलाही झाला असून, जगभरातील पर्यटकांचे आनंदस्थान असलेले बँकॉक आणि त्याच्या आजूबाजूचा परिसर येथे यिंगलुक शिनावात्रा यांच्या सरकारने आणीबाणी पुकारली आहे. बांगलादेशप्रमाणेच या देशातील विरोधी पक्षांची एकच मागणी आहे, की सरकारने राजीनामा द्यावा. त्यासाठी गेल्या सुमारे तीन महिन्यांपासून तेथे जोरदार आणि प्रसंगी हिंसक निदर्शने सुरू आहेत. या आंदोलकांमध्ये बहुतांशी शहरी मध्यमवर्गीयांचा समावेश आहे आणि त्यांचे नेतृत्व सुथेप थौगसुबन हे राजकीय नेते करीत आहेत. हे पूर्वी थायलंडचे उपपंतप्रधान होते. नंतर आंदोलकांचे नेतृत्व करण्यासाठी त्यांनी विरोधी डेमोक्रॅटिक पार्टीचा राजीनामा दिला. त्यांना थायलंडमधील राजकीय व्यवस्थेची साफसफाई करायची आहे. तसे एकदा झाले की ते ‘लोकपरिषदे’ची स्थापना करणार आहेत आणि त्यातून देशाचे नवे स्वच्छ नेते निवडणार आहेत. यासाठीच त्यांनी सध्या व्यवस्थेचा चक्का जाम करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. पंतप्रधान शिनावात्रा यांना मात्र हे सर्व अराजकाकडे नेणारे वाटत आहे. मुळात हा सर्व संघर्ष स्वच्छ सत्तेचा आहे. शिनावात्रा यांचे बंधू थाकसिन शिनावात्रा हे पूर्वी थायलंडचे पंतप्रधान होते. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे, विरोधकांवर अत्याचार केल्याचे आरोप होते. २००६ मध्ये लष्कराने उठाव करून त्यांना हटविले. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाचेच सरकार सत्तेवर आले. परंतु थाकसिन यांना मात्र कारवाईपासून वाचण्यासाठी देशातून परागंदा व्हावे लागले. २००८ च्या ऑगस्टमध्ये ते पसार झाले आणि त्यानंतर चारच महिन्यांत थायलंडमध्ये थाकसिनविरोधी आंदोलन उफाळून आले. यानंतर दोन वर्षांनी पारडे फिरले. आता थाकसिन समर्थकांचे दिवस सुरू झाले होते. त्यांनी थायलंडला वेठीस धरले. जोरदार आंदोलन केले. त्याविरोधात लष्कराने कारवाई केली आणि अनेक जण त्यात मारले गेले. त्याचा फायदा थाकसिन यांच्या भगिनी शिनावात्रा यांना झाला. उद्योग-व्यवसायातील बडे प्रस्थ असलेल्या शिनावात्रा राजकारणात उतरल्या आणि त्यांच्या पक्षाने २०११ मध्ये प्रचंड बहुमत मिळविले. शिनावात्रा पंतप्रधान झाल्या. या सर्व संघर्षांत एक गोष्ट प्रकर्षांने समोर आली. ती म्हणजे देशातील शहरी नागरिक आणि मध्यमवर्गीय नोकरदार हे बहुतांशी विरोधकांच्या बाजूने होते, तर ग्रामीण गोरगरिबांत शिनावात्रा यांच्याप्रति सहानुभूती होती. सत्तेवर आल्यानंतर शिनावात्रा यांनी या ग्रामीण गरिबांसाठी अनेक योजना आखल्या. भात अनुदान योजना ही त्यातीलच एक. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून बाजारभावाहून अधिक दराने भात खरेदी करण्याची ही योजना सुरुवातीपासूनच टीकाविषय बनली. दोन वर्षांपूर्वी आलेले भीषण वादळ आणि अधूनमधून सुरूच असलेली राजकीय आंदोलने यामुळे आधीच डबघाईला आलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर हा नवा भार होता. त्याचा फटका मध्यमवर्गीयांना बसणार हे उघडच होते. त्यामुळे हा वर्ग नाराज होताच. त्यात भर पडली ती शिनावात्रा यांच्या दुसऱ्या एका निर्णयाने. थाकसिन यांच्या बंडानंतर झालेल्या राजकीय हिंसाचारातील दोषींना अभय देण्याचे विधेयक त्यांनी मांडले. हा अर्थातच त्यांचा बंधुरक्षणासाठीचा निर्णय होता. त्याने ठिणगी पडली आणि आंदोलन पेटले. ते शमावे यासाठी शिनावात्रा यांनी नव्याने निवडणुका घेण्याची घोषणा केली. मात्र आता विरोधक आर-पारच्या पवित्र्यात आहेत. त्यातूनच शिनावात्रा यांना आणीबाणीचा निर्णय जाहीर करावा लागला. सध्या थायलंडचे लष्कर हाताची घडी बांधून आहे. त्यांनी ती मोडली तरच काही घडू शकेल. अन्यथा बँकॉकची अराजकविषाणूग्रस्तता एवढय़ात दूर होईल, अशी काही चिन्हे नाहीत.