गेल्या वर्षी दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेतील पीडित निर्भयाचा मृत्यू वाया जाऊ देणार नाही, असा निर्धार पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आणि निर्भयाच्या लढय़ाला पाठिंबा देण्यासाठी जागोजागी तेवणाऱ्या मेणबत्त्यांच्या ज्योती आशेने पालवल्या. या मेणबत्त्यांच्याच पुढे मशाली होतील आणि त्या मशाली अशा पाशवी प्रवृत्तींना रोखून धरतील, अशा आशाही उजळल्या. महाराष्ट्रातही याच आशेचे अंकुर त्यानंतर जोमाने बहरू लागले. प्रत्यक्षात मात्र, पंतप्रधानांचे ते आश्वासनांचे शब्द हवेत विरण्याआधीच बलात्कार घडतच राहिले होते, पण मेणबत्त्या मात्र निमाल्या होत्या. दिल्लीतील निर्भयाची जगण्याची झुंज दुर्दैवी रीतीने संपल्यानंतर मशालींची स्वप्नेही विरून गेली. गुन्हे घडतच राहिले आणि संवेदना मात्र स्तब्ध होऊन राहिल्या. कठोर कारवाईच्या घोषणांचे पुढे काय झाले, हे कळण्याआधीच त्यादेखील विस्मृतीच्या गर्तेत विरघळून गेल्या. मुंबईत शक्ती मिलच्या ओसाड परिसरात सामूहिक बलात्काराच्या पाशवी गुन्ह्य़ाची पुनरावृत्ती झाली, तेव्हा पुन्हा त्या घोषणांच्या, मेणबत्त्यांच्या आणि मशालींच्या आठवणी जाग्या झाल्या. त्याआधीही त्याच परिसरात काही दुर्दैवी महिलांना त्याच गुन्ह्य़ाची शिकार व्हावे लागले होते, पण त्यांना त्याची वाच्यतादेखील करता आली नव्हती. कारण मशालींची शक्ती दूरच, पण मेणबत्तीची मिणमिणती ज्योतदेखील त्यांना या अंधारातून बाहेर काढण्यासाठी त्यांच्यासमोर धरली गेली नव्हती. यातूनच, अशा गुन्ह्य़ांची शिकार ठरणाऱ्यांनाही सामाजिक स्तराचा निकष लागू होतो की काय, या शंकेचे काहूर माजू लागले. आधीच अबला असलेल्या, धनशक्ती वा बाहुबल पाठीशी नसलेल्या एखाद्या दुर्बल महिलेवर असा प्रसंग ओढवल्यास तिच्यासाठी आंदोलने उभी राहतील का, मेणबत्त्या पेटतील का, अशी अनेक प्रश्नचिन्हे अशा काही घटनांनी मागे ठेवली. मुंबईच्या गोरेगाव उपनगरात एका तरुणीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर आता ही प्रश्नचिन्हे पुन्हा ठळक झाली आहेत. या तरुणीची तक्रार नोंदवून घेण्याऐवजी तिच्यावरच ठपका ठेवण्यासाठी टपलेल्या पोलीस यंत्रणेने गुन्हा नोंदवून घेण्यास केलेल्या विलंबामुळे, या गुन्ह्य़ातील अनेक वैद्यकीय पुरावेच खिळखिळे होण्याची शक्यता आहे. न्याय मिळविण्यासाठी किंवा मिळवून देण्यासाठीदेखील आंदोलने उभी करावी लागावीत, हे यंत्रणांच्या निद्रिस्तावस्थेचे लक्षण ठरते. राज्यातील लैंगिक अत्याचारग्रस्त महिलांना न्याय देण्यासाठी राज्य सरकारने गांधी जयंतीचा मुहूर्त साधून ‘मनोधैर्य योजना’ सुरू केली, पण यंत्रणांच्या सुस्तावस्थेमुळे अत्याचारच उजेडात येऊ शकणार नसेल, तेथे अत्याचारग्रस्तांना न्याय मिळणे किती दुरापास्त असेल हे सहज लक्षात येऊ शकते. लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे नोंदवून घेण्यातच टाळाटाळ केली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. गोरेगावातील अत्याचारग्रस्त तरुणीच्या प्रकरणातही अगोदर तसेच घडले. या गुन्ह्य़ातील पीडितेला आता न्यायासाठी कठोर संघर्ष करावा लागणार आहे, पण गरीब, आर्थिकदृष्टय़ादेखील दुर्बल असलेल्यांना अशा संघर्षांसाठी सामाजिक पाठबळाची खरी गरज असते. आंदोलनांच्या मशाली पेटतील तेव्हा पेटोत, पण दुर्बल पीडितांना पाठिंबा देण्यासाठी मेणबत्त्या तरी राखून ठेवल्या पाहिजेत. समाजाच्या संवेदनांच्या आधारावरच तग धरू शकेल असा एक उपेक्षित वर्ग अजूनही जगण्याचा संघर्ष करत आहे. मशाली आणि मेणबत्त्यांची या वर्गाला खरी गरज आहे..