खासदारांच्या संपत्तीबाबतची बातमी (लोकसत्ता २ एप्रिल) वाचून खूप खूप प्रसन्न वाटले!! मराठीत म्हण आहे की ‘लाख मेले तरी चालतील परंतु लाखांचा पोिशदा मरता कामा नये..’ एवीतेवी आजचे लोकप्रतिनिधी हे राजाप्रमाणेच आहेत. राजे लोक श्रीमंतच असतात. त्यांना पुन्हा निवडून देऊ या. ते नसतील तर त्यांच्या मुलाबाळांना, लेकीसुनांना निवडू या. त्यांच्या कुत्र्यांना नाही का हो तिकीट मिळत? समर्थाघरची श्वाने ती!
आणि हो, निवडून येण्यापूर्वी त्यांची संपत्ती (आणि वजनही) किती होते हेही प्रसिद्ध करायला हवे होते म्हणजे त्यांच्या प्रगतीचा आलेख बघता आला असता.
‘औकात’ एकजुटीनेच वाढेल..
पुण्यात झालेल्या मनसेच्या जाहीर सभेत राज यांनी आपली ‘औकात’ दाखवून देण्याचा निर्धार केला आणि पुन्हा एकदा शिवसेनेला िखडीत पकडण्याचा विडा उचलून मराठी जनतेला संभ्रमात टाकले आहे. पण आपण ‘औकात’ मराठी जनतेच्या एकजुटीतच दाखवत आहोत, नाही का? मराठी माणसाच्या कथित भल्यासाठी लढणाऱ्या शिवसेना आणि मनसे पक्षप्रमुखांनी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावरच आपल्यातील कटुता सर्वासमोर आणून पुन्हा एकदा मराठी मतदारांना बुचकळ्यात टाकले आहे. ‘मला नाही तर तुलाही नाही, फायदा तिसऱ्याला’ ही नीती लवकर सोडली नाही तर तोटा मात्र दोघांना हे नक्की आहे, याचा सारासार विचार या दोन्ही नेत्यांनी केला पाहिजे. नाही तर मराठी मनात असलेली त्यांची किंमत कधी शून्य होईल हे कळेपर्यंत फार उशीर झाला असेल.
मराठी मुलखात मराठी माणसांची सर्व स्तरावर पीछेहाट होत असताना या दोघांसारख्या नेत्यांनी सत्तेच्या गादीसाठी एकमेकांची उणीदुणी काढणे कितपत योग्य आहे?
राज यांनी आपल्या प्रचार सभेत वर्तमान सरकारच्या यश-अपयशाबद्दल आपलं मत मांडणं किंवा त्याची मीमांसा करणं उपयुक्त असताना वरील विधान करणं म्हणजे घरातील भांडणं जनतेसमोर उघडी करण्यासारखं नव्हे काय?
अमित अशोक देवळेकर, कांदिवली
.. हा न्यायालयाचा अवमान नव्हे ?
गेले दोन दिवस कामाच्या अन्याय्य वेळापत्रकाविरुद्ध असंतोष दर्शविण्यासाठी सुरू असलेल्या संपाबाबत बेस्ट प्रशासन सोडाच, पण बेस्टमधील सर्व युनियन, बेस्ट समिती यांच्याकडून योग्य व स्पष्ट माहिती जनतेसमोर मांडलीच जात नाही. उलट नियमांचा आधार घेऊन त्यांच्यावर कोणती कारवाई करता येईल, जनतेला खासगी बस, ट्रक, टेम्पो व नेहमीच अशावेळी भरमसाट भाडे आकारणाऱ्या रिक्षा, टॅक्सीतून प्रवास करण्यास अनुमती देऊन आम्हालाच जनतेच्या त्रासाची कणव आहे, हे दाखविण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून केला जातो आहे. त्याचबरोबर जनतेच्याच पशाचा व वेळेचा अपव्यय कामगार न्यायालय, उच्च न्यायालय यात घालवून ठाणे-मुंबईकरांच्या हालात भर घातली जात आहे. कोणत्याही कर्मचाऱ्याकडून सेवेच्या ठिकाणी विश्रांतीसह १२ तास व येण्याजाण्याचे चार तास मिळून काम करून घेतले जात असेल तर त्या कर्मचाऱ्याची शारीरिक व मानसिक अवस्था काय असेल याचा तरी विचार संबंधितांनी वेळेतच केला असता तर ही वेळ मुंबईकरांवर आली नसती.
न्यायालयाने सुचविल्याप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना आराम करण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी विश्रांतिगृहे बांधून देण्याच्या सूचनेस बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांनी असमर्थता व्यक्त केली आहे. हा न्यायालयाच्या आदेशाचा अपमान होत नाही का? कोणत्या तोंडाने कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करणार?
बाळकृष्ण स. बाळगुडे, ठाणे</strong>
हाही तपशील हवा!
निवडणुकीतील उमेदवारांचे शिक्षण, त्यांच्यावरील गुन्हे व त्यांची स्थावर-जंगम मालमत्ता यांची माहिती आता अर्जासोबतच्या प्रतिज्ञापत्रांतून मिळते. परंतु खालील बाबींची माहिती मिळत नाही- (१) त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत आणि मागील ५ वर्षांत त्यांच्या कुटुंबाच्या सांपत्तिक स्थितीत झालेले बदल (२) त्यांनी थकवलेली, परंतु आता भरणा केलेली शासकीय थकबाकी, (३) त्यांच्यावर ‘प्रलंबित’ असणाऱ्या गुन्ह्यांबाबत कारवाईस विलंब का झाला, याचा तपशील (कालावधीसह).
शंभर टक्के मतदानासाठी प्रबोधन करणाऱ्या सामाजिक/ स्वयंसेवी संघटनांनी किंवा उमेदवारांच्याच जनसंपर्क यंत्रणांनी ही माहिती लोकांपुढे मांडल्यास उचित ठरेल.
मधुकर घाटपांडे, पुणे</strong>
ही तर लोकशाहीची सेवा
जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाहीच्या निवडणुका या महिन्यात सुरू होत आहेत. त्याच काळात परीक्षा आणि प्राध्यापकांना निवडणूक सेवेला विरोध हा प्रश्न चव्हाटय़ावर आला आहे. याविषयी प्राध्यापकांचे आक्षेप नोंदवणारे पत्र (लोकमानस, २ एप्रिल) वाचले. त्यातील काही मुद्दे लक्षात घेण्यासारखे आहेत, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ शकते. कोर्टाने जरी शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामाला जुंपण्यास मनाई केली असली तरी अन्य विभागांतील कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीची कामे करावीच लागतात. मग प्राध्यापकांनी काही दिवस निवडणुकीच्या कामासाठी आपली सेवा दिली तर काय बिघडले? त्या काळात येणाऱ्या परीक्षा पुढेही ढकलता येतील.
सहाव्या आयोगानुसार प्राध्यापकांचा दर्जा आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समकक्ष झाल्याचे पत्रलेखक म्हणतात. मग निवडणुकीच्या कामात कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचे आदेश आम्हाला पाळावे लागतात, हे त्यांचे म्हणणे खरे असले तरी लोकशाहीसाठी व देशाला पुढे न्यायचे असेल तर अशी कारणे देऊन, काढता पाय घेऊन कसे चालेल?
सतीश सु. कऱ्हाडे, देगलूर (नांदेड)
यंत्रणा सुस्त..बाकीच्यांचे काय?
‘नेमेचि येतो पावसाळा’ या उक्तीवर महाराष्ट्रावर गेली काही वष्रे सातत्याने संकटे येत आहेत. कधी अवर्षण, कधी अवकाळी पाऊस, कधी पूर तर कधी गारपीट. पण इतक्या वर्षांच्या अनुभवानंतरही ना सरकारी यंत्रणांना जाग येते, ना कृषी विभाग काही शिकत.
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक प्रगत राज्य असल्याची आपण बढाई मारतो, पण महाराष्ट्रातील शेतीविज्ञान आणि तंत्रज्ञान हे किती मागासलेले आहे, हे शेतकऱ्यांच्या सातत्याने होणाऱ्या आत्महत्यांमुळे सिद्ध झाले आहे. केवळ फॅशन म्हणून कुणी आत्महत्या करीत नाही. या वर्षीही गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांनी पटापट आत्महत्या केल्या. कारण त्यांच्या समस्याच गंभीर आहेत.
शेतकऱ्यांनी केवळ शेतीवर अवलंबून न राहता एखादा जोडधंदाही करावा असा मानभावी सल्ला देशाचे कृषिमंत्री देतात. म्हणजे नक्की काय करायचं, याचा खुलासा मात्र ते करीत नाहीत. या सगळ्यात कृषी विद्यापीठांची नेमकी भूमिका काय असावी किंवा असते, हेही स्पष्ट नाही.
आचारसंहितेमुळे सरकारी मदतीला खीळ बसली. आता ती मदत केव्हा मिळेल, किती मिळेल, काही नेम नाही. पण इतर सामाजिक, सेवाभावी संस्था, श्रीमंत देवस्थाने, श्रीमंत गणेशमंडळे, उद्योगपती, कॉर्पोरेट्स, प्रचंड मानधन घेणारी फिल्मी मंडळी यांना तर आचारसंहिता लागू नव्हती.
का नाही ही मंडळी तातडीने धावून गेली? का नाही या लोकांनी बळीराजाचे अश्रू पुसले, त्याला दिलासा दिला? काही जीव तर वाचले असते! महाराष्ट्रातून दोन्ही हातांनी ओरपायचे, पण संकटकाळी देताना मात्र हात आखडता घ्यायचा, हे चित्र बदललेच पाहिजे.
किशोर गायकवाड, खारेगाव, कळवा
कामगाराचे ‘बेस्ट’ अस्वास्थ्य
मुंबईकर ‘बेस्ट’ बकरे हे पत्र (लोकमानस, २ एप्रिल) वाचले. पत्रलेखकासारखीच सर्वसामान्यांची प्रतिक्रिया असेल, कारण आता प्रत्येक जण आपापल्या हितसंबंधासाठी संपाचे शस्त्र उपसत असतो. बेस्ट कर्मचाऱ्यांनीही तेच केले, पण त्यात चुकीचे असे काही नाही. बेस्ट ही एक सेवा असून ती पूर्णपणे कामगारांवर अवलंबून आहे. जर कामगारांचे स्वास्थ्य चांगले असेल तर ती सेवा आपोआपच चांगली चालणार. पण नवीन पद्धत कामगारांच्या स्वास्थ्याला बाधक आहे.
विरार, बदलापूरला राहणाऱ्या बेस्ट कामगारास आगारात पोहोचण्यासाठी एक ते दीड तास जाणार. मग शेडय़ुलप्रमाणे ४ तास काम, मग ४ तास आराम, पुन्हा ४ तास काम. म्हणजे झाले १२ तास. नंतरच्या सत्रातील चार तासांत फेरी पूर्ण न झाल्यास (मुंबईतील रस्ते, वाहतूक खोळंबा) चाराचे पाच तास होण्याची शक्यता, म्हणजे १३ तासांची डय़ुटी आणि येण्याजाण्याचे तीन तास. म्हणजे एकंदर १६ तासांचे श्रम. हे शोषण नाही का?
स्वप्नील नागले, दहिसर
