जीवनाच्या प्रत्येक कोनाकोनाला व्यापते ते अर्थकारण असे म्हटले जाते. आपल्या लेखी अर्थकारण म्हणजे नुसती आकडेवारीची भरमारच. जीडीपीमध्ये वाढ-घट, करांचा बोझा आणि करचोरी, चलनवाढीचा भडका अन् व्याजदराचा तडाखा, जमा-खर्चाचा बिघडलेला तोल, वित्तीय तूट आणि तिची लक्ष्मणरेषा.. सारी डोईजड आकडेवारीच. लवकरच हा सारा हिशेब अर्थसंकल्पाच्या रूपाने आपल्यासमोर येईल. रिवाजाप्रमाणे अर्थसंकल्पपूर्व हलव्याचा समारंभ सोमवारीच पार पडला आहे. हलवा म्हणजे संक्रांतीत वाटतात तो नव्हे. हा हिंदीतला हलवा. आपला गाजराचा हलवा, दुधी हलवा असतो तसा हा शिऱ्यासारखा तुपातला हलवा. अर्थसंकल्प तयार होऊ लागला की अर्थ मंत्रालयात हा हलवा रटरटून शिजवण्याचा समारंभही होतो. तो का, याचे उत्तर मिळत नाही. हा पूर्वापार चालत असलेला रिवाज एकदा स्वीकारला, की त्यामागचा हेतू काय, तो का व कसा सुरू झाला हे प्रश्न आपोआपच मिटून जातात. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही तो बिनदिक्कत निभावला. गेल्या वर्षीचा त्यांचा रोख मात्र नवीन पायंडे पाडण्यावर होता. परंपरागत ब्रीफकेसऐवजी, लाल मखमली चोपडय़ात गुंडाळलेला अर्थसंकल्प त्यांनी मांडला होता. ‘पाश्चिमात्य विचारांच्या गुलामगिरीतून मुक्ती’ असे त्याचे यथोचित वर्णनही झाले. ब्रिटिशांच्या संस्कृतीच्या खुणा इतक्या वर्षांतही जर पुसल्या जाणार नाहीत, मग ते कसले स्वकीयांचे सरकार? ब्रिटिशांच्या काळापासून अर्थसंकल्प सायंकाळी मांडला जायचा. तीही परंपरा मोडून काढली ती याच राष्ट्रवादी सरकारच्या पूर्वसुरींनी. अर्थसंकल्प फेब्रुवारीअखेरीस सादर करण्याऐवजी फेब्रुवारीच्या प्रारंभी सादर करण्याचा पायंडाही यांनीच सुरू केलेला. संसदेचा आठवडा पाच दिवसांचा आणि शनिवार-रविवार सुट्टीचा. परंतु यंदा १ फेब्रुवारीला भले शनिवार असे ना का, कोणत्याही परिस्थितीत अर्थसंकल्प संसदेत मांडला जाणारच. अर्थमंत्र्यांच्या लेखी एतद्देशीय, नव्हे राष्ट्रवादी परंपरांचा आग्रहच मुळी हा असा जबरदस्त आहे. आनंदाचा प्रसंग हा तोंड गोड करून साजरा करण्याची भारतीय परंपराच आहे. आजवर सादर केले गेलेले अर्थसंकल्प मग ते गौरविलेले ड्रीम बजेट असोत अथवा हिणवलेले काळे बजेट असोत, हलवा समारंभ आणि तोंड गोड करणे होतच आले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पाबाबत तर आशा-अपेक्षांचे पदर खूप लांबवर जाणारे आहेत. कर्ज-पुराची पातळी आधीच वाढली आहे, प्रयत्न करूनही कर-संकलनाची झोळी भरताना दिसत नाही. त्यामुळे हात सल सोडून खर्च करणे अवघडच. अशा स्थितीत मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेत मागणीचे चतन्य भरले जाईल यासाठी लोकांहाती क्रयाचे बळ देण्याची कसरत अर्थमंत्र्यांना करावयाची आहे. त्यासाठी काटकसरीवर भर देणेही मग ओघाने आलेच. सरकारने त्यावर गंभीरपणे अंमल सुरूही केला आहे. अनावश्यक आयातीला रोखायचे म्हणून डय़ूटी फ्री दुकानातून आता मद्याच्या दोनऐवजी एकाच बाटलीच्या खरेदीची मुभा असणार आहे. अर्थव्यवस्थाच ‘लटपटू’ लागली आहे असे उगाच कोणाला वाटता कामा नये यासाठीही हे आवश्यकच. अर्थसंकल्पीय क्लिष्ट आकडेमोडीत ‘माणूस’ हरवला जाऊ नये, हेच खरे. प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पातील मानवी चेहऱ्याच्या प्रत्ययाला संकल्पपूर्व हलव्याचा गोडवा खरेच जागवेल काय? कदाचित या तूपजडित शिऱ्यासारख्या हलव्याऐवजी संक्रांतीच्या हलव्याचा गोडवाही अनुभवास येईल.. काटे भरपूर पण समाधानापुरता गोड!