गिरिस्थान? नियमांचे केंद्रस्थान!

पूर्वी सरदार-उमराव हवापालटासाठी थंड हवेच्या ठिकाणी लवाजम्यासह जात. पर्यटन वगैरे शब्दच त्या वेळी नव्हते, पण खाशा स्वाऱ्यांची हवापालटाची हौस मात्र तेव्हाही होती. ही पेशवाई आणि ब्रिटिश राजवटीपर्यंतची गोष्ट. माथेरान, महाबळेश्वर ही ‘गिरिस्थाने’ विकसित झाली ती याच हौसेमुळे. पुढे लोकशाहीत पर्यटन फारच नित्याचे झाले. लोकांच्या हातात पैसे खुळखुळू लागल्यानंतर त्याला बाजारचलित अर्थव्यवस्थेची जोड मिळाल्यावर मग वीकेण्डसाठीही पर्यटन सुरू झाले. पण करोनाकाळात लोकशाहीनेदेखील अंग आक्रसून घेतलेले असताना मात्र पुन्हा हवापालटाचे दिवस आले.. सरदार-उमराव किंवा गोऱ्या साहेबाऐवजी आता धनवान वाधवानांसारखे लोकच हवापालटाची हौस भागवू शकतात, इतकाच काय तो फरक! उद्योजक म्हणून एकेकाळी नावाजलेले आणि आता आर्थिक गुन्ह्यांत आकंठ अडकलेले हे वाधवान बंधू टाळेबंदीच्या काळात एका बडय़ा पोलीस अधिकाऱ्याचे पत्र घेऊन आठ एप्रिलच्या रात्री महाबळेश्वर मुक्कामी आले. एरवी याची कुणी दखलही घेतली नसती. पण सध्याच्या काळात पुण्या-मुंबईहून कोणी पाहुणे आले की स्थानिकांचे कान टवकारतात. या मोठय़ा शहरांमध्ये करोनाची आफत अधिक; आणि ही पाहुणीमंडळी तिथूनच आलेली. त्यामुळे हा लवाजमा स्थानिकांच्या नजरेत भरला. ‘वाईत तपासणी करूनच मगच वाहने सोडा’ अशी मागणी महाबळेश्वरच्या पर्यटन व्यावसायिकांनी आधीच केली होती. अर्थात नंतर टाळेबंदीने महाबळेश्वरी कोणीच पोहोचेना झाले हा भाग वेगळा. अशाही स्थितीत हा ताफा महाबळेश्वरात आल्यावर बोभाटाच झाला. बातमी आलीच आणि  राजकारणातला आणखी एक भूकंप म्हणून वृत्तवाहिन्यावाले या बातमीला गोंजारू लागले.  वाधवान कुटुंबातील ९ सदस्य १४ नोकरांच्या ताफ्यासह मुंबईहून आलेच कसे? सध्या सामान्यांना एका आळीतून दुसऱ्या आळीत जायचे असेल तरी पोलिसांच्या दंडुक्याची धास्ती. मग हे कुटुंब सहजपणे बडय़ा अधिकाऱ्याचे पत्र दाखवत दोनशे कि.मी. अंतर कसे पार करते? बिचाऱ्या स्थानिकांना हा प्रश्न तर पडणारच. मग समाजमाध्यमांवर वाधवान यांच्या हवापालटाची रसभरीत चर्चा सुरू झाली. त्यात दौरा राहिला बाजूला सत्ताधारी-विरोधक एकमेकांवर तुटून पडले. सीबीआय आणि ‘ईडी’ ऊर्फ सक्तवसुली संचालनालय यांच्या तपासाखालचे वाधवान हे आरोपी. या यंत्रणा साध्यासुध्या नव्हेत- एखाद्याला सहासहा महिने ‘आत’ ठेवण्याची ताकद असते ईडीकडे!  वाधवानांना जामीन अवघ्या पाच लाखांच्या हमीपत्रावर, तोही फेब्रुवारीतच मिळाला होता ही बाब अलाहिदा. पण सीबीआय आणि ईडी यांनी आता पुन्हा वाधवानांचा  ताबा देण्याची मागणी केली. तोवर वाधवानांना पाचगणीत, १४ दिवसांच्या ‘संस्थात्मक अलगीकरणा’खाली ठेवण्यात आले होते. आता १४ दिवस झाल्यावर नियमानुसार त्यांचे घरात अलगीकरण करावे लागणार! नियम म्हणजे नियम!! वाधवानांनाही  सूट  नाही!!! थोडक्यात, आणखी १४ दिवस तरी वाधवानांचा मुक्काम महाबळेश्वरातच असणार. हवापालटाचा हेतू साध्य होईल हे खरे, पण ‘महाराष्ट्र सरकारने वाधवानांना नियमांतून सूट दिली, केंद्राने मात्र त्यांना नियमानुसारच वागवले,’ हे समाधान त्याहून मोठे असेल.