कोणतीही दुर्घटना घडली, की सरकार पहिल्यांदा काय करते? दुखवटा व्यक्त करणे, मृतांना आर्थिक मदत जाहीर करणे, या तर नेहमीच्याच गोष्टी. त्या होतच राहतात. आणखी अघटित घडले की निघतो तो बंदीचा आदेश. अशी बंदी घातली की या विषयाकडे गांभीर्याने पाहिल्याचे समाधानच जणू मिळते. मुरुड येथील समुद्रकिनाऱ्यावर १६ विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू झाल्याच्या करुण घटनेनंतर सगळ्यात पहिल्यांदा ‘अॅलर्ट’ देण्यात आला, तो शिक्षण खात्याला. या खात्याला फतवे काढण्याचा अतिप्रचंड अनुभव. त्यामुळे आणखी एक फतवा काढणे म्हणजे डाव्या हातचा मळच जणू. लगेचच शिक्षण खात्याच्या पुणे उपसंचालक कार्यालयाने, धोक्याच्या ठिकाणी शालेय सहली नेऊ नयेत, असा फतवा जारी करून टाकला. असे करून जबाबदारीचे भान असल्याचे दाखवता दाखवताच तत्परतेचे समाधानही मिळवून शिक्षण खात्याने एकाच दगडात दोन पक्षी मारले. आजवर काढलेल्या असंख्य फतव्यांचे पुढे काय होते, हे पाहण्याची या खात्यात पद्धत नसते. अलीकडेच माध्यान्ह भोजनातील विषबाधेनंतर याच खात्याने मुलांना देण्यात येणारे अन्न शिक्षकांनी आधी खाऊन पाहावे, असा विनोदी फतवा काढला होता. सेल्फी काढण्याच्या नादात जीव गमावल्याच्या घटनेनंतरही गृह खात्याने असाच सेल्फीबंदीचा हुकूम जारी केला होता. मुरुडमधील दुर्घटनेनंतर काढलेल्या या फतव्याने नेमके काय होणार, याचे उत्तर देण्याची जबाबदारी शिक्षण खात्याची नसल्याने, त्यांनी आपल्यावरील संकट थेट शिक्षण संस्थांवर ढकलून दिले. बंदी घालून सगळे प्रश्न सुटतात, अशी जी सुटसुटीत कल्पना भारतीयांच्या मनात वसली आहे, त्याने यापूर्वीही अनेक गोंधळ निर्माण झाले. काही वर्षांपूर्वी नेपाळ येथे विमानाचे अपहरण झाल्यानंतर भारताने नेपाळला जाणारी विमानसेवाच स्थगित करून टाकली. तेथे जाणाऱ्या प्रत्येक विमानाचे अपहरणच होणार जणू! घाटांमध्ये अनेक ठिकाणी धोक्याची वळणे असतात, तेव्हा धोक्याची सूचना देणारे फलकही लावले जातात. म्हणून का कुणी त्या घाटरस्त्याने जाणे थांबवते? मुरुड येथे यापूर्वीही समुद्रात बुडून अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. अशा ठिकाणी सुरक्षा उपायांकडे लक्ष देण्याऐवजी तेथे कोणी जाऊच नये, असा उफराटा सल्ला केवळ शिक्षण खातेच देऊ शकते. या फतव्यात खात्याने धोक्याच्या ठिकाणांची सूची मात्र जोडलेली नाही. मुरुड येथील घटना हृदयद्रावक खरी, त्याकडे इतक्या तटस्थपणे आणि कोरडेपणाने पाहणे, राज्यातील समस्त मुलांचे पालकत्व स्वीकारलेल्या शिक्षण खात्याला शोभत नाही!
  संग्रहित लेख, दिनांक 3rd Feb 2016 रोजी प्रकाशित  
 ‘बंदी’चे भरते..
पुणे उपसंचालक कार्यालयाने, धोक्याच्या ठिकाणी शालेय सहली नेऊ नयेत, असा फतवा जारी करून टाकला.
Written by लोकसत्ता टीम
 
  First published on:  03-02-2016 at 00:50 IST  
मराठीतील सर्व उलटा चष्मा बातम्या वाचा.  मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News)  वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Maharashtra government take serious note of student drowns tragedy