दोघांचे एकत्र येणे हे जसे बलपूरक ठरते, तसे ते बऱ्याचदा आपसात खटके उडून ठिणगी पडण्याचे कारणही ठरते. भारती समूह आणि वॉलमार्ट यांनी सहा वर्षांच्या भागीदारीनंतर घेतलेला काडीमोड हा त्याचाच ताजा प्रत्यय. जगाच्या पाठीवर १५ देशांमध्ये तब्बल ८५०० विक्री दालने चालविणाऱ्या वॉलमार्ट या महाबलाढय़ अमेरिकी कंपनीचा सूर्य कुठे मावळत नसेल.. पण भारतात तिची डाळ काही केल्या शिजलीच नाही; अथवा देशभरातील किराणा व्यापाऱ्यांचा जिच्या केवळ नामोल्लेखाने थरकाप उडे अशा वॉलमार्टची ब्याद विनासायास टळली असे या निमित्ताने म्हणायचे काय? तर तसेही नाही. भारतीबरोबरच्या भागीदारीतून अंग काढून घेताना वॉलमार्टने भारतातील किराणा क्षेत्रात स्वतंत्रपणे वाट चोखाळण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. पण हे असे एकीकडे म्हणत असताना, दुसरीकडे भारतात विस्ताराच्या योजना तूर्तास लांबणीवर पडल्या असल्याचेही वॉलमार्टच्या अधिकाऱ्यांचा कानोसा घेतला असता स्पष्ट होते. भागीदारी फिस्कटून टाकताना, सरकारद्वारे सुरू असलेला धोरणविषयक सावळागोंधळ, लालफीतशाही आणि गल्लीपासून-दिल्लीपर्यंत भ्रष्ट नोकरशहांची बजबजपुरी या भारताने दान दिलेल्या जखमांवर वॉलमार्टने तिखटाचे बोट ठेवले आहे. भारतात एखादे आधुनिक विक्री दालन थाटायचे तर त्यासाठी विविध ३७ सरकारी विभागांचे परवाने आवश्यक ठरतात. त्यामुळे आपल्या बाजारपेठेत शिरकाव करण्यासाठी वॉलमार्टने ‘लॉबिइंग’ केले अर्थात अनेक बडय़ा अधिकारी, मंत्री-संत्र्यांचे हात ओले केले याची अमेरिकेच्या संसदेपुढे उघड कबुली दिली आहे आणि त्यावरून आपल्या संसदेत झालेला नसता गदारोळ ताजाच आहे. लाचखोरीच्या आरोपातून भारती-वॉलमार्टचा डोलारा सांभाळणाऱ्या पाच अधिकाऱ्यांवर निलंबनही आले. (निलंबन म्हणण्यापेक्षा समूहातील दुसऱ्या कंपनीत बढतीसह बदली असेच या कारवाईचे स्वरूप होते). पण मुबलक चिरीमिरी देऊनही कामे होत नाहीत हीच वॉलमार्टची अडचण आहे. भारतीसह भागीदारीत सुरू झालेल्या पहिल्या २० ‘बेस्ट-प्राइस’नामक घाऊक विक्री दालनातूनच आलेला कटू अनुभव वॉलमार्टचा मोहभंग करणारा आहे. वर्षभरात वॉलमार्टचे भारतीबरोबर साहचर्य मजबूत होण्यापेक्षा दोघांमधील दरी वाढतच गेल्याचे दिसून आले.  प्रत्यक्षात किराणा व्यापार क्षेत्रात धोरण खुले होण्याच्या अडीच वर्षे आधीच भारतीसह संसार थाटण्याची तयारी वॉलमार्टने मार्च २०१० पासूनच केली होती. त्यासाठी सेडार या भारतीच्या मूळ पालक कंपनीची ४९ टक्के भागीदारी देणाऱ्या अनिवार्य परिवर्तनीय रोख्यांमध्ये १० कोटी डॉलरही गुंतविले गेले. पण ही भागीदारी फलद्रूप करणे- म्हणजे या रोख्यांचे भांडवली समभागांमध्ये रूपांतरण करणे – हे मात्र वॉलमार्टसाठी जड ठरत गेले. ही तर मागल्या दाराने थेट विदेशी गुंतवणूकच, म्हणजे विदेशी चलनविषयक व्यवस्थापनासाठी असलेल्या ‘फेमा’ कायद्याचे उघड उल्लंघन ठरवत सक्तवसुली विभागाच्या चौकशीचा ससेमिरा सुरू झाला आणि वॉलमार्टची टाळाटाळ आणखीच वाढली. वॉलमार्टचे आशिया विभागाचे मुख्याधिकारी स्कॉट प्राइस यांनी काही दिवसांपूर्वीच भारतात त्यांनाच नव्हे,  कोणाही विदेशी कंपनीला व्यवसायासाठी व्यवहार्य वातावरण नसल्याचे म्हणत हात टेकले होते. विदेशातून मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक येण्यावर सर्वस्वी मदार राहावी अशा नाजूक वळणाला अर्थव्यवस्था पोहचली असताना हा ताजा घटनाक्रम अर्थनिराशेत भर घालणाराच आहे.