अमृतांशु नेरुरकर amrutaunshu@gmail.com प्रश्न फक्त गूगलच्या अधिकाऱ्यांना शिक्षेचा नव्हता; अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि गोपनीयता यांचा हा संघर्ष होता.. ‘व्हीव्ही डाऊन’नं गूगलविरोधात इटलीमधल्या मिलान शहरातील न्यायालयात दाखल केलेला खटला अनेकार्थानी एकमेवाद्वितीय होता. खासगीपणाच्या उल्लंघनासाठी प्लॅटफॉर्माधारित सेवा पुरवणाऱ्या बलाढय़ डिजिटल कंपनीविरोधात दाखल झालेला हा इटलीतील पहिलाच खटला होता. मात्र हे खासगीपणाचं उल्लंघन गूगलकडून जाणूनबुजून तर नाहीच पण अनवधानानेही झालं नव्हतं. कारण ज्या कारणामुळे टय़ूरिन शहरातील त्या पीडित मुलाच्या प्रतिष्ठेला व खासगीपणा जपण्याच्या हक्काला बाधा पोहोचत होती, त्या व्हिडीओ क्लिपच्या निर्मिती व प्रसारणाशी गूगलचा प्रत्यक्ष कोणताही सहभाग नव्हता. गूगलची भूमिका ही एक मध्यस्थ म्हणून तटस्थपणाचीच होती. तरीही व्हीव्ही डाऊन या संस्थेनं गूगलच्या चार अधिकाऱ्यांविरोधात, पीडित मुलाच्या प्रतिष्ठेची हेळसांड करून त्याची बदनामी केल्याबद्दल व इटलीच्या गोपनीयता कायद्याचा भंग केल्याबद्दल खटला दाखल केला. हे चारही अधिकारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मुख्य वित्तीय अधिकारी, कायदेविषयक व गोपनीयता धोरणविषयक सल्लागार, असे गूगलमधील वरिष्ठ श्रेणीचे उच्चपदस्थ अधिकारी तर होतेच पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या अधिकाऱ्याचं वास्तव्य कॅलिफोर्निया, लंडन, पॅरिस अशा ठिकाणी होतं- यातला एकही अधिकारी इटलीस्थित नव्हता. त्यामुळे आरोप दाखल केलेल्या गूगलच्या अधिकाऱ्यांचा या प्रकरणाशी दूरान्वयानेही संबंध नव्हता. गूगलच्या वकिलांनीही आपल्या युक्तिवादात याच मुद्दय़ावर जोर दिला. ज्यांनी तो व्हिडीओ बनवला नाही, अपलोड केला नाही किंवा कधी पाहिलाही नाही, अशा व्यक्तींवर गोपनीयता भंगाचा आरोप कसा काय होऊ शकतो असा तर्काधिष्ठित प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. गूगलच्या युक्तिवादातील दुसरा मुद्दा हा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या रक्षणाचा होता. इंटरनेट व त्यावरली सर्व व्यासपीठं ही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा हिरिरीने पुरस्कार करत असल्यामुळे, त्यावरील वापरकर्त्यांच्या व्यवहारांवर जर बंधनं आणली तर ती त्यांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी होईल असा मुद्दा गूगलनं मांडला. गूगलनं उपस्थित केलेला तिसरा आणि महत्त्वाचा प्रश्न हा जबाबदारी निश्चितीचा होता. ‘गूगल व्हिडीओ’ हे संस्थळ केवळ ‘प्लॅटफॉर्म’- आधारित सेवा पुरवत असल्यामुळे, त्यात जगभरातून अपलोड झालेल्या दृक् -मुद्रणांमधल्या तपशिलांबाबत गूगलला कसं जबाबदार धरता येईल असा प्रश्न गूगलनं विचारला. किंबहुना या संस्थळावर दररोज हजारोंच्या संख्येने येणाऱ्या दृक् -श्राव्य मजकुराच्या पुनरावलोकनाची जबाबदारी आमच्यावर असूच शकत नाही असंही गूगलच्या वकिलांनी निक्षून सांगितलं. तसं पाहायला गेलं तर गूगलच्या म्हणण्यात तथ्य नक्कीच होतं. युरोपीय महासंघानं या संदर्भात २००० साली काही मार्गदर्शक तत्त्वं जाहीर केली होती, ज्यात प्लॅटफॉर्म सेवापुरवठादाराने त्याच्या व्यासपीठावरचा बेकायदा किंवा विवादास्पद मजकूर अधिकृत स्रोतांकडून सूचना मिळाल्यानंतर लगेचच हटवला तर त्याला ‘कायदेशीर संरक्षण’ मिळवून देण्याची हमी देण्यात आली होती. गूगलनं इटली पोलिसांकडून सूचना मिळताच केवळ तीन तासांच्या आत तो व्हिडीओ आपल्या संस्थळावरून हटवला होता. त्यामुळे एक प्रकारे या निर्देशाचं पालन गूगलकडून झालं होतं यात शंका नाही. खासगीपणाच्या हक्काची पायमल्ली व्हीव्ही डाऊननं मात्र आपल्या युक्तिवादात एका वेगळ्या मुद्दय़ाला हात घातला होता. प्रतिष्ठा व गोपनीयता हे व्यक्तीचे मूलभूत हक्क आहेत आणि प्रत्येक व्यक्तीसाठी, मग ती व्यक्ती सामाजिक अथवा आर्थिक निकषांनुसार कोणत्याही स्तरावर असो, ते समानच असले पाहिजेत. गूगलकडून मात्र या मूलभूत हक्कांच्या रक्षणामध्ये निष्काळजीपणा आणि असंवेदनशीलता दाखवली गेली असा व्हीव्ही डाऊनचा आरोप होता. ती क्लिप अपलोड झाल्यानंतर काहीच दिवसांत तिचा समावेश ‘गूगल व्हिडीओवर इटलीमधून सर्वाधिक लोकांकडून पाहिल्या गेलेल्या’ दृक् -मुद्रणांमध्ये झाला. त्याचबरोबर ती क्लिप गूगलवर दिसल्याबद्दल अनेकांनी तीव्र आक्षेप घेतले व तिला तात्काळ हटवण्याची आग्रही मागणीही गूगलकडे केली. ‘पण या सर्व प्रकाराकडे गूगलचं साफ दुर्लक्ष झाल्यामुळे तो व्हिडीओ दोन महिने दिसत राहिला आणि त्याचं पर्यवसान पीडित मुलाच्या प्रतिष्ठेची व खासगीपणाच्या हक्काची पायमल्ली होण्यात झालं,’ असा व्हीव्ही डाऊनचा युक्तिवाद होता. या खटल्याचा निवाडा करण्याची जबाबदारी ही इटलीमधील प्रसिद्ध कायदेपंडित व न्यायाधीश ऑस्कर मॅगी यांच्याकडे होती. फेब्रुवारी २०१० मध्ये या खटल्याचा अंतिम निकाल देताना न्यायाधीश महोदयांनी गूगलवर करण्यात आलेले बदनामीचे आरोप जरी साफ फेटाळून लावले तरीही गोपनीयता भंगाच्या आरोपांचं समर्थन करून गूगलच्या तीन अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवलं. त्यांना सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. मॅगी साहेबांनी दिलेला निकाल हा अतार्किक आणि काहीसा टोकाचा वाटला तरी त्यांनी आपल्या निकालपत्रात मांडलेल्या एका मुद्दय़ाने गोपनीयतेच्या अभ्यासाला एक नवा दृष्टिकोन दिला, ज्यामुळे या निकालाचं महत्त्व आजही अबाधित आहे. त्यांनी म्हटलं होतं, ‘‘या खटल्यातील मुख्य मुद्दा हा प्रतिष्ठेची किंवा गोपनीयतेची झालेली गळचेपी नसून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य व खासगीपणा जपण्याचा हक्क, या दोन महत्त्वपूर्ण मानवी मूल्यांमध्ये संतुलन राखण्याचा आहे. कोणत्याही एका मूल्याचा अतिरेक हा दुसऱ्या मूल्याच्या ऱ्हासाला कारणीभूत ठरू शकतो.’’ युरोप आणि अमेरिका न्यायमूर्ती महोदयांच्या मतानुसार त्यांना अपेक्षित असलेलं संतुलन राखण्यात गूगलकडून कुचराई झाली. युरोपीय संस्कृतीमध्ये गोपनीयता, मानवी प्रतिष्ठा या मूल्यांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या तुलनेत अंमळ जास्त महत्त्व दिलं जातं. त्याउलट अमेरिकेत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला दिलं जाणारं पराकोटीचं महत्त्व आजही टिकून आहे. म्हणूनच सामाजिक परिस्थितीनुसार तसंच सांस्कृतिक जडणघडणीनुसार मानवी मूल्यांचे संदर्भ बदलू शकतात हे समजून घेण्यात अमेरिकी खुल्या संस्कृतीत वाढलेली गूगल काहीशी कमी पडली, असा या निकालाचा एक अर्थ लावता येऊ शकतो. या निकालानंतर युरोपीय आणि अमेरिकेतील विविध सामाजिक घटकांकडून आलेल्या प्रतिक्रिया त्यांच्या (वर उल्लेखलेल्या) मानसिकतेच्या निदर्शक म्हणता येतील. या निकालाचा गूगलकडून निषेध होणं हे स्वाभाविकच होतं. हा निकाल म्हणजे ‘आंतरजालावरील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूलभूत तत्त्वावर हल्ला’ असल्याचं गूगलनं म्हटलंच पण याचे इंटरनेटच्या वापरावर दूरगामी असे नकारात्मक परिणाम होतील असंही निक्षून सांगितलं. अमेरिकेतल्या फेसबुकसारख्या समाजमाध्यमी व ‘प्लॅटफॉर्म’-आधारित सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनीही निकालावर टीका करताना गूगलच्या भूमिकेचं समर्थनच केलं. अमेरिकेतील प्रसारमाध्यमांनीही गूगलचीच बाजू उचलून धरली. ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’, ‘फायनान्शिअल टाइम्स’सारख्या दैनिकांनी या निकालावर सडकून टीका करताना इटलीतील एका शाळकरी मुलानं चित्रण करून अपलोड केलेल्या एका य:कश्चित व्हिडीओसाठी इटलीत वास्तव्यही करत नसलेल्या गूगलच्या तीन उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना तुरुंगाची हवा खायला लावणं ही कायद्याची क्रूर थट्टा असल्याचं प्रतिपादन केलं. त्याचबरोबर आधी उल्लेखलेल्या युरोपीय महासंघाच्या निर्देशांच्या आधारे गूगलनं या निकालाविरोधात अपील कोर्टात अर्ज करावा असा आग्रहाचा सल्लाही माध्यमांनी दिला. विशेष म्हणजे या चर्चेत अमेरिकेच्या तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिंटन यांनीही भाग घेतला. ‘‘इंटरनेटवरील मुक्त अभिव्यक्ती हा एक मूलभूत मानवी हक्क तर आहेच पण दडपणविरहित व्यवहार करणाऱ्या समाजाचे एक अविभाज्य अंगदेखील आहे. म्हणूनच त्याचे रक्षण करणे हे अनिवार्य आहे,’’ असं गूगलच्या बाजूनं आपलं परखड मत व्यक्त करताना क्लिंटनबाईंनी अमेरिकी प्रसारमाध्यमांचीच री ओढली. थोडक्यात, अमेरिकी समाजाने दिलेल्या प्रतिक्रियांतून त्यांची अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यालाच सर्वोच्च मानण्याची मानसिकता उघडपणे व्यक्त होते. युरोपीय प्रसारमाध्यमांकडून या निकालावर केलं गेलेलं भाष्य मात्र याच्या उलट आहे. ‘द गार्डियन’ हे दैनिक वा रॉयटर्ससारख्या वृत्तसंस्थेनं काहीशी तटस्थपणाची भूमिका घेत दोन्ही बाजू दाखवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी विशेषत: इटलीमधून आलेल्या प्रतिक्रिया निकालाचं समर्थन करणाऱ्याच आहेत. ‘नफेखोरी आणि व्यावसायिक हितसंबंधांकरिता मानवी प्रतिष्ठा आणि खासगीपणाच्या हक्काची गळचेपी होण्याला या निकालामुळे प्रतिबंध होईल’ असा या निकालाचा अर्थ इटलीतील प्रसारमाध्यमांनी लावला. असो. गूगलनं पुढे या निकालाविरोधात अपील कोर्टात अर्ज केला आणि डिसेंबर २०१२ मध्ये अपील कोर्टानं गूगलच्या बाजूने निकाल देताना आधीचा निकाल रद्दबातल करून गूगलच्या तीनही अधिकाऱ्यांची निर्दोष मुक्तता केली. तरीही गोपनीयतेची व्याख्या करताना, तसेच तिची व्याप्ती व व्यवहार्यता ठरवताना समाजाचे सांस्कृतिक मूल्यसंदर्भ विचारात घेणं अनिवार्य आहे हा एक नवा पैलू या प्रकरणानं उजेडात आणला असं निश्चितपणे म्हणता येईल! लेखक माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ओपन सोर्स, विदासुरक्षा व गोपनीयता तसेच डिजिटल परिवर्तन या विषयांचे अभ्यासक आहेत.
