कामगिरी विरुद्ध नातेवाईकगिरी

येत्या २६ मे रोजी मोदी सरकार आपला चौथा वाढदिवस साजरा करील. त्याआधी दहा वर्षे सत्तेत राहिलेल्या आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक दशके देशावर राज्य केलेल्या काँग्रेस सरकारांच्या पाश्र्वभूमीवर रा.लो.आ. सरकारचे पुन्हा एकदा सत्तेत येणे ऐतिहासिक महत्त्वाचे होते. त्यापूर्वी, जनता पार्टीचा सन्माननीय पण असफल अपवाद वगळता एकाच काँग्रेसेतर पक्षाला एवढा भरभक्कम जनादेश कधी मिळाला नव्हता. साहजिकच अपेक्षांची उंची आभाळाला भिडली होती. सरकारचे प्रत्येक पाऊल, प्रत्येक कृती सूक्ष्मदर्शकाखाली ठेवून पाहण्याचा नवा प्रघातच जणू सुरू झाला. स्वत:च्या मनातल्या संशयपिशाच्चाचा विजय व्हावा म्हणून मोदी सरकारबद्दल संदेहाचे धुके निर्माण करायचे, हा अनेकांचा आवडता उद्योग बनला. विरोधकांचा विरोध तर समजण्याजोगा असतोच; पण निष्पक्ष म्हणविणाऱ्यांनीही आपली पूर्वीची गृहीतके समर्थनीय ठरविण्याच्या हव्यासापोटी निरंतर विरोधाचेच सूर लावण्याचा चंग बांधला. राजाने टोपी घेतली, तर ‘राजा भिकारी’ म्हणायचे आणि परत दिली तर ‘राजा मला भ्यायला, माझी टोपी  दिली’ म्हणत पुन्हा नकारात्मकतेचाच सूर लावायचा हा खेळ या सरकारच्या बाबतीत प्रामाणिकतेने खेळला गेला.

परवाच्या कर्नाटक प्रकरणानंतर भाजप आणि काँग्रेसमध्ये फरक तो काय, असाही एक सवाल पुढे केला जात आहे. सरकारच्या चौथ्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने भाजप आणि काँग्रेसच्या शासकतेत (गव्हर्नन्स) आणि राजकारणात, विशेषत: पक्ष चालविण्याच्या पद्धतीत जे मूलभूत फरक आहेत ते पुढे आणणे या पाश्र्वभूमीवर विशेषच आवश्यक आहे.

पहिली गोष्ट म्हणजे विद्यमान सरकारच्या नेतृत्वाच्या हेतूंबाबतची नि:शंकता! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्या कर्मशीलतेने एकाही दिवसाची सुटी न घेता, विलक्षण निष्ठेने काम करीत आहेत, त्याबद्दल आज सर्वसामान्यांच्या मनातही आस्था आणि आदर आहे. मोदींकडे आपल्या कृतींमागचा कार्यकारणभाव स्पष्ट आहे. त्यांच्याकडे दिवसा-दिवसाचा हिशेब तयार आहे. त्यांचा कोणताही व्यक्तिगत, आपल्या कुटुंबाशी निगडित अथवा समाजघटकापुरता मर्यादित असा स्वार्थमूलक ‘अजेंडा’ नाही, याबद्दलही सामान्य माणसाला खात्री आहे. त्यामुळेच एका बाजूला मोदी इतरांना हिशेब विचारण्याची क्षमता शाबूत राखून आहेत आणि दुसरीकडे विरोधासाठी विरोध करणाऱ्यांचा थयथयाटही लोक जाणून आहेत.

पंतप्रधानांच्या उद्देशांबद्दलची ही नि:शंकता रा.लो.आ. सरकारच्या कार्यप्रणालीत आणि त्याही पूर्वी शासकतेमागच्या सैद्धान्तिक भूमिकेतही प्रतिबिंबित झालेली दिसते, हे स्पष्ट आहे. ‘यावच्चंद्र दिवाकरौ’ आपणच (म्हणजे आपल्या घराण्याने) सत्तेत राहायला हवे एवढा आणि एवढाच अजेंडा घेऊन राज्यकारभार केला जातो तेव्हा सुभेदारी पद्धतीची कास धरली जाते. पक्षसम्राट आपल्या निष्ठावंतांना एकेका सुभ्याची जहागिरी देतात आणि दोघेही एकमेकांना कोणतेही प्रश्न न विचारण्याच्या उदात्त समजूतदारीला निभावत आपापल्या परिघात सुखेनैव वावरतात. हे संघटनेत होऊ शकते, तसे मंत्रिमंडळात आणि प्रशासनातही घडू शकते; घडते! व्यक्तिगत ‘अजेंडा’ नसल्यामुळे पंतप्रधान मोदी या स्वार्थ- समन्वयाच्या (नेटवर्किंग ऑफ इंटरेस्ट) साखळदंडापासून मुक्त आहेत.

ही मुक्तता कारभारप्रमुखाला सक्षम बनविते. ‘मनरेगा’ आणि त्यातील भ्रष्टाचार हा विषय वर्षांनुवर्षे चर्चिला जात होताच. पण, मनरेगातून निर्माण होणाऱ्या संरचनात्मक कामांची नीट पडताळणी घडवून आणण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे त्यांचे ‘जिओटॅगिंग’ करण्याची कल्पना सध्याच्या सरकारलाच अमलात आणता आली. ‘मनरेगा’च्या रूपरेखेत सुधारणा करून प्रति वर्षी पाच लाख शेततळी किंवा विंधन विहिरी आणि दहा लाख गांडुळखतांचे खड्डे तयार करण्याची तरतूद त्यात समाविष्ट केली गेली. २०१४ नंतर ‘मनरेगा’च्या कामांचे मोबाइल फोनच्या मदतीने मॉनिटरिंग सुरू झाले, त्यातून हजेरीपटांची पारदर्शकता वाढली. ‘इस्रो’च्या मदतीने मनरेगातून निर्मित बांधकामांचे जिओटॅगिंग सुरू झाल्याने विहिरी बेपत्ता होण्यासारखे प्रकार जवळजवळ संपुष्टात आले. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने ‘इस्रो’शी सामंजस्य करार करून ‘भुवन’ नावाचा एक प्लॅटफॉर्म तयार केला असून, त्याद्वारे या जिओटॅगिंगच्या दिशेने यशस्वी प्रयत्न सुरू आहेत.

आर्थिक समावेशनाचा परीघ विस्तृत करण्याचे श्रेयही मोदी सरकारला द्यावे लागेल. एखाद्या तालुक्यात वा विकासगटात बँकेची शाखा उघडणे म्हणजे तो इलाखा व तिथले लोक आर्थिक समावेशनात आले, ही पूर्वीची व्याख्या या सरकारने बदलली. त्यामुळेच विक्रमी वेळेत, विक्रमी संख्येत जन-धन खाती उघडली गेली. देशातील ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक कुटुंबे बँक खातेधारक व्हावीत हे लक्ष्य ठेवले गेले. खाती उघडली गेल्याने बँकेतील खात्यात सरकारी मदत वा अनुदान थेट पोहोचविणे सुकर झाले. त्यातही फसवणूक होण्याच्या धोक्यातून वाचण्यासाठी ‘आधार’शी बँक खाती जोडली गेली. खुद्द नंदन नीलकेणी यांच्याच अभिप्रायानुसार बँक खाती आधारसंलग्न केल्याने तोतयेगिरीला आळा बसला आणि दहा हजार कोटी खर्चाच्या ‘आधार’ने ५० हजार कोटींची फसवणूक उघडकीस आणली.

नियमांच्या चौकटी तयार करतानाच त्यात भ्रष्टाचाराला वाव ठेवायची पद्धत पूर्वी रूढ होती. या प्रवृत्तीचे ठळक उदाहरण म्हणजे नीम कोटेड युरिया. देशात युरिया खतासाठी एके काळी शेतकऱ्यांना तिष्ठत, रांगेत उभे राहावे लागे आणि काही ठिकाणी तर टंचाईपोटी अस्वस्थ झालेल्या शेतक ऱ्यांवर गोळीबारही झाला. ही परिस्थिती निर्माण होण्यामागचे महत्त्वाचे कारण होते, ते म्हणजे सवलतीच्या दरात मिळणाऱ्या युरियाची औद्योगिक वापरासाठी काळ्या बाजारात फेरविक्री! ही फेरविक्री आयात केलेल्या युरियाचीदेखील होईआणि शेतक ऱ्यांची नाडवणूक सुरूच राही. शेतक ऱ्यांचा असंतोष खूपच वाढला तेव्हा २००८ मध्ये त्या वेळच्या सरकारने आधी २० टक्के आणि नंतर २०११ मध्ये ३५ टक्के युरिया ‘नीम कोटेड’ करण्याची सक्ती करून परिस्थिती आटोक्यात आणली. अर्थात भ्रष्टाचार आणि काळाबाजाराला मोठा वाव ठेवूनच! मात्र रा.लो.आ. सरकारने मार्च २०१५ मध्ये १०० टक्के स्वदेशी  उत्पादित युरिया ‘नीम कोटेड’ करण्याचा आदेश जारी केला आणि त्यातून शेतक ऱ्याची फसवणूक थांबवली.

सर्व स्तरांवर लोकप्रतिनिधींना व त्यांच्या माध्यमातून जनतेला सहभागी करून घेऊन विकास योजना राबविण्यावरचा या सरकारचा भरही उल्लेखनीय आहे. आदर्श गाव योजना पूर्वीही होतीच. पण या सरकारने संसद सदस्यांशी या योजनेची सांगड घालून निदान काही गावांच्या ‘आदर्श’ वाटचालीला मायबाप मिळवून दिले. सरकारच्या समाजकल्याण विभागामार्फत दिव्यांग/ विकलांग व्यक्तींना कृत्रिम अवयव सवलतीत वा मोफत बसवून देण्याची योजना पूर्वीचीच आहे. पण या सरकारने तिच्या अंमलबजावणीत आमदार-खासदारांना सहभागी करून घेतले. अवयव बसविण्याच्या कार्यक्रमांना मोहिमेचे स्वरूप दिले. परिणामी, पूर्वी जिथे वर्षांला जेमतेम १५० शिबिरे भरीत, तिथे आता सरासरी १८०० शिबिरे भरू लागली आहेत. योजना होती, निधीही होता, पण राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे कागदावरचा उत्साह जमिनीवर उतरला नव्हता, ते या सरकारने घडवून आणले.

या सरकारने सरकारी मदत खिरापतीसारखी वाटण्याऐवजी त्यात कामगिरीवर आधारित निकोप स्पर्धेचे धोरण ठेवून शासकतेची गुणवत्ता वाढविली आहे. ‘स्मार्ट सिटी’सारखी योजना त्या त्या शहरांच्या महापौर आणि अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चोख गृहपाठानुसार निवडक शहरांत लागू होत आहे. इतरही अनेक विभाग आता आपापल्या योजना खेडी, तालुके, जिल्हे वा नगरे, महानगरे यांना उपलब्ध करून देताना कामगिरीच्या गुणवत्तेचा  निकष लावू लागले आहेत. साहजिकच राज्यकारभार पूर्वीपेक्षा अधिक कामगिरी प्रधान होऊ लागला आहे.

शासकतेच्या संदर्भात मूलभूत विचाराचा काँग्रेस सरकारांचा आळस इतका पराकोटीचा होता, की केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याची वेळ अटलजींचे सरकार केंद्रात येईपर्यंत स्वातंत्र्यपूर्वकालीन परंपरेला धरूनच होती. अटलजींचे सरकार येईपर्यंत भारतीय संसदेत संध्याकाळी पाच वाजता अर्थसंकल्प मांडण्याची प्रथा होती. कारण ब्रिटनमध्ये त्या वेळी सकाळचा प्रहर असे. ही वसाहतकालीन परंपरा ठोकरून अटलजींनी ही वेळ सकाळी अकराची केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्याच्याही पुढे दोन पावले जात अर्थसंकल्पाचे समयपत्रक बदलून तो फेब्रुवारीच्या प्रारंभीच मांडण्याची नवी पद्धत सुरू केली. यामुळे ३१ मार्चपूर्वी केवळ लेखानुदान नव्हे, तर संपूर्ण अर्थसंकल्पच आता मांडून मंजूर करून घेतला जातोय. परिणामत: अर्थसंकल्पीय तरतुदींनुसार निधी उपलब्ध होणे आणि तो नियत समयपत्रकात खर्च होणे आता सुकर झाले आहे.

सर्व सरकारी शाळांमधून मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांचा विषय असो किंवा प्रचलित व्याख्येनुसार सर्व खेडी विद्युत पुरवठय़ाच्या कक्षेत येण्याचा; कालबद्ध अंमलबजावणीचे सूत्र अशा कार्यक्रमांसाठी निर्धाराने वापरले गेले आणि ते यशस्वीही झाले.

सर्वच देशांप्रमाणे भारतातील नोकरशाहीसुद्धा खूप प्रामाणिकपणे आणि परिश्रमपूर्वक काम करण्यासाठी प्रसिद्ध नाही. शिवाय नोकरशाहीला आवश्यक असलेली प्रेरणा त्यांना ‘ट्रान्समिशन लॉस’ न होता मिळत राहील यासाठीचे वातावरणही आपल्याकडे बेताचेच. स्वत:मधील कार्यक्षमतेच्या अभावाला वातावरणच सदोष असल्याची सबब सांगणे ही तर नित्याचीच गोष्ट! अशा स्थितीत सध्याचे सरकार निदान काही प्रमाणात तरी नोकरशाहीला परिणामाभिमुख पद्धतीने कामाला प्रवृत्त करू शकले, ही वस्तुस्थिती आहे. सर्वोच्च स्थानावरील नेतृत्व जेव्हा प्रामाणिकपणे प्रयत्न करीत राहते तेव्हा ती प्रेरणा काही प्रमाणात तरी खालपर्यंत झिरपते, झिरपू शकते असा निष्कर्षही यावरून काढता येईल.

केंद्राप्रमाणेच बव्हंश भाजपाशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची कामगिरीही त्यांच्या काँग्रेसी पूर्वसुरींच्या तुलनेत निश्चितच उजवी आहे. मधूनमधून भाजपाशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या प्रदीर्घ बैठका होतात आणि शासकतेच्या गुणवत्तेत आणखी वाढ करण्यासाठी सर्व जण मिळून आणखी काय काय करता येईल त्याचा सामूहिक विचारही करतात. भाजपाशासित राज्यांचे मंत्रीही खातेनिहाय भेटतात आणि धोरणांची, योजनांची चर्चा करतात.

हे सर्व घडते याचे कारण, भारतीय जनता पार्टी एक संस्थाकृत (इन्स्टिटय़ूशनलाइज्ड) राजकीय पक्ष आहे. पक्षाची स्वत:ची एक सैद्धांतिक भूमिका आहे, कार्यपद्धती आहे आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचलेला संघटनेच्या कामाचा विस्तारही आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, पक्ष असो वा सरकार, आणखी काही तरी चांगले, अधिक लोकहिताचे, देशाच्या विकासाचे घडवून आणण्याची प्रामाणिक तळमळ असलेले नेते आणि कार्यकर्तेही जागोजाग आहेत. ‘आम्ही कधी कधी चुकू शकतो, हातून चुका घडूही शकतात, पण आमचे हेतू शुद्ध आहेत आणि  त्याबद्दल कोणालाही शंका असू नये,’ असं पंतप्रधानांनीच खुलेपणाने केलेलं प्रतिपादनही या संदर्भात उल्लेखनीय आहे.

सारांशाने सांगायचे, तर आज चार वर्षांनंतरही जनतेसमोरचा प्रश्न तोच आहे. कामगिरीच्या राजकारणावर (पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मन्स) विश्वास ठेवून पुढे जायचे, की पुन्हा एकदा नातेवाईकगिरीच्या जुन्या दलदलीत फसायचे?

लेखक भारतीय जनता पक्षाचे उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य आहेत. ई-मेल : vinays57@gmail.com