|| परिमल माया सुधाकर
ब्राझिल, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या पाच देशांचा समावेश असलेल्या ‘ब्रिक्स’ या आंतरराष्ट्रीय संघटनेची ११वी शिखर परिषद अलीकडेच ब्राझिलमध्ये पार पडली. या शिखर परिषदेच्या जाहीरनाम्याचा भारताच्या संदर्भात अन्वयार्थ मांडणारे हे टिपण..
‘ब्रिक्स’ या जगातील वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थांचे ११वे वार्षिक शिखर संमेलन १३-१४ नोव्हेंबरला ब्राझिलमध्ये संपन्न झाले. २१व्या शतकाच्या सुरुवातीला जिम ओ’निल या अमेरिकी आर्थिक सल्लागाराने भाकीत केले होते की, ब्राझिल, रशिया, भारत व चीन (ब्रिक) या देशांच्या अर्थव्यवस्था जागतिक आर्थिक व्यवस्थेचा मोठा भाग व्यापतील आणि या देशांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याच्या दिशेने तत्कालीन मोठय़ा अर्थव्यवस्थांनी पावले उचलावयास हवीत. प्रस्थापित आर्थिक शक्ती विकसनशील देशांना फारसा वाव देणार नाही, हे गृहीतक मान्य करत ब्राझिल, रशिया, भारत व चीन या देशांनी ‘ब्रिक’ या संघटनेची अधिकृतपणे स्थापना केली. लवकरच दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश करत या संघटनेचा ‘ब्रिक्स’ असा नाम व क्षेत्रविस्तार करण्यात आला. आशिया, युरेशिया, आफ्रिका व लॅटिन अमेरिका अशा चार भूप्रदेशांचे प्रतिनिधित्व असलेल्या ब्रिक्सच्या आवश्यकतेबाबत जेवढी आग्रही मते होती, तेवढय़ाच शंकासुद्धा उपस्थित करण्यात आल्या होत्या. ब्रिक्स अस्तित्वात आले त्या वेळी प्रगत पाश्चिमात्य देशांत आर्थिक मंदीची सुरुवात होत होती; मात्र ब्रिक्स देशांसाठी हा अर्थव्यवस्थेच्या भरभराटीचा काळ मानण्यात येत होता.
आज ११ वर्षांनी चीनसह सर्व ब्रिक्स देश आर्थिक मंदीशी झुंजत असल्याचे चित्र आहे, तर पाश्चिमात्य देशांमध्ये जागतिकीकरणाच्या विरुद्ध वारे वाहू लागले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर ११व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या जाहीरनाम्यात ‘आर्थिक जागतिकीकरणा’च्या प्रक्रियेवर ठोस विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. ‘ब्रासिलिया जाहीरनामा’ या शीर्षकाच्या सर्वसहमतीच्या लांबलचक दस्तावेजात- आर्थिक जागतिकीकरणाकरिता जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) ध्येयधोरणांशी सुसंगत वागण्याचा संकल्प आणि इतर देशांनी डब्ल्यूटीओशी इमान राखण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. चीनचे अमेरिकेशी सुरू असलेले व्यापारयुद्ध आणि भारताने ‘आरसेप’ या मुक्त व्यापार क्षेत्रात सहभागी होण्याबाबतचा चीनचा आग्रह, यांचा ब्रासिलीया जाहीरनाम्यात प्रत्यक्ष उल्लेख नसला, तरी हे मुद्दे ध्यानात ठेवत जाहीरनाम्याला अंतिम स्वरूप प्राप्त झाल्याचे जाणवते. या शिखर परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनिपग यांनी आरसेपबद्दल असलेले मतभेद दूर करण्यासाठी पुन्हा एकदा चर्चा केली. भारत व चीनच्या अर्थमंत्र्यांच्या नेतृत्वात स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय प्रक्रियेमार्फत आरसेपमधील भारताच्या सहभागावर तोडगा काढण्यात येईल, असा विश्वास दोन्ही देशांनी व्यक्त केला हे महत्त्वपूर्ण आहे. आज जागतिकीकरण आणि मुक्त व्यापारात चीनला स्वत:चे आर्थिक सामर्थ्य वाढवण्याच्या संधी दिसत आहेत, त्याचप्रमाणे देशांतर्गत आर्थिक वाढ खालावू नये यासाठी विद्यमान जागतिक व्यवस्था टिकावी ही चीनची गरजसुद्धा आहे.
ब्रिक्स संघटनेचा सर्वात कमकुवत दुवा हा सदस्य देशांदरम्यानच्या व्यापारात मागील ११ वर्षांत फारशी वाढ न होणे हा आहे. जगातील ४० टक्के लोकसंख्या ब्रिक्स देशांमध्ये आहे; मात्र एकूण जागतिक व्यापारात या देशांतील परस्पर व्यापाराचे प्रमाण फक्त १५ टक्के आहे. यामागे तीन कारणे आहेत. एक तर, या देशांचे व्यापक व्यापारी संबंध कधीच नव्हते. साहजिकच दशकभराच्या काळात त्यांत मोठी वाढ होणे फारसे शक्यही नव्हते. दोन, जोवर या देशांमध्ये ग्राहकांद्वारे मागणीत वाढ होत नाही, तोवर आयात-निर्यातीला चालना मिळणार नाही. तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, ब्रिक्स देशांतील परस्पर व्यापार वाढण्याचा सर्वाधिक फायदा चीनला होईल, जे घडावयास भारताला नको आहे आणि रशियासुद्धा याबाबत फारसा उत्सुक नाही. म्हणजे एकीकडे ब्रिक्सने पाश्चिमात्य देशांच्या आर्थिक वर्चस्वाला आव्हान देण्याचा पवित्रा घेतला आहे, तर दुसरीकडे या संघटनेच्या सदस्य देशांमध्ये ओढाताण आहे. साहजिकच, सद्य:परिस्थितीत किंवा नजीकच्या काळात ब्रिक्सच्या माध्यमातून जागतिक अर्थव्यवस्थेत फार मोठे बदल घडण्याची शक्यता नाही. खुद्द ब्रिक्सला याची जाणीव असल्याने या संघटनेने अर्थव्यवस्थेसह सदस्य देशांचे नागरिक आणि विविध क्षेत्रांतील मान्यताप्राप्त संस्था यांच्यादरम्यान घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. यांत ब्रिक्सला लक्षणीय यशसुद्धा मिळते आहे. पाचही सदस्य देशांतील होतकरू तरुणांपासून ते उद्योजक आणि वैज्ञानिक असे अनेक जण एकमेकांच्या संपर्कात आले आणि एकत्रितपणे काम करण्यास सुरुवातदेखील केली आहे. पाचही देशांदरम्यान आर्थिक गुंतवणूक व प्रत्यक्ष वस्तूंच्या व्यापाराव्यतिरिक्त देवाणघेवाणीची व्यापक क्षेत्रे उघडली गेली आहेत. ब्रासिलिआ इथे संपन्न झालेल्या शिखर परिषदेत ‘विमेन बिझनेस अलायन्स’ या व्यासपीठाची निर्मिती करण्यात आली आहे, ज्या माध्यमातून ब्रिक्स देशांतील महिला व्यापारी व उद्योजक परस्पर सहकार्याची क्षेत्रे उभी करतील अशी अपेक्षा आहे. अर्थव्यवस्था आणि नागरिक व संस्थांदरम्यानची देवाणघेवाण, याशिवाय ब्रिक्सने (जागतिक) शांतता व सुरक्षेच्या प्रश्नांवर ठोस भूमिका घेण्याचे धोरण आरंभापासून स्वीकारले आहे.
जागतिक शांततेच्या मुद्दय़ांवर ब्रिक्सने नेहमीप्रमाणे अमेरिकी धोरणांना, विशेषत: राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणातील प्राथमिकतांना पुरेपूर चिमटे काढले आहेत. हवामानबदल रोखण्यासाठी महत्प्रयासाने अस्तित्वात आलेल्या पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीचा आग्रह ब्रिक्सने धरला आहे. याचप्रमाणे पॅलेस्टाइन-इस्राएल संघर्षांवर, दोन्ही देशांचे स्वतंत्र अस्तित्व मान्य असलेल्या- म्हणजेच पॅलेस्टाइनला तात्काळ स्वातंत्र्य देऊ करणाऱ्या द्विराज्य सिद्धांतानुसार तोडगा काढण्यास ब्रिक्सने प्राधान्य दिले आहे. कोरियन महाद्वीपाचे (फक्त उत्तर कोरियाचे नव्हे) लवकरात लवकर नि:अण्वस्त्रीकरण करण्याच्या प्रक्रियेला ब्रिक्सने पाठिंबा दिला आहे. सीरिया, अफगाणिस्तान आणि पश्चिम आशियातील इतर अस्थिर देशांमध्ये, त्या-त्या देशांतील सरकारे किंवा संघटनांच्या पुढाकाराने आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सहमतीने शांतता व स्थिरता प्रस्थापित व्हावी, अशी स्पष्ट भूमिका ब्रिक्सने घेतली आहे. या भूमिका अमेरिकी हितांविरुद्ध जाणाऱ्या आहेत. ब्रिक्सने दहशतवादाच्या प्रश्नावर पाकिस्तानचा उल्लेख केलेला नसला, तरी सुरक्षा परिषदेच्या ठराव क्रमांक-२४६२चे स्वागत केले आहे. या ठरावानुसार संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य देशांना दहशतवादी संघटनांना प्रशिक्षण व आर्थिक मदत पुरवण्यापासून दूर राहण्याचे ठणकावून सांगण्यात आले आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संघटनेच्या निर्णयप्रक्रियेत विकसनशील देशांना अधिक अधिकार देण्यात अपयश आल्याची नोंद घेत, सर्व महत्त्वाच्या जागतिक संघटनांच्या कार्यप्रणालींना लोकशाहीभिमुख करण्याचे आवाहन ब्रासिलिआ जाहीरनाम्यात करण्यात आले आहे. यामध्ये संयुक्त राष्ट्रे सुरक्षा परिषदेला अधिक प्रातिनिधिक, प्रभावी व कार्यकुशल करण्याच्या गरजेचा उल्लेख करत, भारत व ब्राझिलने संयुक्त राष्ट्रे प्रणालीत मोठी भूमिका बजावण्याच्या आकांक्षेची दखल घेण्यात आली आहे. मात्र सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावित विस्तारात भारत व ब्राझिलला ‘व्हेटो’सह कायम सदस्यत्व मिळावे, अशी स्पष्ट भूमिका ब्रिक्सच्या जाहीरनाम्याद्वारे घेण्यात आलेली नाही. भारताच्या प्रस्तावानुसार चीनला सुरक्षा परिषदेचा विस्तार नको आहे, हे पुरेसे स्पष्ट आहे. मात्र त्याशिवाय, सुरक्षा परिषदेचा विस्तार व कार्यप्रणालीत सुधारणा करण्याचे आवाहन अर्थहीनच राहते. अण्वस्त्र पुरवठादार गटात (एनएसजी) भारताचा समावेश करण्याबाबत जाहीरनाम्यात मौनच पाळण्यात आले आहे. भारत वगळता ब्रिक्सचे इतर चारही देश एनएसजीचे सदस्य आहेत. असे असूनही भारताला सुरक्षा परिषदेच्या व एनएसजीच्या सदस्यत्वासाठी ब्रिक्सचा पाठिंबा मिळालेला नाही. कारण ब्रिक्सचा सूर अमेरिकेच्या जागतिक वर्चस्वाविरोधातील आहे. याउलट, अलीकडच्या काळात भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा कल स्पष्टपणे अमेरिकेकडे झुकलेला आहे. भारताची सर्वाधिक शस्त्रास्त्र निर्यात अमेरिकेतून होते आहे. भारतातील परराष्ट्र धोरणाचे धुरीण या विसंगतीला देशाच्या सामरिक स्वायत्ततेचे नाव देतीलही; पण मुळात भारताने जागतिक राजकारण व त्यातील स्वत:च्या भूमिकेबद्दलची व्यापक सामरिक दृष्टी गमावल्याचेच हे चिन्ह आहे.
लेखक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.- parimalmayasudhakar@gmail.com
