प्रकाश पवार prpawar90@gmail.com विकासाचे खरे प्रश्न बाजूला ठेवून जात आणि बाहुबलींच्या प्रभावाला अधोरेखित करणारे उत्तर प्रदेशचे राजकारण गेल्या काही वर्षांमध्ये बदलते आहे. त्यासाठी कारणीभूत ठरलेल्या दोन घटकांची चर्चा होणे आवश्यक आहे. उत्तर प्रदेशचे राजकारण म्हणजे प्रतिगामी आणि सामाजिक समूह म्हणजे पुराणमतवादी अशी धारणा पक्की झालेली आहे. ही एका अर्थाने पोलादी मिथके दिसतात. परंतु तंतोतंतपणे राजकीय समाजशास्त्राच्या कसोटीवर टिकणारी ही मिथके नाहीत. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणातील जुनी सामाजिक मिथके कालबाह्य झाली आहेत. परंतु बुद्धिजीवी वर्ग आणि विश्लेषक पुन्हा त्या जुन्या सामाजिक मिथकांच्या भोवती राजकीय चर्चा करीत आहेत. त्या पोलादी सामाजिक मिथकांमध्ये फेरबदल राजकीय पक्ष आणि नेतृत्वाने केला आहे. निवडणुकीच्या कथनाला (नॅरेटिव्हला) प्रतिगामी आकार दिला जातो. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशात दहा टक्के ब्राह्मण समाज आहे आणि त्यांचे राजकारण एकसंधपणे घडते. या समाजापेक्षा जाटव समाजाची लोकसंख्या एक-दोन टक्क्यांनी जास्त आहे. ठाकूर समाजाची लोकसंख्या सात टक्के आहे. ओबीसींची लोकसंख्या ४० टक्के आहे. विशेषत: यादव हे सर्वात जास्त वर्चस्वशाली आहेत. या गोष्टीचा बोलबाला त्या राज्यात जास्त दिसतो. अशी चर्चा उत्तर प्रदेशाचे राजकारण समजून घेण्यातील सर्वात मोठा अडथळा ठरते. यापेक्षा वेगळे आकलन म्हणजे तेथील राजकारणाला प्रतिगामित्वाशी सतत दोन हात करावे लागले आहेत. तेथील राजकारण प्रतिगामी राजकारणाच्या विरोधी झुंज देत आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. या संघर्षांत समाजाच्या राजकीय दृष्टिकोनांमध्ये सूक्ष्म व मूलगामी फेरबदल घडत गेले. या संघर्षशील समाजातील स्वरूपामुळे प्रत्येक दशकातील उत्तर प्रदेशचे राजकारण वेगवेगळे घडत गेले. एकविसाव्या शतकातील दुसऱ्या दशकापेक्षा (२०११-२०२०) वेगळे राजकारण समकालीन दशकातील (२०२१ पासून) उत्तर प्रदेशात घडत आहे. साहजिकच निवडणुकीतील सामाजिक समीकरणे आणि सामाजिक समीकरणातून एकमेकांवर परिणाम करणारी राजकीय रसायनेदेखील वेगळी आहेत. या दोन घडामोडी उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाला नवीन आकार देत आहेत. नवीन सामाजिक शक्तीचे संघटन उत्तर प्रदेशातील राजकीय पक्ष आणि नेते नवीन पद्धतीने सामाजिक शक्तीची जमवाजमव करत आहेत. हा मुद्दा एका अर्थाने उच्च जातींच्या भूमिकेमुळे नव्याने राजकारणाच्या क्षेत्रात आला आहे. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात ब्राह्मण जातीने तीन-चार वेगवेगळी वळणे घेतलेली दिसतात. एक, आजकाल ब्राह्मण जातीचा लाडका पक्ष भाजप आहे. परंतु भाजपचा लाडका राजकीय घटक ब्राह्मण जात नाही. याचे साधे कारण भाजप हा पक्ष उत्तर प्रदेशात ब्राह्मणेतरांचेही राजकीय संघटन करतो. ९० टक्के ब्राह्मणेतरांचे संख्याबळ ब्राह्मणांच्या तुलनेत भाजपसाठी जास्त महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे भाजप फार तर ब्राह्मण जातीला १० टक्क्यांच्या ऐवजी २० टक्के महत्त्व देतो. परंतु उरलेले ८० टक्के महत्त्व देत नाही. त्यामुळे जवळपास ८० टक्के ब्राह्मण जातींच्या आकांक्षांचा प्रश्न भाजपकडून सुटलेला नाही. हा एक उत्तर प्रदेशातील राजकीय असंतोष दिसतो. दोन, उत्तर प्रदेशच्या राजकारणातील एक जातीय राजकारणाचा टप्पा जवळपास संपुष्टात आलेला आहे. मुलायमसिंह यादव यांनी एक जातीय राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु अखिलेश यादव यांना जातीय राजकारणाची मर्यादा लक्षात आलेली आहे. त्यामुळे त्यांनी बहुजातीय पािठब्याचा प्रयत्न सुरू केला. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे त्यांनी जिल्हास्तरीय ब्राह्मण संमेलने भरवली. अखिलेश यादव यांना ब्राह्मण जातीने किती प्रतिसाद दिला, हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही. तर समाजवादी पक्षाला यादवांच्या खेरीज ब्राह्मण जातीचे महत्त्व समजू लागले. हा पक्ष उच्च जाती विरोधी ओबीसी या अंतरायाच्या राजकारणाऐवजी समझोत्यांच्या राजकारणाकडे वळलेला दिसतो. म्हणजेच एक जातीय राजकारणाचा टप्पा मुलायमसिंह यांचा त्यांच्या मुलानेच अडथळा म्हणून दूर केला. तीन, जाटव जातीचे म्हणजेच एक जातीय राजकारण आरंभी बहुजन समाज पक्षाने केले. परंतु २००७ मध्ये उच्च जातींनी बहुजन समाज पक्षाबरोबर जुळवून घेतले. हा महत्त्वाचा बदल आहे. हा बदल एका अर्थाने प्रागतिक आहे. २०२२ च्या निवडणुकीसाठी बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्ष उच्च जातींचे संघटन करत आहेत. यासाठी बहुजन समाज पक्षाने ब्राह्मण संमेलने आयोजित केली. या उदाहरणावरून असे दिसते की भाजप, सपा आणि बसपा असे तीन पक्ष ब्राह्मण जातींचे संघटन करत आहेत. त्यामुळे ब्राह्मण समाजाचे राजकारण एकसंधपणे घडण्याची शक्यता कमी दिसते. चार, आजच्या घडीला ब्राह्मण जातीतील मतदारांचा काँग्रेसकडे कल नाही. हे उघड सत्य आहे. परंतु एके काळी काँग्रेस पक्षाने ब्राह्मण जातीचे हितसंबंध जपले. कारण काँग्रेस व्यवस्थेच्या अंतर्गत उच्चजातीय वर्चस्वाचे एक प्रारूप होते. काँग्रेसकडून आरंभीचे चार मुख्यमंत्री ब्राह्मण जातीचे झाले होते ( गोंविद वल्लभ पंत, कमलापती त्रिपाठी, हेमवतीनंदन बहुगुणा इ.). तर काँग्रेसचा शेवटचा मुख्यमंत्रीदेखील ब्राह्मण जातीचा होता (एन. डी. तिवारी). त्या काळात ब्राह्मण जातीच्या राजकीय वर्चस्वाला उत्तर प्रदेशात अधिमान्यता होती. आजच्या घडीला ब्राह्मण जातीच्या राजकारणाला अधिमान्यता नाही. तसेच आजच्या काळात भाजपदेखील काँग्रेसच्या ५०-६०-७० च्या दशकांप्रमाणे ब्राह्मण जातीला राजकारणात स्थान देत नाही. ही गोष्ट आमदारांची संख्या, मुख्यमंत्रिपद आणि सत्तेतील भागीदारी यावरून स्पष्टपणे दिसून येते. त्यामुळे काँग्रेस आणि भाजप यांची तुलना ब्राह्मण जातींनी करण्यास सुरुवात केली आहे. या तुलनेचा साधा व सोपा अर्थ ब्राह्मण समाज भाजपबद्दल पूर्ण समाधानी नाही. तरीही ब्राह्मण समाजाचा लाडका पक्ष भाजप आहे, तर दोडका पक्ष काँग्रेस आहे. परंतु या घडामोडींमुळे दोन प्रतिक्रिया घडत आहेत. एक, ब्राह्मण समाज आणि गैर भाजप पक्ष यांच्यामध्ये राजकीय संवादाचा एक पूल नव्याने बांधला जात आहे. राजकीय संवादाला सुरुवात झाली आहे. दोन, या घडामोडींमुळे ब्राह्मण समाजाची राजकीय कोंडी होत आहे. यामुळे लाडका पक्ष दोडका होऊ शकतो आणि दोडका पक्ष लाडका होऊ शकतो. ही वस्तुस्थिती उत्तर प्रदेशाच्या निवडणूक प्रक्रियेतून अतिशय जलद गतीने घडताना दिसते. ही एक अबोल क्रांतीची सुरुवात अखिलेश यादव आणि मायावती यांनी केलेली आहे. याबरोबरच ‘मैं लडकी हूँ लड सकती हूँ’ ही घोषणादेखील या अबोल क्रांतीचा दुसरा टप्पा आहे. महिलांची सामाजिक ताकद गेल्या दशकापासून महिलांचे संघटन भाजप करत होता. या दशकात काँग्रेस पक्षाने नव्या पद्धतीने महिलांच्या सामाजिक शक्तीचे संघटन सुरू केले आहे. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणातून काँग्रेस हद्दपार झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर हे नवीन संघटन होत आहे. काँग्रेस पक्षाला नव्याने उभे करण्यासाठी प्रियांका गांधी-वढेरा यांनी जात आणि धर्म या चौकटीच्या बाहेरील प्रारूप विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे. ‘मैं लडकी हूँ लड सकती हूँ’ ही त्यांची घोषणा आहे. ही घोषणा नव्या नेतृत्वाची सुरुवात आहे. यांची चार कारणे आहेत. एक, ही घोषणा महिलांचा मतदारसंघ विकसित करणारी आहे. असा प्रयत्न सरळसरळ कधी झाला नाही. तो प्रयत्न होत आहे. दोन, आजपर्यंत महिलांच्या राजकीय हक्कांबद्दल जेवढे म्हणून समाजप्रबोधन झाले, त्यापेक्षा जास्त गतीने तळागाळात महिलांच्या राजकीय हक्काबद्दल जागृती या घडामोडीमुळे होणार आहे. तीन, महिला वर्गाला त्यांना आत्मसन्मान मिळणार आहे. तसेच राजकीय क्षेत्रात लढण्याचा अनुभव मिळणार आहे. चार, ही घोषणा एका अर्थाने राजकीय तत्त्वज्ञान ठरणार आहे. विशेषत: ही घोषणा राजकीय व्यवहारवादाचे उदाहरणही ठरणार आहे. या घोषणेमुळे प्रागतिक विचारांना संधी उपलब्ध झालेली आहे. या घोषणेतून आणि ४० टक्के उमेदवारी देण्यातून काँग्रेस पक्षाला किती फायदा होईल हा मुद्दा फार महत्त्वाचा नाही. तर या भूमिकेमुळे एकूण राजकारणाची धारणाच बदलणार आहे. त्यामुळे कदाचित पुढील दहा वर्षांच्या काळातील नेतृत्वाची सुरुवात उत्तर प्रदेशच्या या निवडणुकीपासून सुरू झाली आहे. या घडामोडीचे आत्मभान ब्राह्मण समाजाला येऊ लागलेले दिसते. त्यामुळे ब्राह्मण समाजाच्या राजकारणाची दिशा बदलणार आहे. थोडक्यात, एक जात आणि एक पक्ष हे सूत्र कालबाह्य होणार आहे. एक पक्ष आणि बहुजातींचे व बहुवर्गाचे संघटन असा नवीन प्रकार उदयास आला आहे. सध्या यामुळे जातींपेक्षा पक्षांचे राजकारण जास्त महत्त्वाचे ठरणार आहे. लेखक राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक व राजकीय विश्लेषक आहेत.
