आपल्या देशात गुन्हे घडतात, तपास होतो.. न्यायालयात खटला रेंगाळतो, सरतेशेवटी अनेक खटल्यांत आरोपी निर्दोष सुटतात, याचे सगळे खापर न्यायव्यवस्थेवर फोडता येणार नाही. कारण फौजदारी न्यायव्यवस्था सुधारणा करण्यासाठी जो आयोग नेमला होता त्याने चांगल्या शिफारशी केल्या होत्या, पण त्यांची अंमलबजावणी आपल्या हयातीत पाहण्याचे भाग्य त्यांच्या नशिबी नव्हते. या आयोगाचे प्रमुख माजी न्यायाधीश व्ही. एस. मलिमथ यांचे नुकतेच निधन झाले.
कायदा क्षेत्रात मलिमथ समितीचा अहवाल कुणालाच अपरिचित नाही. आज जरी बलात्कारासारख्या गुन्हय़ांवर भावनात्मक मते व्यक्त होत असली तरी बलात्काऱ्यांना फाशीची शिक्षा देऊ नये, साक्षीदारांना जास्त संरक्षण दिले पाहिजे, संघटित गुन्हे व दहशतवादाच्या मुकाबल्यासाठी संघराज्य कायदा असला पाहिजे, अशा शिफारशी त्यांनी केल्या होत्या. यातील सर्व गोष्टी आपण धाब्यावर बसवल्या आहेत. साक्षीदारांना सुरक्षा नसल्याने त्यांनाच मारले जाते. आपल्या देशात फक्त ३० टक्के गुन्हेगारांना शिक्षा होते. ही स्थिती मलिमथ समितीने २००३ मध्ये सादर केलेला अहवाल अमलात आणला असता तर बदलली असती. अडवाणी उपपंतप्रधान असताना हा अहवाल सादर करण्यात आला होता. मलिमथ हे कर्नाटक व केरळ उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश होते. त्यांचा जन्म १९२९ मध्ये हुबळीत झाला. लंडन विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय लोक कायद्यात पदव्युत्तर पदविका केल्यानंतर त्यांनी १९५२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली. नंतर ते बंगळुरूला गेले. १९७० मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयात न्यायाधीश व नंतर १९८४ मध्ये तेथेच मुख्य न्यायाधीश झाले. नंतर केरळ उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले. श्रीलंकेत जे जनमत झाले होते त्यातील आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांत मलिमथ यांचा समावेश होता. श्रीलंका व नायजेरियात संयुक्त राष्ट्रांनी पाठवलेल्या मानवी हक्क प्रतिनिधींमध्ये त्यांचा समावेश होता. त्यांनी केंद्रीय प्रशासकीय लवादाचे अध्यक्ष व राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगात सदस्य म्हणून काम केले होते. राष्ट्रपतींचा नॅशनल सिटिझन पुरस्कार, कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, कर्नाटक विधि विद्यापीठाची डॉक्टरेट असे मानसन्मान त्यांना मिळाले. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादात कर्नाटक सीमा सुरक्षा आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली होती. त्यांचे वडील एस. एस. मलिमथ न्यायाधीश होते. आता नात व नातूही वकिली करीत असल्याने त्यांची चौथी पिढी या क्षेत्रात आहे.
संग्रहित लेख, दिनांक 28th Dec 2015 रोजी प्रकाशित
न्या. व्ही. एस. मलिमथ
कायदा क्षेत्रात मलिमथ समितीचा अहवाल कुणालाच अपरिचित नाही.
Written by लोकसत्ता टीम

First published on: 28-12-2015 at 01:07 IST
मराठीतील सर्व व्यक्तिवेध बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Information about justice v s malimath