संजीव सिंह

भारतीय पोलीस सेवेच्या (आयपीएस) १९८७ सालच्या बॅचचे, मध्य प्रदेश केडरचे ते अधिकारी. सुमारे २२ वर्षे त्यांनी याच राज्यात काढली आणि महानिरीक्षक पदावर असताना, २००९ साली नुकत्याच स्थापन झालेल्या ‘एनआयए’ या तपाससंस्थेत त्यांची प्रतिनियुक्ती झाली. यानंतर त्यांना पुन्हा मध्य प्रदेशात पाठविण्यात आले. अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (नक्षलविरोधी पथके) या पदावरून त्यांना पुन्हा प्रतिनियुक्तीवर, सीमा सुरक्षा बलाच्या (बीएसएफ) ईशान्य विभागाचे अतिरिक्त महासंचालक करण्यात आले. एरवीही अन्य आयपीएस अधिकाऱ्यांना एकदोन प्रतिनियुक्त्यांवर काम करावे लागतेच. पण संजीव सिंह यांच्या या प्रवासात अनेक कहाण्या आहेत.

‘एनआयए’ची स्थापना जरी मुंबईवरील दहशतवादी कसाबहल्ल्यानंतर २००८ सालच्या अखेरीस झाली असली, तरी थेट त्या हल्ल्याच्या तापासात संजीव सिंह नव्हते. त्यांच्याकडे मालेगाव बॉम्बस्फोट कटाचा तपास दिला गेला. प्रज्ञा सिंह या प्रमुख आरोपीच्या सहभागाचा तपास संजीव सिंह यांनी असा काही केला की, प्रज्ञा यांना जामीन नाकारला गेला. मात्र २०१४ नंतर आसामात किंवा ईशान्येच्या अन्य राज्यांत संजीव सिंह यांना वारंवार पाठविले गेले. याच काळात ‘एनआयएचा तपास धिमा’ असे ताशेरे न्यायालयाने प्रज्ञा सिंह खटल्यात ओढले आणि पुढे तर त्यांच्यावरील आरोपच रद्द करण्यात आल्यानंतर त्या खासदारही झाल्या. ही घडामोड २०१६ ची, तेव्हाच संजीव सिंह यांना पठाणकोट हल्ल्याचा तपास सोपवला गेला. सरकारच्या निर्णयानुसार पाकिस्तानी तपास पथकाला या तळावर त्यांनी फिरवून आणले. एनआयएमधील कार्यकाळ वाढवण्याची केलेली विनंती सरकारने आधी मान्य, पण महिन्याभरात रद्द करून त्यांना मूळ राज्यात धाडले. पुढे डोकलामचा मुद्दा भरात असताना त्यांना बीएसएफमधील पद मिळाले. नंतर मुदतवाढ न मिळता,  हा धडाडीचा अधिकारी निवृत्त झाला. जुलैमध्ये त्यांना ‘राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालया’चे एक सल्लागार म्हणून मानद नियुक्ती मिळाली होती.