बिहारच्या कारागृहात वर्षांनुवर्षे खटल्याविना खितपत पडलेल्या कच्च्या कैद्यांना आरोपी म्हणून असलेले हक्क नाकारले जाऊ नयेत, म्हणून ३४ वर्षांपूर्वी पुष्पा कपिला हिंगोरानी यांनी आपल्या स्थिरस्थावर झालेल्या वकिली व्यवसायावर पाणी सोडले. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (पीआयएल) म्हणजेच जनहित याचिकेच्या रूपात, भारतीय न्यायालयीन व्यवस्थेसाठीही नव्या असलेल्या या माध्यमातून हिंगोरानी यांनी या कैद्यांच्या हक्कांसाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयाचेच दार ठोठावले.  बिहारच्या कारागृहांत पुरुष, महिला, मुले, कुष्ठरोगी आणि मानसिक रुग्णही बंद कोठडय़ांत असत. त्यांच्या  हक्कांसाठी हिंगोरानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका करीत न्यायालयाने प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तात्काळ या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा तसेच काही कैद्यांची जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली. हे प्रकरण ‘हुसैनारा खातून विरुद्ध बिहारचे गृहसचिव’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. भारताच्या न्यायालयीन इतिहासातील ही पहिली जनहित याचिका. या यशस्वी खटल्यामुळे हिंगोरानी यांना ‘मदर ऑफ पीआयएल’ असेच संबोधले जाऊ लागले.  
सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती पी. एन. भगवती यांच्या खंडपीठासमोर हिंगोरानी यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली.  हिंगोरानी यांनी याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांचे महत्त्व लक्षात घेऊन न्यायालयाने खटल्याविना देशातील विविध कारागृहांत खितपत पडलेल्या सुमारे ४० हजार कच्च्या कैद्यांच्या जामिनावर सुटकेचे आदेश दिले.  सर्वोच्च न्यायालयाने  नंतर जनहित याचिकांसाठी एक स्वतंत्र विभाग सुरू करण्याचे आदेशही सर्व उच्च न्यायालयांना दिले.
नैरोबी येथे आर्यसमाजी कुटुंबात जन्मलेल्या कपिला यांचे शिक्षण अमेरिकेतील कार्डिफ विद्यापीठाच्या कार्डिफ लॉ स्कूलमध्ये झाले. विवाह सर्वोच्च न्यायालयातील वकील निर्मलकुमार हिंगोरानी यांच्याशी झाला.  त्यांनी शंभरहून अधिक जनहित याचिका केल्या, त्याही कुठलेही शुल्क न आकारता. त्यात १९८१ सालच्या भागलपूर अंधाचे प्रकरण, १९८३ सालचे रुदूल शाह प्रकरण आदींचा समावेश आहे. हिंगोरानी यांनी केवळ स्वत: या मोहिमेत स्वत:ला झोकून दिले नाही तर वकिली व्यवसायातील आपल्या तीन मुलांनाही त्यात सामावून घेतले. वृद्धापकाळाने (वय ८६)  ३१ डिसेंबरच्या रात्री त्या हे जग सोडून गेल्या, तरी  वंचितांच्या हक्कांसाठी त्यांनी सुरू केलेली लढाई संपलेली नाही.  या कायदेशीर अस्त्राचा गैरवापरही केला जातो; परंतु हिंगोरानी यांची पहिली जनहित याचिका गरीब वर्गातील कच्च्या कैद्यांच्या हितासाठीच होती, हे लक्षात घेतले पाहिजे.