शाळांची शुल्कवाढ नियंत्रित करणाऱ्या कायद्यावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली, तरी तो प्रत्यक्ष अमलात येत असतानाच शिक्षण संस्थाचालकांनी विविध कारणे आणि हेतू पुढे करून पालकांकडून अवाच्या सव्वा रकमा गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. हा कायदा यंदाच्या वर्षी म्हणजे २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षांत लागू होण्याची शक्यता नाही, याचे कारण प्रवेशाची प्रक्रिया सहा महिने अगोदरपासूनच सुरू झालेली आहे. म्हणजे हा कायदा त्यापुढील वर्षांपासून अमलात येईल. तोपर्यंत जेवढे म्हणून ओरपता येईल, तेवढे ओरपण्याचा शिक्षण संस्थांचा प्रयत्न म्हणजे पैसे मिळवण्याची किळसवाणी धडपड आहे. शाळेने ठरवून दिलेले विविध    प्रकारचे शुल्क वेळेत भरले नाही, तर प्रवेश रद्द करण्याची धमकी देऊन ते वसूल करण्याची शाळांची अरेरावी काही नवी नाही. पहिलीच्या प्रवेशासाठी विविध कारणांसाठी हजारो रुपये वसूल करणाऱ्या शाळा म्हणजे पैसे मिळवण्याचे यंत्र होऊन बसल्या आहेत. पालकांच्या हतबलतेचा फायदा घेऊन, पैसे उकळण्याच्या या उद्योगाला शुल्कवाढ नियंत्रण कायद्याने चाप बसेल, असा समजही करून घेण्याचे कारण नाही. कारण नव्या कायद्यात, त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थाचालकांवर गुन्हा दाखल करण्याची तरतूदच शिथिल करण्यात आली आहे. या कायद्याच्या मूळ मसुद्यातील यासंबंधीच्या तरतुदी बदलून तो संस्थाचालकांना धार्जिणा होईल, हे पाहणाऱ्या शासनातील अधिकाऱ्यांनी आपण पालकांच्या बाजूचे नसून चालकांचे समर्थन करतो आहोत, हे  स्पष्ट केले आहे. कायद्याचा हेतूच मुळी वाटेल त्या पद्धतीने शुल्क वसूल करणाऱ्या शाळांना जरब बसावी हा होता. प्रत्यक्षात या कायद्यातील शिक्षेच्या तरतुदीच जर पातळ करण्यात आल्या असतील, तर दात नसलेल्या या कायद्याचा उपयोग तरी कसा  होणार आहे, असा प्रश्न तो अमलात येण्यापूर्वीच पडला आहे. कायदा तयार करणाऱ्यांना तो कुणासाठी आणि कसा उपयोगी पडणार आहे, याचे जराही भान असू नये, हा या कायद्याच्या निमित्ताने लक्षात आलेला आणखी एक पैलू आहे. राज्यातील शिक्षणव्यवस्थेच्या अंतर्गत नर्सरी शाळांचा अंतर्भाव करावा, यासाठी गेली काही वर्षे अनेक पातळीवर प्रयत्न होत आहेत. शालेय शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने नर्सरी शाळाही शिक्षणव्यवस्थेत समाविष्ट कराव्यात, असे सुचवले आहे. परंतु तो अहवाल प्रत्यक्ष कृतीत आणण्याचे धैर्य शिक्षणमंत्र्यांकडेच नाही. तरीही नव्या शुल्कवाढ नियंत्रण कायद्याच्या चौकटीत नर्सरी आणि केजीच्या शुल्कांचाही समावेश करण्यात आला आहे. ज्या शाळा प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतच येत नाहीत, त्यांच्यावर हा विभाग कारवाई तरी    कशी करू शकेल, असा प्रश्न कायदा बनवणाऱ्यांना मात्र पडला नाही. नर्सरी आणि केजीच्या शाळांचे जे पेव सध्या फुटले आहे, त्याने हा व्यवसाय किती तेजीत आहे, हे सहजपणे लक्षात येते. त्यांना शासनाच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या चौकटीत आणण्यात टाळाटाळ का केली जात आहे, याचे उत्तर या तेजीत दडलेले  आहे. सरकारी खर्चाने ज्या शाळा चालविल्या जातात, तेथे शिक्षण घेण्यास बहुतेक जण नाराज असतात. त्याबद्दल आत्मपरीक्षण करणे तर सोडाच, परंतु त्या शाळांचे अधिकाधिक सरकारीकरण कसे करता येईल, याचाच विचार शिक्षण खाते करताना दिसते. अशा स्थितीत, शिक्षणाचे खासगीकरण झाल्याने शुल्काच्या नावाखाली पैसा गोळा करण्याचा उद्योग करण्यातच शिक्षण संस्थाचालकांना रस असणार, हे स्वाभाविक आहे. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची लुबाडणूक होणार नाही, याची काळजी घेणे हे खरे तर शिक्षण खात्याचे काम आहे. त्यात हे खाते अनुत्तीर्ण होण्याची शक्यता अधिक आहे.