राजीव साने यांचा डान्सबार बंदी संदर्भातील लेख वाचला. (२१ जुलै) अतिशय सुंदर आहे. आता तथाकथित संस्कृतिरक्षक कदाचित त्यांच्या घरावर मोर्चा नेतील. मुंबई महापालिकेत कपडय़ांच्या दुकानातील पुतळ्यांवर बंदी घालण्याची भाषा करणारे नगरसेवक त्यांच्या निषेधाचा ठराव मांडतील.पण एकंदरीतच या प्रश्नाची चर्चा होणे गरजेचे आहे. खरे म्हणजे या निणर्याने सरकार आणि विरोधी पक्ष दोघांचेही फावले आहे. संस्कृतीचे रक्षक म्हणवून घेणाऱ्या विरोधी पक्षांना सरकारवर निरुपद्रवी टीका करायला एक मुद्दा मिळाला तर सरकारलाही इतर घोटाळ्यांवरून जनतेचे लक्ष उडवण्यासाठी एक निमित्त मिळाले. नाहीतरी विरोधी पक्षांना सरकारवर घोटाळ्यावरून सारखी टीका करणे जडच जात होते. बाकी हा निर्णय असाच येणार होता हे कायद्याच्या पहिल्या वर्षांतील शिकणाऱ्या मुलानेही सांगितले असते. वस्तुत: नतिकतेचा बुरखा पांघरून (याला सेक्युलर शब्द काय?) कायदे करण्यात काहीच अर्थ नसतो. पण येथील सर्वच राजकारण्यांना पु. लं.चे वाक्य नीट ठाऊक आहे : बेंबटय़ा, कुंभार हो, गाढवांना तोटा नाही! जाग महाराष्ट्रा जाग ‘भाग मिल्खा भाग’ या सिनेमला करमुक्त करून महाराष्ट्राने आपली गुणग्राहकता दाखवली आहे. पण हे सारे करत असताना दिव्याखाली अंधार असे आपण आपल्या माणसांना का विसरतो? मिल्खा सिंग मोठेच. पण त्यांना ऑलिम्पिकमध्ये चौथ्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले. त्यापूर्वी आपल्या खाशाबा जाधवांनी ऑलिम्पिकमध्ये ब्राँझ पदक मिळवले आहे किंवा ऑलिम्पिकमध्ये पदक मिळविणारे ते पहिले भारतीय आहेत. खाशाबा खेडय़ात एका गरीब घरात जन्मले. ते बीए होते. पोलीस दलात होते, पण आपण त्यांना सब इन्स्पेक्टरवरची जागा दिली नाही. सेवानिवृत्तीनंतर ते आपल्या खेडय़ात राहावयाचे. ब्राँझ पदक वर अडगळीत ठेवलेले. मोटारसायकलवरून िहडायचे, मोटारसायकलला झालेल्या अपघातात ते मरण पावले. त्यांचे योग्य स्मारक सरकार करेल का? िहदी राहू दे, किमान मराठी सिनेकलावंतांना त्यांच्यावर सिनेमा काढावा असे वाटेल का?दत्तप्रसाद दाभोळकर, साताराफक्त करमाफी?अतिशय खडतर परिस्थितीचा सामना करून मिल्खा सिंग भारताला पहिले ऑलिम्पिक पदक मिळवून दिले ही अतिशय अभिमानाची आणि कौतुकाची बाब आहे, याची दखल घेऊन शासनाने ‘भाग मिल्खा भाग’ हा चित्रपट करमुक्त केला ही खरेच आनंदाची गोष्ट आहे. यामुळे अधिकाधिक लोक विशेषत: क्रीडापटू हा चित्रपट पाहून त्यापासून स्फूर्ती घेऊन आपली कारकीर्द उंचावतील आणि देशाला जास्त पदकांची कमाईही करून देतील. परंतु फक्त एवढेच करून सरकार थांबणार का? की क्रीडापटूंना मूलभूत सोयी-सुविधा, आíथक किंवा इतर मदतही करणार? नाहीतर करमणूक करमाफी एवढेच सरकारचे योगदान ठरून भावी मिल्खा बिचारे नुसतेच पळत राहतील. -डॉ. सुप्रिया तडकोड, बोरिवलीमुख्यमंत्र्यांनी जपून बोलावे मंत्रालय पंढरपूरला हलवावे हे सागर पाटील यांचे उपरोधिक पत्र (२० जुलै) वाचले. देव आणि धार्मिकता याचा फार मोठा पगडा आपल्या समाजमनावर आहे आणि या पारंपरिक विचारधारेत अनेक समाजविघातक रूढी दडलेल्या आहेत. भक्तमंडळी सिद्धिविनायकाला, शिर्डीला लाखो रुपयांचे दान देतात, पण आपल्या परिसरातील अनाथालयाकडे, गरजू बांधवांकडे दुर्लक्ष करतात आणि म्हणून ज्यात माणुसकी नाही, समाजविचार नाही, त्याला धर्म तरी का म्हणायचे? राज्याचे मुख्यमंत्री जेव्हा पांडुरंगाकडे बोट दाखवतात, तेव्हा आपली १० कोटी जनता ही निष्क्रियतेच्या आहारी जाऊ शकते, दैववाद फोफावतो आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा दफ्तरी दाखल व्हायच्या प्रवासाला लागतो, मुख्यमंत्र्यांच्या या एका विधानाचे हे असे अनेक सामाजिक पदर आहेत अनघा गोखले, मुंबईसोसायटीला नोंदणीबरोबरच जमिनीची मालकी द्यावीसोसायटय़ा उभ्या असलेल्या जागेची मालकी सोसायटय़ांच्या नावे होण्यासाठी सरकारने काही महिन्यांपूर्वी मंजूर केलेल्या योजनेत आणले जाणारे अडथळे पाहता यामागे बिल्डरांच्या हितसंबंधाला वाहून घेतलेले प्रशासनातील काही झारीतील शुक्राचार्यच असावेत, अशी शंका यायला जागा आहे. एकदा जमिनीची मालकी सोसायटीच्या नावाने झाली की बिल्डरचे नुकसान होणार आहे. वास्तविक पाहता सोसायटीची नोंदणी होताना सर्व वैध कागदपत्र सादर केलेलीच असतात, तरीही काहीतरी खुसपट काढून मानीव अभिहस्तांतरणाच्या प्रक्रियेला खोडा घातला जात आहे. त्यामुळे सरकारची आणि लोकप्रतिनिधींची खरंच प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या हितसंबंधांची काळजी घेण्याची इच्छा असेल तर ही प्रक्रिया सरकार निश्चितच पार पाडू शकेल.सरकारी जागांवर उभ्या राहणाऱ्या अनधिकृत झोपडय़ांना सरकार प्रत्येक निवडणुकीच्या आधी मुदत वाढवून देत आले आहे, किंबहुना निवडणुकीच्या आधीच सर्वच पक्षांचा तो एकसमान कार्यक्रम आहे. सरकार जर वर्षांनुवष्रे अनधिकृत झोपडपट्टय़ा अधिकृत करू शकते, तर तेच सरकार सोसायटय़ांमध्ये राहणाऱ्या, प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या अधिकृत नागरिकांसाठी विधानसभेत एखादा ठराव करून ज्या जागेवर सोसायटी उभी आहे, ती जागा सोसायटीची नोंदणी झाल्यानंतर आपोआप सोसायटीच्या मालकीची करू शकते. अर्थात, यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीच्या जोडीला मतांच्या जोडणीपलीकडे जाऊन विचार करावा लागेल, पण बऱ्याच गोष्टी तिथेच अडतात. अनिल करंबेळकर, बदलापूर (पू)चीनची घुसखोरी व मवाळ सरकारचीनच्या लष्कराने मर्यादा ओलांडून भारतीय सीमेत घुसखोरी केल्याने अंगाचा तीळपापड झाला. आपल्या जवानांचे बंकर्स उद्ध्वस्त करण्यापर्यंत चिनी ड्रॅगनची मजल गेली आहे. यापूर्वीही चीनच्या लष्कराची आगळीक मोडून काढण्याऐवजी आपल्या सरकारने वाटाघाटींचे मवाळ धोरण अंगीकारले. याचा परिणाम सैन्याच्या मनोबलावर होईल. पं. जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असताना आपण चीनविरुद्धची लढाई सपशेल हरलो. त्यावेळी आपल्या संसदेने चीनने बळकावलेला २६ हजार मैलांचा भूभाग पुन्हा परत घेण्याची प्रतिज्ञा केली होती तीसुद्धा आपण सोयीस्करपणे विसरलो आहोत. शत्रूपक्षाचे सैन्य देशाच्या सीमेत शिरल्यानंतरही आपले जवान प्रतिकार करीत नाहीत, हे सरकारच्या मवाळ धोरणाचेच प्रतीक आहे. आज त्याचे गांभीर्य वेळीच ध्यानात घेणे आवश्यक असतानाही आपले परराष्ट्र आणि संरक्षणमंत्री त्याकडे दुर्लक्ष करतात, ही चिंताजनक बाब आहे. तिसऱ्या महायुद्धाची ठिणगी यातूनच पडण्याची शक्यता असून भारताला याची फार मोठी किंमत चुकवावी लागले. भूतकाळातील घटनांकडे नजर टाकली तर चीनच्या आगळिकीकडे आपल्या लष्कराने सातत्याने दुर्लक्ष केले. पावसाळा आणि हिवाळ्यात चीनच्या सीमेवरील हालचाली दरवर्षी तीव्र होतात, याची जाणीव असूनही त्यांना जशास तसे प्रत्युत्तर देण्याची धमक आपल्या सरकारमध्ये नाही. आपली सैन्यदले तोडीस तोड उत्तर देण्यास सक्षम असल्याची जाणीव चीनला वेळीच करून देणे आवश्यक आहे अन्यथा, अत्याधुनिक शस्त्रसाठय़ांचा आणि सैन्यभरतीच्या खर्चाचा पांढरा हत्ती काय कामाचा?बाळ कानिटकर, नागपूरतेंदूपानाला प्रोत्साहन कशासाठी?तेंदूपानापासून बिडी बनवली जाते किंवा त्यालाच इंडियन सिगार म्हणतात. बिडी ओढणे आरोग्यास अत्यंत घातक आहे, हे जगजाहीर आहे. सिगारेटपेक्षाही बिडीचे शरिरावर जास्त दुष्परिणाम होतात. एकीकडे सरकार सिगारेट आरोग्यास हानीकारक, असे सतत ऐकवते-दाखवते. मग या उद्योगाला सरकारचा एवढा पाठिंबा कसा? बिडी गावकऱ्यांमध्येच जास्त लोकप्रिय आहे म्हणून त्यांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष का करायचे? सर्वेक्षण सांगते की, बिडी ओढणाऱ्यांना सिगारेट ओढणाऱ्यांपेक्षा ४२ टक्के जास्त कर्करोगाचा धोका असतो. बिडीमुळे सिगारेटपेक्षा कार्बन डायऑक्साईड धूर जास्त पसरतो. मग हे सर्व माहीत असताना तेंदूपाने उद्योगाला सरकारी प्रतिष्ठा का दिली जाते? दरवर्षी तेंदूपाने गोळा करण्यासाठी गेलेल्या अनेकांचे वाघ-बिबटय़ांनी प्राण घेतले आहेत, ही दुसरी अडचणही लक्षात घेतली पाहिजे.मनीषा नागरे, ब्रम्हपुरी
