मोबाईल होणार स्वस्त, ५ जी सेवेसाठी देशात १०० लॅब, अर्थसंकल्पात तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी आणखी काय तरतूद? जाणून घ्या

अर्थसंकल्पामधील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठ्या घोषणा 

• 5G साठी १०० प्रयोगशाळा

देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, 5G च्या प्रगतीशील विकासासाठी सरकार देशभरात सुमारे १०० प्रयोगशाळा स्थापन करणार आहे. हे 5G सेवा प्रभावीपणे विकसित करण्यात मदत करेल. आतापर्यंत Airtel आणि Jio ची 5G सेवा देशभरातील १०० हून अधिक शहरांमध्ये लाइव्ह झाली आहे.

(हे ही वाचा : इलेक्ट्रिक वाहने, स्मार्टफोन, टीव्ही; नेमकं काय स्वस्त होणार? अर्थमंत्र्यांच्या मोठ्या घोषणा)

• टीव्ही पॅनेलच्या ओपन विक्रीवर सीमाशुल्क

नव्या अर्थसंकल्पामध्ये ओपन सेलवरील शुल्कात कपात करण्यात आली असून त्यामुळे अस्थिर आंतरराष्ट्रीय पॅनेल मार्केटशी स्पर्धा करण्यातही मदत होणार आहे. तथापि, मोठ्या आकाराच्या टेलिव्हिजनसाठी जीएसटीमध्ये काय बदल झाला, हे अजूनही पुढे आले नाही.

• स्मार्टफोन उत्पादकांना दिलासा

मोबाईल फोन आणि कॅमेरा लेन्स स्वस्त होणार आहेत. या नवीन अर्थसंकल्पात कॅमेरा लेन्स, लिथियम बॅटरीसाठी काही इनपुट्ससाठी सीमा शुल्कातील सवलत आणखी एक वर्ष कायम राहणार असल्याचे सांगण्यात आले.

• राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररी संसाधने

नव्या अर्थसंकल्पात शिक्षणाला तंत्रज्ञानाची जोड देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. डिजिटल इंडिया उपक्रमाचा एक भाग म्हणून शिक्षणाचे डिजिटायझेशन करण्यात मदत करण्यासाठी सरकार राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररी स्थापन करणार आहे.

(हे ही वाचा : Union Budget 2023-24 : सोने, चांदी, प्लॅटिनम महागणार, सिगारेटवरील कस्टम ड्युटीत वाढ )

• डिजीलॉकर अपडेट

डिजीलॉकर आता अधिक दस्तऐवजांना समर्थन देईल आणि आवश्यकतेनुसार दस्तऐवज संग्रहित आणि सामायिक करण्यासाठी देखील वापरले जाईल. हे फिनटेक क्षेत्रातील डिजीलॉकर सेवांचा विस्तार करून सुरक्षित आणि जलद पद्धतीने डेटा ऑनलाइन संग्रहित आणि शेअर करण्यास व्यक्ती, बँका आणि वित्तीय संस्थांना खूप मदत करेल.

• राष्ट्रीय डेटा प्रशासन धोरण

नवीन अर्थसंकल्पात असे निदर्शनास आणले आहे की, केवायसी प्रक्रिया सुलभ केली जाईल.

• एआय अपडेट

कृषी, आरोग्य आणि इतर क्षेत्रात अत्याधुनिक अनुप्रयोग विकसित करण्यासाठी मेक एआय इन इंडिया, मेक एआय वर्क फॉर इंडिया शीर्ष शैक्षणिक संस्थांमध्ये स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती अर्थसंकल्पामध्ये देण्यात आली आहे.