उर्वरित ९ गावे समाविष्ट करण्याची सर्वपक्षीय संघर्ष समितीची मागणी

भगवान मंडलिक, लोकसत्ता

कल्याण : ‘कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून १८ गावे वगळून शासनाने या गावांची स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १८ गावांच्या स्वतंत्र नगर परिषदेला सर्वपक्षीय संघर्ष समितीचा विरोध नाही, परंतु महापालिकेत समाविष्ट असलेली उर्वरित नऊ गावेही १८ गाव नगर परिषदेत समाविष्ट करण्यात यावीत,’ अशी मागणी सर्वपक्षीय ग्रामीण संघर्ष समितीच्या माध्यमातून २७ गावांमधील ग्रामस्थांनी केली आहे. यासंबंधी १२ हजार ५०० हरकती, सूचना ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लवकरच सादर केल्या जाणार आहेत.

१८ गावांची स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करण्यासाठी शासनाने १८ गावांमधील नागरिकांकडून हरकती व सूचना ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एक महिन्यात दाखल करण्याची अधिसूचना गेल्या महिन्यात काढली आहे. या अधिसूचनेनुसार शासकीय प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी १८ गावांची नगर परिषद स्थापन होणाऱ्या ग्रामस्थांनी आपल्या हरकती व सूचना दोन अर्जाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल करण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. १८ गावांची नगर परिषद स्थापन केल्याबद्दल ग्रामस्थांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानणारे एक स्वतंत्र पत्र आपल्या हरकत सूचनेसोबत जोडले आहे. त्याचबरोबर १८ गावांच्या नगर परिषदेत उर्वरित नऊ गावेही तातडीने समाविष्ट करावीत आणि १८ गाव नगर परिषदेला स्थानिक स्थान महात्म्याचे नाव देण्यात यावे, अशी मागणी करणारी सूचनाही करण्यात आली आहे. संघर्ष समितीचा लढा हा २७ गावांच्या स्वतंत्र नगर परिषदेसाठी होता. त्यामुळे पालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेली उर्वरित नऊ गावे तातडीने १८ गावे नगर परिषदेत समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे.

यापूर्वीच्या सरकारने २७ गावे एकत्रित वगळण्याचा निर्णय घेतला होता, याचे स्मरण या हरकतींच्या माध्यमातून करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अखंड २७ गावांच्या नगर परिषदेचा संघर्ष समितीचा लढा यापुढे सुरूच राहील, असा इशारा संघर्ष समिती पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. १२ हजार ५०० हरकत सूचनांचे १००चे गठ्ठे तयार करून ते जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात येणार आहेत. करोना संसर्गाचा वाढता धोका विचारात घेऊन संघर्ष समितीचे १८ आणि नऊ गावांमधील कार्यकर्ते व्यक्तिगत हरकती गावांमधून गोळा करून संघर्ष समितीकडे जमा करतील. गर्दी टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मनसेचे आमदार प्रमोद पाटील यांनीही १८ गावची स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करण्याची प्रक्रिया पार पाडताना त्यामध्ये नऊ गावे समाविष्ट केली जावीत, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

लढा सुरूच राहील अखंड २७ गावांच्या  नगर परिषदेचा संघर्ष समितीचा लढा यापुढे सुरूच राहील, असा इशारा संघर्ष समिती पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.