वसई-विरार महापालिका परिवहन सेवेच्या इतिहासातला सर्वात मोठा संप नुकताच मिटला. आधी पगारवाढ आणि नंतर दहा बडतर्फ कामगारांच्या तात्काळ नेमणुकीसाठी संपाचे हत्यार उगारण्यात आले. संपात सर्वसामान्य वसईकर प्रवासी अक्षरश: भरडला गेला. पहिला संप मागे घेतल्यानंतर पुन्हा अवघ्या १० बडतर्फ प्रवाशांना तात्काळ घ्या या मागणीसाठी श्रमजीवी संघटनेने पुन्हा संप पुकारला आणि संपूर्ण शहरातील हजारो प्रवाशांना वेठीला धरले. या संपामुळे खऱ्या अर्थाने भरडाला गेला तो सर्वसामान्य वसईकर प्रवासी. त्याला खासगी वाहनांचा आर्थिक फटका बसला, रोजगार बुडला, शारीरिक आणि मानसिक त्रास झाला. वसई-विरार महापालिकेत २०१३ रोजी परिवहन सेवा सुरू करण्यात आली. खाजगी ठेकेदारामार्फत ही सेवा पालिका चालवते. यापूर्वीही दोन वेळा खासगी ठेकेदरामार्फत परिवहन सेवा चालविण्याचा प्रयत्न झाला होताच परंतु दोन्ही वेळेस ती चालविण्यासाठी ठेकेदार आले नव्हते. अखेर तिसऱ्या वेळी मेसर्स भगीरथी ट्रान्स्पोर्ट लिमिटेड नावाच्या कंपनीने ही सेवा चालविण्यास घेतली. या करारानुसार प्रत्येक बस मागे हजार रुपये पालिकेला मिळत आहे. बाकी चालविण्याचा संपूर्ण खर्च आणि उत्पन्न हे ठेकेदार घेतो. त्यामुळे पालिका फायद्यात आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर पालिकांच्या परिवहन सेवा तोटय़ात जात आहेत. वसई-विरार पालिकेची ही परिवहन सेवा संपूर्ण भारतात नफ्यात असलेली एकमेव परिवहन सेवा असल्याचा दावा पालिकेतर्फे केला जात आहे. या परिवहन सेवेची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत होती. ठाणे, मुलुंड, मुंबईत ही सेवा सुरू झाली होती. वातानुकूलित आणि आधुनिक सोयींनी परिपूर्ण बसेस आणल्या जात होत्या. या परिहवन सेवेत एकूण १४९ बसेस असून दररोज १३० बसेस रस्त्यावर धावतात. २० बसेस या राखीव ठेवलेल्या असतात. एकूण ३८ मार्गावर दररोज एका बसच्या आठ फेऱ्या होतात. म्हणजेच दिवसाला एक हजारांहून जास्त फेऱ्या या बसच्या होतात. वसई-विरारप्रमाणेच ठाणे, मुलुंड, अंधेरी येथे वातानुकूलित बसेस जात असतात. दररोज हजारो प्रवासी या बसमधून प्रवास करत असतात. पालिकेच्या परिवहन सेवेत ५७२ कर्मचारी काम करतात. त्यात २६० चालक आणि २८० वाहकांचा समावेश आहे. या परिवहन सेवेत विवेक पंडित यांची श्रमजीवी कामगार संघटना आणि सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीची कामगार संघटना आहे. राज्य शासनाच्या धोरणानुसार कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन मिळते. वसई-विरार महापालिकेतील इतर ठेका कर्मचाऱ्यांना हे किमान वेतन मिळत होते. ते पंधरा ते वीस हजारांच्या घरात होते. मात्र परिवहन कर्मचाऱ्यांना १० ते १२ हजारांच्या घरात वेतन मिळत होते. या परिवहन कर्मचाऱ्यांना इतर कंत्राटी कामगारांप्रमाणेच वेतन मिळावे ही संघटनेची गेल्या काही महिन्यांपासूनची मागणी होती. परंतु कंत्राटी कामगार आणि परिवहनचे कामगार यांच्या वेतनातील तफावत खुद्द राज्य सरकारने केली आहे. आता राज्यातल्या परिवहन कर्मचाऱ्यांनाही इतर कंत्राटी कामगारांप्रमाणे वेतन मिळावे यासाठी वेतनाचे पुनर्निधारण करण्याचे काम सुरू असून तसा प्रस्ताव कामगार विभागाकडे प्रलंबित आहे; परंतु श्रमजीवी संघटना त्यावर अडून बसली होती. १४ ऑगस्टच्या मध्यरात्रीपासून या मागण्यांसाठी बेमुदत संप पुकारण्यात आला. सोमवार आणि मंगळवार हे दोन दिवस आंदोलन सुरू होते. इतर कर्मचारी जे संपात सहभागी नव्हते त्यांना बस बाहेर काढू दिल्या नाहीत. त्यामुळे आंदोलन करणाऱ्या दहा कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले होते. पालिका आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी पुढाकार घेत श्रमजीवीचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांना भेटायला बोलावले. त्यात इतर सर्व मागण्या मान्य झाल्या आणि बडतर्फ दहा कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेण्याचेही मान्य झाले. हा विषय तेव्हाच मिटला होता. या संपकाळातील नऊ दिवसांत सर्वसामान्य माणूस भरडला गेला. त्याची कुणी पर्वा केली नाही. ही वसईची सवाज्ञत मोठी शोकांतिका मानावी लागेल. एसटी सुरू राहावी यासाठी जनआंदोलन समितीने रान पेटवले होते; परंतु परिवहन संपात वसईकर होरपळत असताना जनआंदोलन समिती गप्पच बसली होती. ठाकूर विरुध्द पंडित ठेकेदाराने वैतागून हा ठेका सोडत असल्याचे पत्र पालिकेला दिले आणि मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. वसईचे आमदार आणि सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीचे सर्वेसर्वा हितेंद्र ठाकूर यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषद घेतली. त्यांनी पंडितांच्या मनमानीपुढे झुकणार नाही. नवीन ठेकेदार नेमू आणि परिवहन सेवा सुरू करू, अशी आक्रमक भूमिका घेतली. यामुळे गिरणी कामगारांप्रमाणे या कर्मचाऱ्यांची वाताहत होईल, असा इशारा दिला. यामुळे कुठलाच पर्याय उरला नव्हता. आंदोलकांची ही मागणी मान्य केली तर ऊठसूट त्यांच्यापुढे झुकावे लागेल असे पालिका अधिकारी आणि सत्ताधारी सांगत होते. लोकप्रतिनिधींना न कळवता केला गेलेला हा बेकायदेशीर संप असल्याचेही ते म्हणाले. गरज असेल तर चर्चेला या असेही ठणकावले. कुठलाच पर्याय नसल्याने श्रमजीवी संघटनेला सपशेल माघार घ्यावी लागली. ठाकुरांच्या निर्णायक इशाऱ्यानंतर संप मागे घेण्यात आले. हा सत्तेपुढे सत्याचा पराभव असल्याचे सांगत पंडित यांनी संप मागे घेतला आणि तब्बल १० दिवसांनी वसईची परिवहन सेवा सुरळीत सुरू झाली. ठेकेदाराचा मनमानीपणा, व्यहरातील अनियमितपणा असे संघटनेचे आरोप आहेत, पण त्यावर मार्ग काढण्यासाठी संप उगारणे हाच एकमेव पर्याय आहे का? त्यावर न्यायालयातही दाद मागता आली असती. गणपतीच्या तोंडावर संप चिघळला गुरुवारी आंदोलन मागे घेऊन कामाला सुरुवात झाली तेव्हा तेव्हा १० कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ केले त्यांना लगेचच कामावर घ्या, असा हट्ट करत संघटनेने पुन्हा संप पुकारला. या कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून कामावर घेतो, असे ठेकेदार म्हणत होता. तात्काळ १० कर्मचाऱ्यांना कामावर घेण्याचे आश्वासन ठेकेदाराने दिले, मग त्यांना का घेतले नाही? कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून पंधरा दिवसांनी कामावर घेतो. या काळात त्यांचा पगारही दिला जाईल, असे ठेकेदाराने सांगितले; परंतु संघटना आणि ठेकेदार कुणीही मागे हटायला तयार नव्हते. त्यामुळे संप चिघळला. गणपतीचा सण तोंडावर आला होता. प्रवाशांचे हाल सुरू झाले. श्रमजीवी संघटनेचे जिल्ह्य़ातील कार्यकर्ते, महिला कार्यकर्त्यां विविध आगारांत ठाण मांडून बसल्या. पोलीस संरक्षण मागितले तरी बस काढण्याचा धोका होता. त्यामुळे रस्त्यावर एकही बस आली नाही. वसईच्या विविध भागांतील प्रवासी, शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी यांचे हाल होऊ लागले. रिक्षाचालक सर्वसामान्य प्रवाशांची लूट करू लागले. गर्दीच्या वेळी रिक्षाही मिळेनाशा झाल्या. पैसे देऊनही रिक्षा मिळत नव्हत्या. कामाला, शाळेला जायला उशीर होऊ लागला. सर्वसामान्य प्रवासी हतबल झाले होते. अनेक जण पायीच घरी जात असल्याचे दिसून येत होते. सुहास बिऱ्हाडे @suhas_news
