‘अस्वच्छते’च्या कलंकानंतर कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा नवीन बांधकामांबाबत निर्णय देशभरातील स्वच्छ शहरांच्या यादीत शेवटून दहाव्या क्रमांकावर येण्याची नामुष्की ओढवलेल्या कल्याण-डोंबिवली शहरांवरील अस्वच्छतेचा शिक्का पुसून काढण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने आता नागरिकांची मदत घेण्याची ठरवले आहे. महापालिका हद्दीत नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या दोन हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळापेक्षा मोठय़ा आकाराच्या गृहसंकुलांच्या आवारात कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे प्रकल्प उभारण्याचे बंधन घालण्यात येणार आहे. कल्याण, डोंबिवली शहरांत दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत मुंबई उच्च न्यायालयाने या दोन्ही शहरांत नवीन बांधकामांना परवानगी देऊ नये, असे सक्त आदेश महापालिकेला दिले होते. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे कल्याण, डोंबिवलीच्या नावावर बट्टा लागला असतानाच केंद्र सरकारने केलेल्या सर्वेक्षणात ही दोन्ही शहरे शेवटच्या क्रमांकांवर आढळली आहेत. या पाश्र्वभूमीवर पालिका प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर टीका होऊ लागली आहे. त्यामुळेच महापालिका आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी आता कठोर पावले उचलली आहेत. नव्या बांधकाम प्रकल्पांवरील न्यायालयीन स्थगिती उठताच विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करून घनकचरा प्रक्रिया केंद्र उभारण्याची सक्ती मोठय़ा गृहप्रकल्पांना केली जाईल, अशी माहिती महापालिकेतील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. दोन हजार चौरस मीटरपेक्षा वाढीव भूखंडावर उभे केले जाणाऱ्या गृहप्रकल्पांसाठी ही अट बंधनकारक केली जाणार आहे. त्यानुसार मोठय़ा आकाराच्या घरांच्या प्रकल्पांना नवीन गृहसंकुलाच्या आवारात तेथील घरांमध्ये तयार होणारा कचरा नष्ट करावा लागणार आहे. शहरातील कचऱ्याची समस्या कायमची सोडविण्यासाठी उंबर्डे, बारावे येथे शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट व प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्याच्या हालचाली प्रशासनातर्फे करण्यात येत आहेत. या प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. आधारवाडी क्षेपणभूमी बंद करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. दारोदारचा ओला-सुका कचरा गोळा करण्याचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. कामगार भरती करण्यात येईल. शहराच्या विविध भागात बायोगॅस प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहेत, येत्या सहा महिन्यात या प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येतील, अशी माहिती आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी दिली. तर, कचराविषयक जागृती करण्यासाठी लोकसहभाग वाढविला पाहिजे. पहिले पालिका कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी कचराविषयक जनजागृती केली पाहिजे. प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या, नगरसेवकाच्या घरी ओला, सुका कचरा जमा करण्याचे ‘मॅजिक बॉक्स ’पाठवून द्या, शिक्षण संस्था, विवाहाची सभागृहे, हॉटेल्स या सर्वाना कचराविषयक जनजागृतीत सहभागी करून घ्या, असे आदेश महापौरांनी प्रशासनाला दिले. कचऱ्याचा तिढा कायम! बारावे, उंबर्डे येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीसाठी सुमारे १८ महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. ओला, सुका कचरा जमा करणे, त्याते संकलन व विल्हेवाट केंद्रापर्यंत आणण्याची प्रक्रिया सुरळीत होण्यासाठी सहा महिने लागणार आहेत. त्यामुळे या कालावधीत शहरातील कचरा आधारवाडी क्षेपणभूमीवर टाकण्यात येणार आहे, म्हणजे एकूण २४ महिन्याचा काळ कचऱ्याची विल्हेवाट प्रकल्प उभारणीसाठी लागणार आहे, असे प्रशासन निविदा प्रक्रियेच्या गोषवाऱ्यात म्हणते. त्यामुळे अद्याप दीड ते दोन वर्षांचा काळ शहर स्वच्छतेसाठी लागणार असल्याची चिन्हे आहेत.
