निविदा प्रक्रियेवर शासकीय लेखापरीक्षणात ठपका; शासकीय हस्तांतर होत असतानाच वादाच्या भोवऱ्यात मीरा-भाईंदर महापालिकेचे टेंभा येथील भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी रुग्णालय शासनाकडे हस्तांतर करण्याच्या हालचाली सुरू असतानाच हे रुग्णालय पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. रुग्णालय बांधणीसाठी प्रशासनाकडून मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता अवलंबिण्यात आली असल्याची बाब समोर आली आहे. यासाठी करण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेवर शासकीय लेखापरीक्षणात कडक ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. टेंभा येथे रुग्णालय बांधण्याचे निश्चित झाल्यानंतर ८ कोटी ९१ लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले, परंतु दरम्यानच्या काळात शासकीय दरसूचीत बदल झाले. त्यामुळे रुग्णालयाच्या तांत्रिक सल्लागाराला याबाबत नव्या शासकीय दरसूचीनुसार अंदाजपत्रक तयार करण्यास सांगण्यात आले. त्यानुसार आधीच्या अंदाजपत्रकापेक्षा सुमारे २४ टक्के जास्त दराची निविदा स्वीकारण्यास हरकत नसल्याचा सल्ला सल्लागाराकडून देण्यात आला, परंतु प्रत्यक्षात मूळ अंदाजपत्रकापेक्षा तब्बल ५५ टक्के जास्त दराची निविदा मंजूर करण्यात आली. सल्लागाराने सुचविलेल्या दरापेक्षा दुपटीने जास्त दराने हे काम मंजूर करण्यात आले. ही निविदा नियमबाह्य़ पद्धतीने स्वीकारण्यात आली असल्याचा ठपका लेखापरीक्षणात ठेवण्यात आला असल्याने प्रशासनाच्या हेतूविषयी स्पष्टपणे संशय अहवालात व्यक्त करण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे. अशा वेळी नव्याने अंदाजपत्रक तयार करून फेरनिविदा मागविणे आवश्यक होते, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. रुग्णालयाचे बांधकाम करणाऱ्या कंत्राटदारासोबत करण्यात आलेल्या करारनाम्यासाठी मुद्रांक शुल्कातही शासनाचे झालेले नुकसान, कंत्राटदाराला करण्यात येत असलेल्या देयकाच्या एक टक्का एवढी रक्कम कमगार कल्याण उपकराची वसुली न करणे, रुग्णालयाची इमारत बांधताना होणारे उत्खनन तसेच बांधकाम साहित्यापोटीच्या स्वामित्व धनाचा शासनाकडे भरणा न करणे आदी प्रमुख मुद्दे अहवालात आहेत. या सर्व बाबींची पूर्तता करण्याबाबतही अहवालात सांगण्यात आले आहे. रुग्णालय बांधण्याचे कंत्राट देताना किंजल कन्स्ट्रक्शन कंपनीसोबत करण्यात आलेल्या करारनाम्यात कंत्राटदाराला उपकंत्राट देता येणार नाही, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. उपकंत्राट द्यायचे झाल्यास महापालिकेचे शहर अभियंता अथवा कार्यकारी अभियंता यांची परवानगी घेण्यात यावी, असे नमूद करण्यात आले आहे. असे असताना २०१० साली किंजलने रतनसिंह याच्याशी परस्पर उपकंत्राटाचा करारनामा केला आहे. मात्र या करारनाम्याची महापालिकेच्या दफ्तरी कोणतीही नोंद नाही. त्यामुळे हा बेकायदा करार प्रशासनाला अंधारात ठेवून करण्यात आला आहे. - मीलन म्हात्रे, सामाजिक कार्यकर्ते ‘नियमांचे पालन नाही’ २०१५ मध्ये प्रशासनाने कंत्राटदाराला आर अ‍ॅण्ड बी या कंत्राटदाराला उपकंत्राट देण्यास मंजुरी दिली आहे, परंतु ही मंजुरी देतानाही नियमांचे पालन करण्यात आले नसल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते मीलन म्हात्रे यांचे म्हणणे आहे. बांधकाम पूर्ण करण्याची मुदत १८ महिने असतानाही दिलेल्या मुदतीत काम पूर्ण न झाल्याबद्दल प्रशासनाकडून किंजलला वेळोवेळी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, तसेच कायदेशीर कार्यवाही करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे, परंतु प्रत्यक्षात कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई करण्याव्यतिरिक्त प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. कंत्राटदाराच्या गलथान कारभारामुळे सर्वसामान्य रुग्णांना आरोग्य सेवा मिळण्यास नाहक उशीर झाला असल्याचा आरोप म्हात्रे यांनी केला आहे.
