‘कलेक्टर लँड’ची कल्याण-डोंबिवलीत ३४ प्रकरणे; शासनाने अहवाल मागवला ‘कलेक्टर लॅण्ड’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शासकीय जमिनीवर २०११ नंतर बांधकाम परवानगी न देण्याचे महसूल विभागाचे आदेश होते. तरीही, कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या नगररचना विभागाने विकासकांकडून हमीपत्र घेऊन डोंबिवलीतील ‘कलेक्टर लॅण्ड’वरील ३४ विकासकांच्या बांधकामांना परवानगी दिली आहे. या बांधकामांचा सविस्तर अहवाल पालिकेच्या नगररचना विभागाने महसूल विभागाला पाठविला आहे. पालिकेचा अहवाल तहसीलदारांनी शासनाला कळविला आहे. ४० वर्षांपूर्वी शासनाने कल्याण, डोंबिवलीतील काही शासकीय भूखंड गृहनिर्माण संस्थांना कब्जा हक्काची किंमत घेऊन रहिवासी उपयोगासाठी दिले. गृहनिर्माण संस्थांनी जमिनीवर हक्क प्रस्थापित केल्यानंतर मिळालेल्या शासकीय जमिनीचे लहान भूखंड करून ते सोसायटी सभासदांना शासनाची मंजुरी घेऊन वाटप केले. अशा भूखंडांचा सभासदाला पुनर्विकास करायचा असेल तर, जिल्हाधिकारी कार्यालयात अनार्जित (नजराणा) रक्कम भरणा करून परवानगी देण्यात येत होती. शासकीय जमिनींसंदर्भात शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्याने २०११ नंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शासकीय भूखंडांवरील बांधकामे, पुनर्विकासाला परवानगी देण्यात येत नव्हती. नगररचना विभागाने डोंबिवलीतील ‘कलेक्टर लॅण्ड’वरील नवीन बांधकामांना जिल्हाधिकाऱ्यांना न कळविताच, परस्पर बांधकाम परवानगी दिली. ही परवानगी देताना संबंधित विकासकांकडून ‘जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी आणतो’ अशा प्रकारचे हमीपत्र लिहून घेण्यात आले. विकासकांनी तातडीने जिल्हा महसूल विभागाकडे परवानगीसाठी पाठपुरावा केला. पण बंदी आदेश असल्याने त्यांचे काही चालले नाही. या हमीपत्रावर विकासकांनी शासकीय भूखंडावर इमारती उभ्या केल्या. डोंबिवलीत २०१० नंतर अशा प्रकारच्या ३४ बांधकाम परवानग्या नगररचना विभागाने दिल्या. शासकीय जमिनीसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेताना महसूल विभागाने गेल्या दोन ते तीन वर्षांत काही निर्णय घेतले. गृहनिर्माण संस्थांनी नजराणा रक्कम भरणा करण्यासंदर्भात काही शासकीय अध्यादेश काढले. यावरून गृहनिर्माण संस्थाचालक शासनाकडे न्याय मागू लागले. काही न्यायालयात गेले. महसूल विभागाने नजराणा रक्कम भरल्याशिवाय शासकीय भूखंडावरील बांधकामे किंवा पुनर्विकासाला परवानगी देण्याचे थांबविले. यामुळे डोंबिवलीत गेल्या सात वर्षांत पालिकेच्या परवानग्या घेऊन हमीपत्रावर ज्या विकासकांनी इमारती बांधल्या, त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून बांधकाम परवानगीची ना हरकत मिळत नसल्याने, त्यांना पालिकेच्या नगररचनाकडून बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळणे अवघड झाले. शासकीय भूखंडावरील नजराणा भरण्याच्या रकमा शासनाने निश्चित केल्या आहेत. अशा मिळकतींमधून शासनाला महसूल मिळणार आहे. त्यामुळे अशा किती मिळकती कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत विकसित झाल्या आहेत. त्याची एकत्रित माहिती महसूल विभागाने मागविली होती. ती त्यांना देण्यात आली आहे. -सुरेंद्र टेंगळे, नगररचनाकार, डोंबिवली जमिनींवरील नवीन, पुनर्विकासातील बांधकामांसंदर्भात शासनाने नजराणाच्या रकमा निश्चित केल्या आहेत. अशा किती भूखंडांवर मालमत्ता विकसित झाल्या आहेत. त्याची आकारणी करावयाची असल्याने शासनाने अशा भूखंडांची माहिती मागविली आहे. ती माहिती पालिकेकडून घेऊन कळविण्यात आली आहे. -अमित सानप, तहसीलदार कल्याण
