एमआयडीसीकडून १३२९ कोटींची थकबाकी भरण्याची मागणी

जयेश सामंत / नीलेश पानमंद, लोकसत्ता

ठाणे : करोनाकाळात आटलेल्या महसुलामुळे आर्थिक संकटांना तोंड देत असलेल्या ठाणे महापालिकेला महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) पाठवलेल्या पाणी देयकाने घाम फोडला आहे. एमआयडीसीने २००० सालापासून थकलेले पाणीपुरवठय़ाचे १३२९ कोटी रुपयांचे देयक ठाणे पालिकेला पाठवले आहे. याला पालिका प्रशासनाने आक्षेप घेतला असून हे देयक रद्द करून केवळ थकीत रकमेचे देयक पाठवण्याची मागणी एमआयडीसीकडे केली आहे.

ठाणे महापालिका क्षेत्रामध्ये चार स्रोतांमार्फत दररोज ४८५ दशलक्ष लिटर इतका पाणीपुरवठा करण्यात येतो. त्यापैकी एमआयडीसीकडून दररोज १४५ दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा करण्यास मान्यता आहे. प्रत्यक्षात महामंडळाकडून ११० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा दररोज केला जातो. या पाणीपुरवठय़ाचे २००० ते २०२० या कालावधीतील विलंब शुल्क, नादुरुस्त जलमापक आणि मंजुरीपेक्षा जास्त पाणीपुरवठा यासह एकूण १३२९ कोटी रुपयांच्या थकबाकीचे देयक एमआयडीसीने पालिकेला पाठविले आहे.

कोटय़वधींच्या थकबाकीचा हा मुद्दा याआधीही उद्भवला होता. एमआयडीसीने २००० ते २०१४ या कालावधीतील ७०० कोटी रुपयांचे पाणी देयक आधी पालिकेला पाठवले होते. त्यातही विलंब शुल्क, नादुरुस्त जलमापके आणि मंजुरीपेक्षा अतिरिक्त पाणीपुरवठा यांचा आकार लावण्यात आला होता. या देयकावरून खळबळ उडाल्यानंतर नगरविकास विभागाने एमआयडीसी आणि महापालिका प्रशासनाची एकत्रित बैठक घेऊन तोडगा काढला होता. त्यामध्ये ७०० कोटींचे देयक रद्द करून नियमानुसार १७ कोटींचे देयक भरण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने १७ कोटींची रक्कम एमआयडीसीकडे जमा केली होती. असे असले तरी एमआयडीसी संचालक मंडळाच्या बैठकीत मात्र  अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे एमआयडीसीने नव्याने १३२९ कोटी रुपयांच्या थकबाकीचे देयक पालिकेला पाठवले आहे.

एमआयडीसीच्या निर्णयाकडे लक्ष

एमआयडीसीने १३२९ कोटी रुपयांचे थकीत देयक पाठविल्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा आणि एमआयडीसीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक कृष्णा यांची महत्त्वाची बैठक नुकतीच पार पडली. नगरविकास विभागाच्या बैठकीत झालेल्या आदेशांच्या अंमलबजावणीच्या प्रस्तावावर संचालक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. तसेच थकीत देयक रद्द करून नियमाप्रमाणे देयक देण्याबाबत चर्चा झाली आहे. त्यावर आता एमआयडीसी संचालक मंडळ काय निर्णय घेते, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.