एमएमआरडीएकडून विकास केंद्रांची उभारणी; ठाणे महापालिकेकडून शहराची आखणी ठाणे आणि भिवंडीदरम्यानच्या पट्टय़ात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे (एमएमआरडीए) उभारण्यात येणाऱ्या १५ विकास केंद्रांच्या परिसरात नियोजनबद्ध नागरीकरणाची आखणी करण्यास ठाणे महापालिकेने तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे सध्या मोठय़ा प्रमाणात पायाभूत प्रकल्प राबवण्यात येणाऱ्या या पट्टय़ात येत्या काळात रोजगारनिर्मितीसह सुनियोजित शहरही आकारास येणार आहे. ठाणे आणि आसपासच्या शहरांकरिता प्राधिकरणाने आखलेल्या प्रकल्पांविषयी चर्चा करण्यासाठी गुरुवारी एमएमआरडीएचे आयुक्त आर. ए. राजीव यांच्या दालनात ठाणे पालिकेचे आयुक्त संजीव जयस्वाल, शहर अभियंता राजन खांडपेकर, शहर नियोजन अधिकारी प्रमोद निंबाळकर आणि अन्य अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक झाली. भिवंडी आणि ठाणे या दोन शहरांच्या मध्यभागी ठाण्याच्या निर्मितीविषयी कशाप्रकारे आखणी करता येईल याविषयी काही महत्त्वाचे निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आले. एमएमआरडीएने आखलेल्या नियोजन आराखडय़ात भिवंडी पट्टयात १५ ठिकाणी विकास केंद्रांची उभारणी करण्याचे प्रस्तावित आहे. या भागात महापालिकेने नवीन ठाण्याचा प्रस्ताव सरकार आणि एमएमआरडीएला सादर केला असून त्यात भिवंडीलगत काल्हेर, खारबाव तसेच आसपासच्या परिसराच्या एमएमआरडीएमार्फत सुयोग्य नियोजनासाठी मदत करण्याची तयारी महापालिकेने दाखविली आहे. त्याला या बैठकीत तत्वत: मंजुरी मिळाली. येथील नागरीकरणाचे नियोजन महापालिकेने करावे तर रोजगाराची उभारणी एमएमआरडीएमार्फत केली जावी, यावर बैठकीत एकमत झाले. ठाणे, भिवंडीतील मेट्रो प्रकल्प, म्हातार्डी भागात उभारले जाणारे बुलेट ट्रेनचे स्थानक, कल्याण-शीळ रस्त्यांलगत एमएमआरडीएने आखलेले उड्डाणपूल रस्त्यांचे प्रकल्प, त्यासाठी आवश्यक भूसंपादन तसेच किनारा रस्त्यासाठी निधी उभारणी अशा महत्वाच्या विषयांवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कोस्टल रोडचा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न घोडबंदर रस्त्याला ठाणे खाडीवर समांतर रस्ता उभारण्याचे एमएमआरडीएने प्रस्तावित केले असून या रस्त्याचा खर्च सीआरझेडच्या निकषांमुळे १२०० कोटींवर गेला आहे. यापैकी काही खर्च बांधीव विकास हस्तांतरणामार्फत (कंस्ट्रक्शन टीडीआर) उभा करता येईल, असा प्रस्ताव महापालिकेने यापूर्वीच एमएमआरडीएला सादर केला आहे. सागरी नियमन क्षेत्राविषयी नवी नियमावली लवकरच जाहीर होणार आहेत. त्यातून काही सवलती मिळण्याची चिन्हे असून त्यामुळे या पुलाचा खर्च कमी होऊ शकेल, असा अंदाज आहे. नव्या नियमांमुळे १२ किलोमीटर अंतराचा उड्डाणपूल उभा करण्याची गरज राहाणार नाही. त्यामुळे खर्चाचा नव्याने आढावा घेऊनच पुलाच्या उभारणीविषयी पावले उचलण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. उल्हास नदीवर नवीन पूल एमएमआरडीए अलिबाग ते वसई विरार असा मल्टिमॉडेल कॉरिडोर उभारत असून तो नव्या ठाण्यातील खारबाव या गावातून जातो. हा कॉरिडोर घोडबंदर रोड ते मोघरपाडा येथील ४० मीटर रस्त्याने जोडण्याची तरतूद एमएमआरडीएच्या विकास आराखडय़ात आहे. त्यासाठी उल्हास नदीवर ४०० मी लांबीचा पूल व जोडरस्ते बांधणे आवश्यक आहे. त्यासंदर्भातही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
