दोन चटईक्षेत्र निर्देशांकाची ठाणेकरांना प्रतीक्षा आगामी विधानसभा निवडणुकांपूर्वी ठाणे शहरातील बेकायदा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी समूह विकास योजनेचा नारळ वाढविण्याची जोरदार तयारी करणाऱ्या ठाणे महापालिका आणि राज्य सरकारने जुन्या ठाण्यातील अधिकृत इमारतींच्या विकासाची कोंडी फोडताना आखडता हात घेतला आहे. या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी दोन चटईक्षेत्र निर्देशांक द्यावा तसेच प्रोत्साहनपर चटईक्षेत्र निर्देशांकासाठी सन १९७४ ची मर्यादा काढून ती इमारतीच्या वयोमानानुसार केली जावी या प्रमुख मागण्या होत्या. यांपैकी इमारतीच्या वयोमानाची अट मान्य करणाऱ्या राज्य सरकारने दोन चटईक्षेत्र निर्देशांकाविषयीचा निर्णय अजूनही गुलदस्त्यात ठेवला आहे. २० जुलै २०१८ रोजी विधिमंडळ अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंबंधी केलेली घोषणाही अद्याप प्रत्यक्षात उतरलेली नाही. त्यामुळे जुन्या ठाणेकरांवर अन्याय केला जात असल्याची भावना आता बळावली आहे. ठाणे शहरातील १९७४ पूर्वीच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी १५ टक्के प्रोत्साहनपर चटईक्षेत्र निर्देशांक दिला जातो. हा निर्णय साधारणपणे १९९९ मध्ये झाला आहे. मात्र शहराचे वयोमान जसे वाढते आहे तशी १९७४ पूर्वीची अट कालबाह्य़ ठरू लागली आहे, असा मुद्दा ठाणे शहरातील वास्तुविशारद तसेच या क्षेत्रातील जाणकारांकडून सातत्याने केली जात होती. जुन्या अधिसूचनेनुसार ४ नोव्हेंबर १९७४ पूर्वीच्या इमारतींना १५ टक्के प्रोत्साहनपर चटईक्षेत्र आणि ती धोकादायक असल्यास ४० टक्के विकास हस्तांतर हक्क देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. तसेच भाडेकरूव्याप्त इमारतींनाच या अतिरिक्त चटईक्षेत्राचा लाभ घेता येईल असेही जुन्या अधिसूचनेत म्हटले होते. याचा मोठा फटका ठाण्यातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला बसला होता. अनेक इमारती धोकादायक स्थितीत आल्यानंतरही त्या केवळ १९७४ नंतरच्या असल्याने त्यांच्या पुनर्विकासात बाधा येत होती. प्रोत्साहनपर १५ टक्के वाढीव चटईक्षेत्र मिळविण्यासाठी १९७४ पूर्वीची अट काढून टाकावी यासाठी ठाण्यातील काही नियोजन तज्ज्ञांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने यासंबंधी सकारात्मक निर्णय दिल्यानंतर ठाणे महापालिकेने पुनर्विकास धोरण केवळ भाडेकरूव्याप्त इमारतींना लागू नसावे, तर १९७४ पूर्वीची अट काढून २० वर्षांपेक्षा जुन्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी वाढीव चटईक्षेत्राचा लाभ मिळावा अशा स्वरूपाचा सुधारित प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. महापालिकेने पाठविलेल्या प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या २० वर्षांच्या अटीत बदल करत ती ३० वर्षांपर्यंत कायम ठेवण्याचा निर्णय मध्यंतरी राज्य सरकारने घेतल्याने धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला काही प्रमाणात बळ मिळाले असले तरी पुनर्विकास व्यवहार्य व्हावा यासाठी दोन चटईक्षेत्र मंजूर करावा ही मागणी मात्र अद्यापही प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे. मुख्यमंत्रीही अनुकूल.. तरीही प्रस्ताव अडलेलाच दोन चटईक्षेत्रासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव २०१५ मध्ये ठाणे महापालिकेने हरकती, सूचनांसह मंजूर करून राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठविला आहे. रस्ता नऊ मीटरपेक्षा कमी रुंदीचा असेल तर फक्त एक चटईक्षेत्र निर्देशांकाची परवानगी मिळत असल्याने बहुतांश धोकादायक इमारतींची पुनर्बाधणी अशक्य आहे. इमारत धोकादायक झाली तर ५० टक्के अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक मिळू शकतो. त्यात कशीबशी पुनर्बाधणी शक्य असल्याने पुनर्विकास गोत्यात आला आहे. हा मुद्दा अगदी सविस्तर विधिमंडळ अधिवेशनात ठाण्यातील आमदारांनी मांडल्यानंतर २० जुलै २०१८ रोजी मुख्यमंत्र्यांनी दोन चटईक्षेत्र निर्देशांक दिला जाईल, अशी घोषणा केली होती. त्यानंतर या घोषणेचे श्रेय घेण्यासाठी सर्वपक्षीय आमदारांमध्ये मोठी चढाओढ लागली होती. प्रत्यक्षात मात्र ही घोषणा अजूनही प्रत्यक्षात आलेली नाही. जुन्या ठाण्यातील पुनर्विकासाला गती मिळाली तर साहजिकच तिथे निर्माण होणाऱ्या घरांना पसंती मिळू शकते. त्याचा फटका घोडबंदर भागातील बडय़ा विकासकांच्या प्रकल्पांना बसू शकतो. त्यामुळे जुन्या ठाणेकरांवर अन्याय होत आहे का, असा सवाल आता रहिवाशांमधून उपस्थित केला जात आहे.
