कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतून २७ गावे वगळल्यास पालिका हद्दीतील विकासकामे, वाढत्या नागरीकरणाचे नियोजन पूर्णपणे ढेपाळेल. पालिकेचा आर्थिक कणा मोडेल. कल्याण, डोंबिवली शहरांसह २७ गावांच्या सुनियोजित विकासासाठी गाव परिसर हा केंद्रबिंदू आहे. या गावांवर सक्षम यंत्रणेचे नियंत्रण नसेल तर या भागात बेसुमार अनधिकृत बांधकामे बोकाळतील आणि विकासाचे प्रारूप कोलमडून पडेल, असा वास्तवदर्शी अहवाल कल्याण डोंबिवली पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त टी. चंद्रशेखर यांनी डिसेंबर १९९५ मध्ये शासनाला पाठवला होता. चंद्रशेखर यांचे हे भाकीत खरे ठरू लागले आहे. डोंबिवली हे पूर्वीच्या पक्क्या इमारतींचे जाळे आहे. या भागात सुनियोजित विकास अशक्य आहे. कल्याणमधील नगरपालिका हद्दीतील मोकळ्या जागा तुरळक आहेत. नागरी विकासाची कामे या भागात करणे अवघड आहे. परिसरातील गावे हाच या दोन्ही शहरांच्या विकासासाठी महत्वाचा भूभाग आहे. महापालिकेची शेकडो सुविधा आरक्षण या गावांमध्ये आहेत. येणाऱ्या काळात वाढते नागरीकरण, त्याचा शहरांवर पडणार ताण याचा विचार करता ग्रामीण भागातील आरक्षणे महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. शहरे आणि गावे यांचा समतोल विकास साधण्यासाठी गावांमध्ये वळण रस्ते, पूल, वाहनतळ आदी नागरी सुविधा देणे आवश्यक आहे, असे चंद्रशेखर यांनी अहवालात म्हटले होते. गावे वगळून ग्रामपंचायतीच्या हातात गावांचा कारभार गेला तर, या व्यवस्थेला सक्षम अधिकारी आणि कोणतेही अधिकार नसतात. त्यामुळे या भागातील मोकळ्या जमिनीवर अनधिकृत बांधकामे उभी राहतील. या भागाचा विकास आराखडा कोलमडून पडेल. महापालिका हद्दीचे ५ हजार हेक्टर क्षेत्र गाव वगळल्यास २ हजार हेक्टर क्षेत्रावर येईल. भौगोलिक क्षेत्र घटल्याने विकासकामे करणे शक्य होणार नाही, अशी भीती टी. चंद्रशेखर यांनी व्यक्त केली होती. ती आता खरी ठरली आहे. ठाणे, रायगड जिल्ह्यातील पालिका व एक हजार खेडय़ांचा विचार करून शासनाने १९७३मध्ये प्रादेशिक नियोजन प्रस्ताव तयार केला आहे. मुंबईवरील रस्ते, प्रवासी, नागरीकरणाचा भार कमी करणे हा या प्रस्तावाचा उद्देश आहे. येणाऱ्या काळात जमीन हा विकासाचा केंद्रबिंदू असणार आहे. अशा प्रकारे महापालिका हद्दीतील गावे वगळण्यात आली तर विकास कुंठीत होईल. त्याचे दुष्परिणाम रहिवासी, विकास कामांवर होतील, अशी भीती अहवालात व्यक्त केली आहे.विरोध कमी करण्याचे उपायसर्वपक्षीय नगरसेवकांनी महापालिकेची अखंडता कायम राहावी यासाठी कर आकारणीचा फेरविचार करावा, अशी सूचना या अहवालात करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील विकास आराखडय़ातील राखीव क्षेत्राच्या बदल्यात १०० टक्के चटईक्षेत्र देण्यात यावे. या भागाला अधिक नागरी सुविधा देण्यात याव्यात, असे टी. चंद्रशेखर यांनी शासनाला त्याचवेळी कळवले होते. इतक्या वर्षांनंतर चंद्रशेखर यांचा अहवालातील भाकीते खरी ठरली असून त्यांनी सुचविलेल्या उपायांची अंमलबजावणी करता येईल का, याची चाचपणी आता करावी लागणार आहे. भगवान मंडलिक, कल्याण
