शिशिर जोग  ‘इंद्रधनु’चे सदस्य

‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी वाहतूक व्यवस्थेबाबत ठाणेकरांची अवस्था आहे. लोकल ट्रेनने जावे तर प्रचंड गर्दी आणि स्वत:च्या वाहनाने जावे तर टोलचा भरुदड सोसावा लागतो. राज्यात सर्वात जास्त टोलचा जाच ठाणेकरांना सोसावा लागतो. गेली अनेक वर्षे अहोरात्र येथील रस्ते वाहनांनी दुथडी भरून वाहत आहेत, तरीही संबंधित कंपन्यांचे पैसे वसूल झाले नाहीत, यावर विश्वास बसणे अशक्य आहे. ठाणे शहर आमचे आहे, असा दावा करणाऱ्या शिवसेनेने त्यांच्या विधानसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात टोलमुक्तीचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर होऊन शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता आली. योगायोगाने महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ हे खाते पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच आहे. मात्र दोन वर्षे झाली तरी ठाणेकरांची टोलच्या जाचातून सुटका होऊ शकलेली नाही. त्यांना ते ‘करून दाखविता’ आलेले नाही. नुकताच सत्ताधारी शिवसेनेने त्यांचा शहरासाठीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्यात टोलचा साधा उल्लेखही नाही.

दोन वर्षांपूर्वी ‘टोल’च्या मुद्दय़ावर प्रचाराचे रण पेटविणारे नेते आता गप्प का आहेत? टोलबाबत शासन संबंधित कंपन्यांसोबत करारबद्ध असल्याचे कारण दिले जाते. पण कोल्हापूर शहरातील नागरिकांची टोलच्या जाचातून सुटका करण्यासाठी शासनाने संबंधित कंपनीला १२०० कोटी रुपये दिले. मग तोच न्याय ठाणेकरांना का नाही? ठाणेकर आणि कोल्हापूरकर असा भेदभाव का? गेल्या १८ वर्षांत नियमित वाहनाने प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक ठाणेकराने टोलपोटी सरासरी ३ लाख रुपये टोलपोटी दिले आहेत. त्यामुळे कंपन्या तोटय़ात असल्याचे कारण पटत नाही.

शासनाच्या वतीने नेहमी पारदर्शक कारभाराची हमी दिली जाते, पण टोलबाबत मात्र अंदाधुंदी आहे. राज्याच्या इतर अनेक भागांतील टोलवसुली आता बंद झाली आहे, मग ठाणेकरांवरच अन्याय का?

टोल नाक्यापासून पाच किलोमीटर परिघात राहणाऱ्या नागरिकांना टोलमाफी आहे. मात्र ठाणेकरांना त्याचाही लाभ मिळू दिला जात नाही. ‘टोल’च्या या प्रश्नावर राजकीय पक्षांची अळीमिळी गुपचिळी आहे. त्यामुळे शहरातील विविध अराजकीय संघटनांनी एकत्र येऊन याविरुद्ध आवाज उठविण्याचा निर्णय घेतला. त्यात उद्योजक, वैद्यकीय व्यावसायिक, वास्तुविशारद, सनदी लेखापाल आदींचा समावेश आहे. तब्बल ५५ संघटनांनी उत्स्फूर्तपणे टोलविरोधी चळवळ सुरू केली. फेसबुक, व्हॉटस्अ‍ॅप या समाजमाध्यमांद्वारे ही चळवळ सर्वदूर पसरली. तिला खूप चांगला प्रतिसादही मिळाला. महापालिका प्रशासन आणि टोल याचा अर्थाअर्थी काही संबंध नाही, असे म्हणून स्थानिक लोकप्रतिनिधींना हा विषय टाळता येणार नाही. टोलमुळे केवळ उच्च मध्यमवर्गीय किंवा श्रीमंत लोकांनाच भरुदड पडतो, असे नाही. अप्रत्यक्षपणे सर्वसामान्य नागरिकांनाही त्याची झळ पोहोचते. त्यामुळे ठाणेकरांभोवती आवळलेला हा टोलचा फास सोडविण्यात लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.