News Flash

हिरव्या धोरणाआडची ‘कुऱ्हाड’नीती

‘मागच्यास ठेच, पुढचा शहाणा’ हा नियम बहुधा ठाणे महापालिकेस लागू नसावा.

संग्रहित प्रतिनिधिक छायाचित्र

एकीकडे वृक्षसंपदा म्हणजेच जीवन, असा घोषा मिरवायचा आणि दुसरीकडे विकासाच्या नावाखाली मोठमोठय़ा वृक्षांच्या कत्तलींना परवानगी द्यायची, असे दुटप्पी धोरण स्थानिक  प्रशासन राबविताना दिसते. महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण विभागाने खरे तर वृक्ष संवर्धनाच्या उपाययोजना सुचवून त्यांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. सध्या मात्र हा विभाग फक्त झाडे तोडण्याची परवानगी देण्यापुरताच उरला आहे की काय, अशी शंका येते..

‘मागच्यास ठेच, पुढचा शहाणा’ हा नियम बहुधा ठाणे महापालिकेस लागू नसावा. तसे असते तर २ सप्टेंबरच्या सायंकाळी वृक्ष प्राधिकरणाने १४०० वृक्षतोडणीचा निर्णय घेताना जो उद्दामपणा दाखविला तसा तो दाखविला नसता. ठाण्याचे महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी पोखरण रस्त्यावरील हजाराहून अधिक वृक्षांना पाच महिन्यांपूर्वी जीवदान देण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा शहरातील पर्यावरणप्रेमींनी या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले होते. यापुढे बिल्डरांच्या विकास प्रकल्पांसाठी एकही झाड तोडू दिले जाणार नाही आणि पुनरेपणाची सक्ती वगैरे केली जाईल, अशा घोषणाही पाच-सहा महिन्यांपूर्वी करण्यात आल्या होत्या. बेकायदा बांधकामांना तिलांजली देत येथील नागरिकांना रुंद रस्त्यांची वाट दाखविणाऱ्या जयस्वाल यांच्या बेधडक कारभाराविषयी ठाणेकरांमध्ये कमालीचे आकर्षण आहे. वृक्षतोडीवर र्निबध घालण्याच्या त्यांच्या निर्णयामुळे तर त्यांच्याविषयी आत्मीयता वाटावी असे एकंदर चित्र होते. असे असताना मुंबईस्थित दोन बडय़ा बिल्डरांना प्रशासनाने वृक्षतोडीसाठी लाल गालिचा अंथरल्याने प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेभोवतीच संशयाचे धुके जमा झाले आहे. त्याचा कळत नकळत फटका अर्थातच जयस्वाल यांनाही बसू लागला आहे. बिल्डरप्रेमाचे जणू भरते आल्याप्रमाणे वृक्ष प्राधिकरणांच्या सभांमध्ये एकामागोमाग एक हजारो वृक्षांच्या कत्तलीस मंजुरी दिली जात असेल तर त्याविषयी पर्यावरणप्रेमींमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटणे साहजिकच आहे. याचे भान जयस्वाल आणि त्यांच्या समर्थक अधिकाऱ्यांना का राहिले नाही, हा खरा प्रश्न आहे. प्रशासकीय कार्यकुशलतेचे रूपांतर एकाधिकारशाहीत होऊ लागले की फाजील आत्मविश्वासाचे गारूड मनावर राज्य करू लागते. त्याचाच हा परिपाक नाही ना, अशी शंका आल्याशिवाय राहात नाही.

मुळात ठाणे महापालिकेतील वृक्ष प्राधिकरणाचा आजवरचा इतिहास पाहिला तर ही समिती वृक्ष संवर्धनासाठी नेमके करते काय, असा प्रश्न कुणालाही पडेल. गेल्या काही वर्षांत महापालिकेतील वृक्ष प्राधिकरण समितीचा कारभार सातत्याने वादग्रस्त राहिला आहे. बडय़ा बिल्डरांच्या विकास प्रकल्पांना हिरवा कंदील दाखविताना सुरू झालेले टक्केवारीचे राजकारण पर्यावरणप्रेमींच्या अंगावर अक्षरश: काटा आणू लागले आहे. एका झाडामागे १५ ते २० हजार रुपयांचा दर सुरू असल्याची उघड चर्चा या ठिकाणी असते. शहरातील वनराईचे संवर्धन व्हावे आणि विकासाच्या नावाखाली एकेक झाड तोडताना सखोल अभ्यास व्हावा यासाठी या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्षपद महापालिका आयुक्तांकडे सोपविण्यात येते. समितीचे सदस्य पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ज्ञ असावेत अशी सर्वसाधारण अपेक्षा असते. मात्र, आपल्या बगलबच्च्यांची राजकीय सोय लावण्यासाठी सर्वपक्षीयांकडून या समितीवर राजकीय कार्यकर्त्यांना सदस्य म्हणून पाठविले जाते. घोडबंदर आणि आसपासच्या परिसरांत अजूनही विस्तीर्ण परिसरात दाट वनराई पसरली आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या अगदी पायथ्यापर्यंत बिल्डरांच्या प्रकल्पांना परवानगी देण्याचा नाकर्तेपणा यापूर्वीच महापालिका आणि राज्य सरकारने केला आहे. त्यामुळे वन्य जीवांची सुरक्षितता आणि पर्यावरणाचे काही गहन प्रश्न निर्माण झाले आहेत. असे असताना यापुढे नव्याने उभ्या राहणाऱ्या विकास प्रकल्पांच्या आड येणाऱ्या वृक्षांच्या संवर्धनासाठी ठोस आणि कठोर कायदे करण्याची खरे तर आवश्यकता आहे. मात्र, राज्य सरकार आणि महापालिका पातळीवरील बिल्डराभिमुख कारभार पाहाता अशी गरज कुणालाही वाटण्याची शक्यता तशीही धूसर आहे. एरवी बिल्डरांना सोयीचे ठरतील अशा सुधारणा विकास नियंत्रण नियमांवलींमध्ये करण्यात स्वत:चे सगळे कसब पणाला लावणारे अधिकारी पर्यावरणाचा कमीत कमी ऱ्हास व्हावा यासाठी नेमके काय करीत असतात हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. देशातील केरळसारख्या काही राज्यांनी वृक्ष संवर्धनासाठी काही कठोर नियमांची आखणी केली आहे. यासंबंधी आखलेल्या काही कठोर नियमांचाही अभ्यास खरे तर ठाणे आणि आसपासच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करण्याची आवश्यकता आहे. असे असताना वृक्षतोडीची परवानगी देण्यासाठी प्रशासन आणि वृक्ष प्राधिकरण समिती एका पायावर तयार असल्यासारखे चित्र ठाण्यासारख्या शहरात सातत्याने दिसू लागले आहे. एका झाडामागे काही हजारांचे अर्थकारण ठाण्यात रंगत असते हे आता शेंबडय़ा पोरालाही माहीत झाले आहे. त्यामुळे कापणीसाठी झाडांचा आकडा वाढू लागताच समिती आणि प्रशासनातील काहींना तर उत्साहाचे भरतेच येत असते. ही परिस्थिती बदलावी यासाठी ठोस पावले उचलण्याऐवजी बिल्डरांसोबत बंद दालनात गुप्तगू करत झाडांच्या कत्तलीचा विडा उचलण्यात काही अधिकारी धन्यता मानू लागले आहेत. त्यामुळे महापालिकेत जयस्वाल येवोत किंवा चंद्रशेखर, झाडे तर कापली जाणारच, अशी नकारात्मक भावना ठाणेकरांमध्ये घर करू लागली आहे.

उशिरा सुचलेले राजकीय शहाणपण

गेले आठवडाभर ठाणे महापालिकेत वृक्षतोडीच्या मुद्दय़ावरून जे काही घडत आहे ते मात्र काहीसे अनपेक्षितच आहे. ठाणे शहरात चार दशकांहून अधिक काळ एकहाती सत्ता उपभोगणाऱ्या शिवसेनेचे पदाधिकारी गेले वर्षभर येथील प्रशासकीय यंत्रणांपुढे सातत्याने गुडघे टेकताना दिसले. सत्ता असलेल्या महापालिकेत शिवसेनेचे साधे  अस्तित्वही जाणवू नये असा एकंदर अनुभव या काळात पक्षाच्या नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांना येऊ लागला आहे. पालकमंत्री, तीन आमदार, दोन खासदार अशा लोकप्रतिनिधींची तगडी फौज असूनही महापालिकेत फारसे कुणी जुमानत नसल्याने सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. पक्षाचे वजनदार नगरसेवक आयुक्तांच्या दरबारात सलाम ठोकत स्वत:ची कामे करून घेतात, आम्हाला मात्र गल्लीत एखादे गटार बांधायचे असेल तरी कुणी विचारत नाही, अशी प्रतिक्रिया या नगरसेवकांकडून सातत्याने व्यक्त होत असायची.

महापालिकेतील कामकाजावर आयुक्त संजीव जयस्वाल आणि अतिरिक्त आयुक्त सुनील चव्हाण यांचा नुसता प्रभाव नाही तर दबदबा जाणवत असताना शिवसेनाच नव्हे, तर सर्वपक्षीय नगरसेवकांना प्रभाग आणि नगरसेवक निधीतून होणारी लहानमोठी कामे पदरात पाडून घेण्यासाठी त्यांच्यापुढे माना तुकवाव्या लागत असल्याचे चित्र सातत्याने दिसत आहे. ठाणे महापालिकेची सर्वसाधारण सभा महापौर नव्हे तर आयुक्त चालवतात की काय, अशी एकंदर परिस्थिती गेल्या काही महिन्यांपासून निर्माण झाली आहे. प्रशासकीय दबंगगिरीमुळे हैराण झालेल्या नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांकडे इतकेदिवस कानाडोळा करणारे शिवसेना नेते गेल्या आठवडय़ात मात्र अचानक आक्रमक बनले. एरवी जयस्वाल यांच्यासोबत मागच्या दाराने गुप्तगू करत जमेल तितके ‘जुळवून’ घ्यायचे ही यापैकी अनेकांची कार्यपद्धती राहिली आहे. त्यामुळे अचानक ही आक्रमकता आली कोठून, असा प्रश्न अनेकांना पडला. ठाण्यातील पर्यावरणाचा ऱ्हास अचानक या नेत्यांना कसा काय दिसू लागला, याविषयीचे अनेक खमंग किस्सेही सध्या शहरातील राजकीय वर्तुळात मोठय़ा चवीने चर्चिले जात आहेत. ठाण्यात अनेक मोठय़ा बिल्डरांच्या विकास प्रकल्पांना हिरवा कंदील दाखविताना अशी हजारो झाडे संशयास्पदरीत्या कापली जात असताना साधी हळहळही व्यक्त करताना शिवसेनाच काय तर शहरातील कोणताच राजकीय पक्ष कधी दिसला नाही. भास्कर कॉलनी, नौपाडासारख्या परिसरांत उड्डाणपुलांच्या उभारणीसाठी शेकडो पुरातन वृक्ष एका मोठय़ा ठेकेदाराने कापली, तेव्हा जुनेजाणते ठाणेकर हळहळताना दिसत होते. तेव्हाही शिवसेना, भाजपचे नेते गप्प होते. शुक्रवारच्या नव्या प्रस्तावांमुळे कदाचित या नेत्यांच्या सहनशीलतेचा बांध फुटला असावा. शिवसेनेच्या नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार गेल्या दोन वर्षांत सात हजार वृक्ष बिल्डरांच्या प्रकल्पांसाठी कापले गेले असतील तर हा आकडा चिंता वाढविणारा आहे. हे होत असताना राजकीय नेते नेमके काय करत होते, हा प्रश्न सुजाण ठाणेकरांच्या मनात डोकविल्याशिवाय राहणार नाही. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी ज्या उद्दामपणे आणि घाईघाईत वृक्षतोडीचे प्रस्ताव मंजूर करवून घेतले, त्यावरून रणकंदन माजणे स्वाभाविकच होते. मात्र, शिवसेनेचे आंदोलन पर्यावरण ऱ्हासासाठी होते, चव्हाण यांना धडा शिकविण्यासाठी होते की आणखी कशासाठी याचेही पुरेसे स्पष्टीकरण या नेत्यांनी देण्याची आवश्यकता आहे. या आंदोलनावरून तसेही शहरात राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झालीच आहे. ठाण्यातील एकंदर सर्वपक्षीय साटेलोटय़ांच्या राजकारणाचा इतिहास लक्षात घेता वृक्षतोडीचा हा धुरळाही लवकरच खाली बसला तरी आश्चर्य वाटू नये अशी परिस्थिती आहे. या राजकारणात पर्यावरणाचे होणारे नुकसान मात्र भविष्यातील ऱ्हासाची नांदी ठरू नये इतकीच अपेक्षा.

– जयेश सामंत

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 13, 2016 2:37 am

Web Title: tree conservation by forest conservation department
Next Stories
1 नोकरीचे आमिष दाखवून महिलेची विक्री
2 दातांविषयी आजही समाजात अज्ञान
3 ‘घरच्या घरी विसर्जना’चा प्रयोग फसला
Just Now!
X