अंबरनाथः अंबरनाथमध्ये पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या हत्येप्रकरणातील आरोपीला राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाच्या अंबरनाथ शहर अध्यक्षपदी नियुक्त करण्यात आल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले होते. अखेर या निर्णयावर टीका झाल्यानंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने या नियुक्तीला स्थगिती दिली आहे. मनसेचे राकेश पाटील यांची ऑक्टोबर २०२० मध्ये हत्या झाली होती. या प्रकरणी डी. मोहन या आरोपीला अटक झाली होती. सध्या डी. मोहन जामीनावर बाहेर आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर शहरातून टीका झाल्याने हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनानंतर राज्य सरकारने पालिका निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे. प्रभाग रचना, आरक्षण अशा विविध टप्प्याचे कामकाज कधी करावे यासाठी तारखा जाहीर करण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे प्रशासकीय पातळीवर तयारीही सुरू करण्यात आली आहे. निवडणुकीचे वारे वाहत असतानाच स्थानिक पातळीवरही हालचाली सुरू झाल्या असून नव्या नेमणुका केल्या जात आहेत. अशात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या वतीने अंबरनाथ शहराच्या अध्यक्षपदी डी. मोहन याची निवड केली होती. मात्र त्यावरून टीका होऊ लागल्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी या नियुक्तीला स्थगिती दिली आहे.
डी. मोहन सध्या जामिनावर आहे. अंबरनाथ शहरातील मनसेचे उपाध्यक्ष असलेले राकेश पाटील यांची २८ ऑक्टोबर २०२० रोजी पालेगावात हत्या झाली होती. व्यावसायिक वादातून ही हत्या झाल्याचे समोर आले होते. याप्रकरणी डी. मोहन, भारत पाटील, विनायक पिल्ले यांच्यासह इतर आरोपींना अटक करण्यात आली होती. यातील डी. मोहन याची नुकतीच जामिनावर सुटका झाली होती. जामिनावर सुटका होताच डी. मोहन याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश केल्यानंतर तात्काळ अंबरनाथ शहर अध्यक्षपदाची जबाबदारी त्यांना देण्यात आली. त्या नियुक्तीनंतर अंबरनाथ शहरात काही ठिकाणी त्यांचे स्वागत केले जात होते. तर काही ठिकाणी त्यांच्यावर टीका केली जात होती. त्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या वतीने या नियुक्तीला स्थगिती देण्यात आली आहे.
अंबरनाथचा रक्तरंजीत इतिहास
अंबरनाथ शहरातील राजकारणाचा रक्तरंजीत इतिहास आहे. राजकारणातून अनेक हत्या शहरात झाल्या आहेत. निवडणुकांच्या तोंडावर गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींना पक्षात घेत त्यांचा वापर करण्याची मांडणी केली जाते. मात्र गेल्या काही वर्षात शहरात अशा घटनांपासून अंबरनाथ दूर आहे. अशा स्थितीत राजकारणात गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तिंचा समावेश केल्याने शहरात नाराजी पसरली होती. काही वर्षांपूर्वी शिवसेनेतही अशा प्रकारे आरोपींना प्रवेश देण्यात आला होता. त्यावेळीही चर्चा झाली होती.