ठाणे : म्हाडाच्या सदनिका लाटल्या, वायु दल तळ क्षेत्राचे नियम डावलून बहुमजली इमारती, एकाच रस्त्यासाठी तीनवेळा कंत्राटे, शासकीय जागेवर टीडीआर अशा अनेक प्रकरणांतून शेकडो कोटींचा घोटाळा ठाणे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदार आणि विकासकांच्या संगनमताने केल्याचा आरोप भाजपचे ठाण्यातील आमदार संजय केळकर यांनी केला. या प्रकरणांची चौकशी करून संबंधितांवर ठोस कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी अधिवेशनात केली.
ठाणे शहराची लोकसंख्या वाढत असल्याने त्या तुलनेत नागरिकांना पुरेशा सुविधा मिळाव्यात, नवीन प्रकल्प आणि योजना राबवण्यात याव्यात यासाठी राज्य शासनाकडून आठ हजार कोटींचा निधी आणण्यात आला. मात्र काही अधिकारी आणि विकासक, कंत्राटदार यांच्या संगनमताने कोट्यवधीची लूट झाली असून तीन हजार कोटींचा हिशोबच लागत नसल्याचा आरोप आमदार संजय केळकर यांनी अधिवेशनात केला. चार हजार चौ. मी.पेक्षा जास्त क्षेत्रफळावर गृहप्रकल्प होत असतील तर विकासकांना २० टक्के अधिक सदनिका बांधुन म्हाडाला हस्तांतरीत करणे आवश्यक आहे. शहरात अशा ८०२ सदनिका हस्तांतरित करणे आवश्यक असताना यातील फक्त २३० सदनिका हस्तांतरित करण्यात आल्या तर उर्वरित सदनिका विकासकांनी परस्पर विकल्या. यातील एका प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला असला तरी सर्वच प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल व्हायला हवा. विशेष म्हणजे म्हाडा आणि ठाणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनीही कारवाई करण्यात स्वारस्य दाखवले नाही. त्यामुळे या प्रकरणात संगनमताने शेकडो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केळकर यांनी केला.
कोलशेत येथे वायु दलाचे तळ असून हे क्षेत्र संरक्षणाच्या दृष्टीने संवेदनशील आहे. मात्र शहर विकास विभागाने या भागात नियम डावलून विकासकाला बांधकामाची परवानगी दिल्याने येथे आठ-आठ मजल्याच्या इमारती उभ्या राहिल्या. त्यामुळे या तळाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाल्याची बाबही केळकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. सेक्टर पाचमधील या बांधकामांना स्थगिती देऊन कारवाई करणार का? अस प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
शासकीय जागेवर टीडीआर दिला जात नाही, पण ठाणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी विकासकाला टीडीआर दिला असून विकासकाने तो विकूनही टाकल्याचा आरोपही त्यांनी केला. याची चौकशी करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
केळकरांचे आरोप
शीळ दिवा या ४.२ किमी रस्त्याचे तीनवेळा कंत्राट देऊन १७० कोटीहून अधिक निधीचा अपहार करण्यात आला आहे.
विकास आराखड्याचे काम सुरू असून जुन्या माजी अधिकाऱ्यांना बसवून विकासकधार्जिणा गैरकारभार केला जात आहे. या आराखड्याला मंजुरी मिळू नये. त्याची चौकशी करण्यात यावी.
पाच वर्षांचे लेखा परीक्षण करण्यात आलेले नसून त्याची चौकशी करण्यात यावी.
प्रत्यक्ष गुंतवणूक ५८८.५७ कोटी झाली असून लेखा परीक्षण अहवालात ७०.५४ कोटी रुपये दाखवण्यात आले आहेत. ५१७ कोटींपेक्षा अधिक निधीचे योग्य दस्तऐवजीकरण झालेले नसल्याने लेखा परीक्षण अहवाल सादर केला जात नाही.
