पालिकेचा ‘बॅन्डबाजा’ विकासकांच्याही दारात

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा मालमत्ता कर थकविणाऱ्या बडय़ा बिल्डरांच्या कार्यालयाबाहेर महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाने ढोल-ताशे वाजविण्यास सुरुवात केली असून या प्रकारामुळे बिथरलेल्या बिल्डरांच्या एका मोठय़ा गटाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

महापालिकेने शहरातील कचरा व्यवस्थापन योग्य रीतीने केले नसल्याने उच्च न्यायालयाने नव्या बांधकामांवर बंदी आणली आहे. यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ विकास प्रकल्प बंद पडले आहेत. अशा परिस्थितीत मालमत्ता कर भरत नाही म्हणून बिल्डरांच्या कार्यालयांवर ढोल-ताशे पाठविणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल विकासकांच्या संघटनांमार्फत केला जात आहे. मात्र, अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी बांधकामांवर स्थगिती येण्यापूर्वीपासून मालमत्ता कराची रक्कम थकवली आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणेच वसुली करण्यात येईल, असे महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

जकातीपाठोपाठ स्थानिक संस्था कराची वसुलीही बंद झाल्याने ठाण्यासह कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची तिजोरीही रिती होऊ लागली आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी महापालिका आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून थकबाकीदारांच्या मुसक्या आवळण्यास सुरुवात केली आहे. मालमत्ता कराची थकबाकी भरा, अन्यथा कारवाईला तयार राहा, अशी स्पष्ट भूमिका रवींद्रन यांच्यासह मालमत्ता कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. थकबाकीदारांना उघड पाडण्यासाठी त्यांच्या दारात ढोल-ताशे नेण्याची पद्धतही रवींद्रन यांनी सुरू केली. ‘थकबाकी भरा, अन्यथा दिवसभर कार्यालयाबाहेर ढोल-ताशे वाजत राहतील’ असा इशारा वसुली कर्मचाऱ्यांकडून मालमत्ताधारक विकासकांना देण्यात येत आहे. हे पाऊल उचलण्यापूर्वी कर वसुलीच्या नोटिसा सातत्याने थकबाकीदारांना पाठविल्या जात आहेत.

मालमत्ता कराचे ३२५ कोटीचे लक्ष्य मार्चअखेपर्यंत पूर्ण झाले पाहिजे, यासाठी आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी सर्व विभागांना कामाला लावले आहे. शिक्षण मंडळातील विस्तार अधिकारीही वसुली कामासाठी जुंपण्यात आले आहेत. आतापर्यंत सुमारे १९६ कोटीपर्यंत मालमत्ता कराची वसुली झाली आहे. दररोज सुमारे ४ कोटी रुपये मालमत्ता कर वसूल झाला तर कर वसुलीचा लक्ष्यांक पूर्ण होणार आहे. यासाठी पालिकेने थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्त करण्यास सुरुवात केली आहे.

 १३० कोटीची थकबाकी

गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मुक्त जमीन व मालमत्ता कराची अनेक विकासकांकडे सुमारे १३० कोटीची थकबाकी आहे. ही वसुली करण्यावर आयुक्तांनी सर्वाधिक प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे शहरातील काही बिल्डर बिथरले असून प्रशासनाकडून आमचे वाभाडे काढले जात आहेत, अशी टीका करू लागले आहेत.

गेल्या नऊ महिन्यापासून विकास कामे ठप्प आहेत. विकासकांची कोटय़वधीची गुंतवणूक अडकून पडली आहे. मुक्त जमीन कराची कधीच थकबाकी आम्ही ठेवली नाही. पण, बांधकामे ठप्प असल्याने गुंतवणूक अडकून पडली आहे. अलीकडे चालू रकमेतील मोठी रक्कम आम्ही पालिकेत भरणा केली आहे. बांधकामे केव्हा सुरू होणार, प्रकरण न्यायालयात अशा परिस्थितीत पालिकेने विकासकांची अडचण लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

-सुधीरभाई रावल, विकासक