मागील दहा वर्षात थकबाकीदारांच्या जप्त मालमत्तांकडे खरेदीदारांची पाठ

कल्याण : कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाने गेल्या दहा वर्षाच्या कालावधीत लाखो रुपयांच्या मालमत्ता कराची थकबाकी असलेल्या मालमत्ता कर थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. या मालमत्तांचे विहित प्रक्रिया पूर्ण करून लिलाव जाहीर केले होते. कोट्यवधी रूपये पालिकेला या लिलावातून मिळणार होते. परंतु, गेल्या दहा वर्षाच्या कालावधीत अशाप्रकारे जाहीर करण्यात आलेल्या लिलाव बोलीतील एकाही थकबाकीदाराची मालमत्ता विकली गेली नसल्याची पालिकेच्या अभिलेखातील धक्कादायक माहिती माहिती अधिकारातून उघडकीला आली आहे.

मालमत्ता कर थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्त करायच्या असतील तर त्यासाठी पालिकेचा मालमत्ता कर विभाग संबंधिताला पहिले नोटिसा पाठवून थकीत रक्कम भरणा करण्याचे सूचित करतो. अशाप्रकारे तीन नोटिसा पाठविल्यानंतर संबंधित थकबाकीदाराने मालमत्ता कर थकबाकी भरणा केली नाही तर पालिका त्या मालमत्ता जप्त करते. अशा अनेक थकबाकीदारांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त केल्यानंतर पालिका प्रसिध्द वर्तमानपत्रात या थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्त केल्याची आणि त्यांचा लिलाव जाहीर करते. या जाहिरातींसाठी पालिका लाखो रुपये खर्च करते. या मालमत्ता नागरिकांनी खरेदी कराव्यात म्हणून जनजागृती करते. मालमत्ता विक्रीला न गेल्याने पालिकेने खर्च केलेला सगळा पैसा फुकट जातो, असे माहिती कार्यकर्ते मनोज कुलकर्णी यांनी सांगितले.

आणखी वाचा-ठाणे जिल्ह्यात ८४ उमेदवारांमध्ये रंगणार निवडणूक, अर्ज माघारीच्या दिवशी १२ जणांनी घेतली माघार

मागील १५ ते २० वर्षाच्या काळात थकबाकीदार कर मालमत्ताधारकांकडे पालिकेची सुमारे पंधराशे कोटीहून अधिकची रक्कम होती. या रकमा वेळोवेळी पालिकेने अभय योजना, विविध प्रकारच्या क्लृप्त्या करून थकबाकीदारांकडून वसूल केली आहे. ही रक्कम आता सुमारे चारशे ते पाचशे कोटीच्या आसपास आहे. थकबाकीदार कर भरणा करत नाहीत मात्र पालिका पुरवत असलेल्या पाणी, रस्ते आणि इतर सुविधांचा लाभ घेतात.

गेल्या महिन्यापूर्वी पालिकेने अनेक वर्ष कर भरणा न करणाऱ्या २७ कर थकबाकीदारांच्या ११४ कोटीच्या मालमत्ता जप्त करून त्यांचा लिलाव जाहीर गेला होता. या मालमत्ता विक्रीतून पालिकेला सुमारे सहाशे कोटीहून अधिकची रक्कम बाजारभावाप्रमाणे मिळणार होती. परंतु, पालिकेने हा लिलाव अचानक रद्द केला. त्यामुळे थकबाकीदारांनी समाधान व्यक्त करून पालिकेला या लिलाव प्रक्रियेसाठी केलेला खर्च वाया गेला, असे तक्रारदार कुलकर्णी यांनी सांगितले.

आणखी वाचा-भिवंडीतून निलेश सांबरे यांचा अर्ज बाद , तरीही महाविकास आघाडीची डोकेदुखी कायम कशामुळे?…

गेल्या दहा वर्षात पालिकेने किती मालमत्तांचे लिलाव केले. किती मालमत्ता विक्रीला गेल्या, अशाप्रकारची माहिती मनोज कुलकर्णी यांनी कर विभागाकडून मागवली होती. त्यावेळी कर विभागाचे साहाय्यक आयुक्त तुषार सोनावणे यांनी लिलाव प्रक्रियेव्दारे मिळकती विकल्या गेल्या नाहीत, असे उत्तर दिले आहे. या मालमत्तांंचे पुढे पालिकेने काय केले, थकित रकमा पालिकेने वसूल केल्या आहेत का, असे प्रश्न कुलकर्णी यांनी केले आहेत. राजकीय दबाव आणून बडे थकबाकीदार पालिका अधिकाऱ्यांना असे लिलाव रद्द करण्यास किंवा त्यांच्या जप्त मालमत्ता कोणी खरेदी करू नये म्हणून ‘व्यवस्था’ करतात, असे समजते.