भगवान मंडलिक, लोकसत्ता

कल्याण- कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला विविध विभागाकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्च अधिक करण्यात आल्याने पालिकेवर १ हजार ५२७ कोटीचे दायित्व झाले असून हे दायित्व कमी करण्यासाठी भांडवली कामे रद्द करण्याचा निर्णय आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी घेतला आहे. अनावश्यक खर्चांना कात्री लावण्यात आली आहे. अति महत्वाची तेवढीच भांडवली कामे निधीच्या उपलब्धतेचा विचार करून हाती घेतली जाणार आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

पालिकेच्या महसुली उत्पन्नाची आवक कमी असताना अर्थसंकल्प फुगवून अनावश्यक कामांचे नियोजन करण्यात आले. खर्चाच्या तुलनेत महसुली उत्पन्न कमी असल्याने पालिकेकडे एक हजार ५२७ कोटी १२ लाखाचे दायित्व निर्माण झाले आहे. या वाढत्या दायित्वाचा विचार करून कल्याण डोंबिवली प्रशासनाने हे दायित्व कमी करण्यासाठी भांडवली कामे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनावश्यक खर्चांना कात्री लावण्यात आली आहे. अति महत्वाची तेवढीच भांडवली कामे निधीच्या उपलब्धतेचा विचार करून हाती घेतली जाणार आहेत, असे आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी सांगितले. अति महत्वाची भांडवली कामे हाती घेऊन ती कामे पूर्ण करण्यावर जोर दिला जाईल. महसुली स्त्रोत वाढविण्याकडे प्रशासनाने लक्ष दिले आहे. अभय योजनेच्या माध्यमातून सुमारे दोनशे कोटीहून अधिकचा मालमत्ता कर जमा झाला आहे. अनावश्यक खर्च टाळून, महसुली उत्पन्न वाढवून दायित्व कमी करण्यावर प्रशासनाने भर दिला आहे, असे आयुक्त दांगडे यांनी सांगितले.

आणखी वाचा-ठाण्यात दिवाळी कालावधीतच २६ ठिकाणी आगीच्या घटना

मागील काही वर्षाच्या काळात प्रत्येक स्थायी समिती सभापतीने नगरसेवकांना खूष करण्यासाठी महसुली उत्पन्नाचे ठोस उपाय हाती नसताना अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून विकास कामांसाठी कोट्यावधीच्या खिरापती वाटल्या. राजकीय दबावातून कार्यकर्त्यांना पालिकेतून पदपथ, गटार, पायवाटांची कामे मिळवून दिली. हा अनावश्यक खर्चाचा भार पालिका तिजोरीवर वाढून दायित्व आता एक हजार ५२७ कोटीवर पोहचले आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. भांडवली कामे रद्द केल्याने अति महत्वाची कामे पालिकेकडून हाती घेतली जाणार आहेत. प्रशासकीय राजवटीमुळे नगरसेवकांचा पालिका कामांमधील हस्तक्षेप बहुतांशी प्रमाणात कमी झाला आहे. गटार, पायवाटा, फुटकळ कामांवरील उधळपट्टीला लगाम बसला आहे. महसूल वाढविण्यावर प्रशासनाचा भर असल्याने येत्या काही महिन्यात दायित्व कमी होईल, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.

चालू आर्थिक वर्षात पालिकेच्या तिजोरीत मालमत्ता कर, वस्तू व सेवा कर, पाणीपट्टी इतर महसुलातून एक हजार ५६३ कोटीची महसुल जमा होणार आहे. अमृत पाणी योजना, स्मार्ट सिटी कर्ज, मूलभूत सुविधा, एमएमआरडीए निधी, शासन अनुदानातून पालिकेला ६११ कोटीचा निधी प्रस्तावित आहे. परिवहन, महिला बालकल्याण, कर्ज परतफेड, बांधकाम, पाणी पुरवठा, प्रशासकीय खर्चासाठी एक हजार ११७ कोटी प्रस्तावित आहेत.

आणखी वाचा- ठाण्यात फटाक्यांची आतषबाजी पडली महागात तीनशेहून अधिक गुन्हे दाखल

दायित्व रक्कम

२७ गाव पाणी देयक ५८१ कोटी, डीएफसीसी परतफेड ९४ कोटी, शासकीय भरणा ५० कोटी, बांधकाम विभाग २६१ कोटी, स्मार्ट सिटी ७५ कोटी, कर्ज परतफेड ७५ कोटी.

“ अनावश्यक खर्चाला कात्री लावून अति महत्वाची भांडवली कामे हाती घेतली जात आहेत. महसूल वाढविण्याला प्राधान्य दिले आहे. या नियोजनामुळे दायित्व कमी होण्यास साहाय्य होणार आहे. ” -डॉ. भाऊसाहेब दांगडे, आयुक्त.