औद्योगिक क्षेत्रालाही आता स्वच्छता कर; अंबरनाथच्या उद्योजकांसोबतच्या बैठकीत पालिकेचा निर्णय

अंबरनाथ शहर हे मोठे ओद्योगिक शहर आहे. तीन वेगवेगळ्या औद्योगिक क्षेत्रात विभागलेले येथील औद्योगिक क्षेत्र हे राज्यातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक क्षेत्रांच्या यादीत मोडते. अंबरनाथ पश्चिमेतील वडोल आणि मोरिवली औद्योगिक क्षेत्रात पथदिवे बंद, खराब रस्ते या समस्या आहेत. तर आनंद नगरच्या अतिरिक्त औद्योगिक वसाहतीतही या समस्या आहेत. तरीही औद्योगिक क्षेत्रातून सुमारे ३० कोटी रूपये कररूपात अंबरनाथ नगरपालिकेच्या तिजोरीत जमा होतात. समस्या कायम असताना कर आकारणी मात्र सुरूच असल्याने उद्योजकांमध्ये नाराजी होती. त्यामुळे उद्योजकांची संघटना असलेल्या ऍडिशनल अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चरर असोसिएशन (आमा) आणि काही उद्योजकांशी अंबरनाथ नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी उमाकांत गायकवाड यांनी विशेष बैठकीत संवाद साधला.

या बैठकीत आमाच्या वतीने औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समस्या मांडण्यात आल्या. यात प्रामुख्याने मोरिवली आणि वडोल येथील रस्त्यांची दुरावस्था, बंद असलेले पथदिवे आणि औद्योगिक क्षेत्रात वाढलेले अतिक्रमण या मुद्द्यांवर उद्योजकांनी पालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधले. पालिका प्रशासन औद्योगिक क्षेत्रातील घनकचरा उचलण्याबाबत पालिका प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याची तक्रारही उद्योजकांनी केली. त्यावर बोलताना मुख्याधिकारी उमाकांत गायकवाड यांनी औद्योगिक क्षेत्रातील पथदिवे अखंडीत सुरू राहण्यासाठी आणि अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यासाठी संबंधित विभागांना कार्यवाहीचे आदेश दिले.

उद्योगांनाही स्वच्छता कर

औद्योगिक क्षेत्रातील सांडपाणी आणि कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी औद्योगिक क्षेत्राकडूनच उचलली जात असल्याने उद्योजकांनी अंबरनाथ पालिकेचा स्वच्छता कराला विरोध केला होता. त्यामुळे अंबरनाथ नगरपालिका प्रशासन औद्योगिक क्षेत्रातील कचरा उचलत नव्हते. मात्र कचरा प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी आमा संघटनेने स्वच्छता कराला समंती दिली. त्यामुळे कचा उचलण्यावर आणि स्वच्छता कर भरण्यावर पालिका आणि उद्योजकांच्या संघटनेत एकमत झाले आहे. त्यामुळे येत्या काळात अंबरनाथ नगरपालिका औद्योगिक क्षेत्रातला कचराही उचलणार आहे.

.. तर उद्योजक कर देतील

अंबरनाथ नगरपालिकेने नियमीतपणे कचरा उचलला आणि सहा महिने कचरा उचलल्यास उद्योजकही या कर भरण्याला पसंती देतील अशी माहिती आमा संघटनेचे उमेश तायडे यांनी दिली आहे. त्याचवेळी कचऱ्यासोबतच घातक कचरा टाकल्यास दंडात्मक कारवाईही केली जाईल, असेही मुख्याधिकारी उमाकांत गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या नव्या करामुळे औद्योगिक क्षेत्रातून अंबरनाथ नगरपालिकेला दोन कोटींहून अधिकची रक्कम कररूपात मिळणार आहे.

उद्योगाशेजारच्या वसाहतीसाठी प्रकल्प उभारा

कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया न करता सांडपाणी थेट नाल्यात सोडल्याच्या आरोपामुळे अनेक कंपन्यांवर कारवाई झाली आहे. नाल्यात किंवा नदीत थेट सांडपाणी सोडल्याने कंपन्यांकडे बोट दाखवले जाते. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्राशएजारी असलेल्या गाव आणि वसाहतींसाठी सांडपाणी प्रक्रिया उभारावी अशी मागणी आमा संघटनेने केली. मात्र हे प्रश्न महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि प्रदुषण नियंत्रण मंडळाशी संबंधित असल्याने त्याबाबत स्वतंत्र बैठक आयोजीत करून चर्चा केली जाणार आहे.