वाढीव वीज बिलाच्या तक्रारीतील विलंब ग्रा

नादुरुस्त वीज मीटरमुळे महावितरणकडून सरासरी युनिटची गणना करून आकारण्यात येणाऱ्या वाढीव बिलातील चूक लक्षात येऊन त्याबद्दल तक्रार करण्यास विलंब झाला तरी ती तक्रार ग्राह्य़ धरण्यात यावी, असा निर्वाळा ग्राहक मंचाने दिला आहे. अनेकदा तक्रारदारांकडून वीज बिलाबाबत विलंबाने तक्रार करण्यात आल्याच्या कारणाखाली ती फेटाळून लावण्यात यावी, असा दावा महावितरणकडून करण्यात येतो व या विलंबाच्या मुद्दय़ामुळे वाढीव बिलांचा मुद्दा बाजूला पडतो, असा अनुभव आहे. मात्र ठाण्यातील एका प्रकरणात ग्राहक मंचाने तक्रारदाराचा अर्ज ग्राह्य़ ठरवल्याने अन्य ग्राहकांनाही बळ मिळाले आहे.

ठाणे पूर्व येथे राहणाऱ्या अशोक नाबर यांना महावितरण कंपनीने आकारलेली ६२ हजार ९०० रुपयांची वीज बिलाची रक्कम जानेवारी २०१६ या महिन्यात ईसीएस यंत्रणेद्वारे बँक ऑफ महाराष्ट्रने नाबर यांच्या खात्यातून वळती केली. याप्रकरणी नाबर यांना बँकेतून पैसेकपातीचा लघुसंदेश मिळताच त्यांनी महावितरणाच्या संबंधित कार्यालयात एवढे बिल नेमके कसे आकारले गेले याविषयी चौकशी केली. त्यावर तेथील अधिकाऱ्यांनी नाबर यांचे वीज मीटर एप्रिल २०१३ पासून नादुरुस्त असल्याचे सांगितले. जानेवारी २०१६ मध्ये नवीन मीटर बसविण्यात आले असल्याने एप्रिल २०१३ ते जानेवारी २०१६ पर्यंतच्या सरासरी युनिटची गणना करून ते बिल आकारले असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्र वीज मंडळाच्या नियमाप्रमाणे मीटर दुरुस्त असल्यास फक्त पुढील तीन महिने मागील १२ महिन्यांमध्ये वापरलेल्या युनिटच्या सरासरी एवढे वीज देयक आकारू शकते, असे नाबर यांना समजले. मात्र ही बाब त्यांना जानेवारी २०१६ मध्ये भरमसाट बिल आल्यानंतर त्याबाबत महावितरणकडे चौकशी केली असता लक्षात आली. त्यानंतर या संदर्भात वेळोवेळी पत्रव्यवहार करूनही महावितरणने दुर्लक्ष केल्याने नाबर यांनी गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल केली.

या तक्रारीवर उत्तर देताना महावितरण कंपनी व बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या व्यवस्थापनाने नाबर यांचे वीज मीटर एप्रिल २०१३ पासून बंद असल्याचा दाखला दिला व याबाबत तक्रार करण्यात ग्राहकाने विलंब केल्याचा मुद्दा मांडला. प्रत्यक्षात नाबर यांनी विलंब माफीचा अर्ज देऊन ही बाब न्यायालयासमोर स्पष्ट केली होती. पुढील खटला चालविताना तक्रारदाराने दिलेला विलंब माफीचा अर्ज ग्राह्य़ धरण्यात यावा, असे आदेश ग्राहक मंचाच्या अध्यक्षा स्नेहा म्हात्रे यांनी दिला आहे.

महावितरणमार्फत आकारण्यात येणाऱ्या बिलांच्या तक्रारीसंबंधी विलंब अर्ज यापूर्वी अनेकदा कंपनीमार्फत सादर करण्यात येत असतो. त्यामुळे तक्रारदाराची मूळ तक्रार मागे पडत असल्याचा अनुभव यापूर्वी काहींना आला आहे. या नव्या निर्णयामुळे वीज बिलांच्या तक्रारींसंबंधी महावितरण कंपनीचा तक्रार विलंब होत असल्याचा मुद्दा निकाली निघाला आहे.