ठाणे : लैंगिक अत्याचार, कौटुंबिक हिंसा, हुंडाबळी, मारहाण यांसारख्या विविध अत्याचार पीडित महिलांसाठी गेल्या काही वर्षांत आधार ठरलेल्या ‘सखी वन स्टॉप केंद्रां’ची जिल्ह्यातील संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. भिवंडी आणि मीरा भाईंदर येथे या दोन केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार होती. मात्र याला एक वर्ष उलटून ही याची प्रक्रिया फक्त कागदोपत्रीच राहिली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील अत्याचार पीडित महिलांना विशेषतः भिवंडी तसेच मिरभाईंदर येथील महिलांना उल्हासनगर आणि ठाणे येथील केंद्रावरच अवलंबुन राहावे लागत आहे.
बदलापूर येथे दोन लहान मुलींवर शाळेत झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकारानंतर संपूर्ण देशभरातून संतापाची लाट उसळली होती. तर या पीडित बालिकेच्या पालकांना कायदेशीर मदत घेण्यासाठी तसेच तक्रार दाखल करण्यासाठी फिरावे लागले असल्याचेही दिसून आले होते. यानंतर जिल्ह्यातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या विविध उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला होता. यात अत्याचार पीडित महिलांसाठी आधार ठरत असलेल्या ‘सखी-वन स्टॉप केंद्रां’ची जिल्ह्यातील संख्या केवळ दोनच असल्याचे उघड झाले होते. त्यातही या केंद्राची स्वतंत्र आणि प्रशस्त अशी वास्तू केवळ उल्हासनगर येथे आहे. तर दुसरे केंद्र कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज शासकीय रुग्णालयात आहे.
मात्र, ठाणे जिल्ह्याची लोकसंख्या इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत अधिक आहे. याच पार्श्वभूमीवर मार्च २०२४ मध्ये शासनाकडून भिवंडी आणि मिराभाईंदर येथे प्रत्येकी एक सखी केंद्र मंजूर करण्यात आली होती. जिल्ह्यातील सखी वन स्टॉप सेंटरची संख्या वाढवा. त्याकरिता निधीसाठी मागणी करा, अशा स्पष्ट सूचना राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा यांनी ठाणे जिल्हा प्रशासनाला काही महिन्यांपूर्वी केल्या होत्या. यानुसार जिल्हा प्रशासनाने पाठवलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली. मात्र जिल्हा महिला बालविकास विभागाच्या इतर योजनांसारखाच या दोन केंद्रांची उभारणी देखील केवळ कागदोपत्रीच पूर्ण झाली आहे.
या केंद्रांच्या माध्यमातून पीडित महिलेला तात्पुरता सुरक्षित निवारा उपलब्ध करून देण्यात येतो. या ठिकाणी त्यांची सर्व सुविधा केली जाते. त्यांची तक्रार दाखल करून घेण्यासाठी पोलीस प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला जातो. तसेच त्यांना कायदेशीर प्रक्रिया राबविण्यासाठी सल्लागार आणि वकीलही उपलब्ध करून दिला जातो. तसेच संबंधित पीडितेला घटनेतून बाहेर काढण्यासाठी समुपदेशनदेखील केले जाते. यामुळे ही सखी वन स्टॉप केंद्र अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात.
या केंद्रांच्या उभारणीसाठी मंजुरी मिळाली आहे. मात्र याचे काम अद्याप का सूर झाले नाही याबाबत विचारणा केली असता राज्याचे महिला व बालविकास आयुक्तालयाशी संपर्क साधला असता याबाबत प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. तर जिल्हा महिला बालविकास विभागाकडून याबाबत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.
