कल्याण – महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या पाणी पुरवठा योजनांवर होणारा खर्च. आणि या खर्चाच्या प्रमाणात महसुली जमा कमी वसूल होत आहे. त्यामुळे दरवर्षीच्या पाणी पुरवठा योजनांवरील महसुली खर्चात वाढ होत असल्याने या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने इतर एमआयडीसी क्षेत्रांबरोबर डोंबिवली एमआयडीसीतील निवासी, व्यापारी आणि औद्योगिक क्षेत्रातील पाणी वापरात एक सप्टेंबर २०२५ पासून वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एमआयडीसीचे मुख्य अभियंता पी. बी. चव्हाण यांनी यासंदर्भातचे पत्र डोंबिवली एमआयडीसीसह राज्यातील इतर एमआयडीसीच्या कार्यकारी अभियंतांना पाठविले आहे. आणि या दरवाढीची माहिती एमआयडीसी क्षेत्रातील कंपनी चालक, व्यापारी संकुल, शाळा, खासगी आस्थापना, सभागृह, महाविद्यालय, तसेच निवासी विभागातील रहिवाशांना देण्याचे सूचित केले आहे.
औद्योगिक क्षेत्राबाहेरील घरगुती ग्राहकांच्या पाणी दरात एक रूपयांची पाणी दरवाढ करण्यात आली आहे. हा दर यापूर्वी ८ रपये २५ पैसे प्रति युनिट होता. तो आता नवीन आदेशाप्रमाणे ९ रूपये २५ पैसे प्रति युनिट करण्यात आला आहे. शाळा, महाविद्यालये, व्यापारी संकुल, खासगी व्यापारी आस्थापना, सभागृह यांच्या पाणी दरात दोन रूपये ७५ पैशांची वाढ करण्यात आली आहे. हा दर यापूर्वी २२ रूपये ५० पैसे होता. तो आता २५ रूपये २५ पैसे करण्यात आला आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील विविध प्रकारच्या कंपन्या, पाणी कच्चा माल म्हणून वापरणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी २८ रूपये २५ रूपये प्रति युनिट दरवाढ करण्यात आली आहे. त्यांचा पाण्याचा दर प्रति युनिट ८५ ते ८८ रूपये होईल, असे मुख्य अभियंता चव्हाण यांनी आदेशात म्हटले आहे.
औद्योगिक क्षेत्राबाहेरील घरगुती पाणी वापराच्या दरातील वाढ वगळता एमआयडीसीने २०१३ पासून पाणी दरात वाढ केलेली नाही. ठाणे जिल्हा परिसराची भविष्यकालीन पाण्याची गरज ओळखून बारवी धरणाची उंची वाढविण्यात आली. पाणी पुरवठा उन्नत्तीकरण, जलशुध्दीकरण, पाणी पुरवठा योजना अशा कामांसाठी एमआयडीसीने खर्च केला आहे. पाणी पुरवठा, वीज देयक, देखभाल यासाठीचा एमआयडीसीचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. तो साधारण वार्षिक ६५ टक्के दरम्यान आहे.
पाणी पुरवठा योजनांवरील खर्च आणि महसूल जमेतील तूट वर्षागणिक वाढत असल्याने महामंडळ आर्थिक संकटाला सामोरे जात आहे. एमआयडीसीने संचालक मंडळाच्या बैठकीत औद्योगिक क्षेत्रातील पाणी दर वाढीचा विषय चार महिन्यापूर्वीच्या मंजुरीसाठी ठेवला होता. संचालक मंडळाने या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.
महामंडळाने १ सप्टेंबरपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जलसंपत्ती प्राधिकरण, वीज नियामक आयोगाने यापूर्वी दर वाढ केली आहे. सन २०१३ पासून एमआयडीसीच्या पाणी दरात ३१२ टक्के, वीज दरात ५३.६६ टक्के वाढ झाली. उद्योगांवर फक्त दरवाढीचा बोजा पडू नये म्हणून एमआयडीसीचा पाणी वापर करणाऱ्या सर्व शासकीय, खासगी आस्थापनांच्या पाणी दरात वाढ करण्याचा निर्णय एमआयडीसीने घेतला आहे, असे एमआयडीसीने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. निवासी विभागातील रहिवासी, उद्योजक यांनी या दरवाढीबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.
