डोंबिवली – डोंबिवली पश्चिमेतील सरकारी आणि खासगी जमिनीवरील एकूण २४ बेकायदा इमारतींचे पालिका आणि महसूल अधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षण करून त्या इमारती बेकायदा आढळल्यास तात्काळ जमीनदोस्त करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अलोक अराध्ये आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांनी महसूल आणि पालिका अधिकाऱ्यांना १५ एप्रिल २०२५ रोजी दिले होते. मागील तीन महिन्याच्या काळात अधिकाऱ्यांनी या बेकायदा इमारतींवर कोणतीही कारवाई न केल्याने या प्रकरणातील जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई आणि या इमारती तोडण्याचे निर्दश देण्यासाठी याचिकाकर्ते हरेष म्हात्रे यांनी पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
डोंबिवली पश्चिमेतील मौजे नवी डोंबिवलीतील सर्व्हे क्रमांक ६० या भूक्षेत्रावरील शास्त्रीनगर, देवीचौक, ठाकुरवाडी, जुनी डोंबिवली भागातील सरकारी जमिनीवर भूमाफियांनी कल्याण डोंबिवली पालिका, महसूल विभागाच्या बांधकाम परवानग्या न घेता काही वर्षापूर्वी १५ बेकायदा इमारतींची उभारणी केली. याच भागात भूमाफियांनी खासगी जमिनींवर नऊ बेकायदा इमारती उभारल्या. या २४ बेकायदा इमारतींमुळे पालिका, शासनाचा लाखो रूपयांचा महसूल बुडाला. नागरिकांची बनावट कागदपत्रांच्या माध्यमातून घर खरेदीत फसवणूक झाली. या सरकारी, खासगी जमिनींवरील बेकायदा इमारतींवर कारवाई करण्यासाठी म्हात्रे यांनी कल्याण, डोंबिवलीतील पालिका, महसूल अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला. त्याची दखल न घेण्यात आल्याने हरेष म्हात्रे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दोन वर्षापूर्वी याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर निर्णय देताना तीन महिन्यापूर्वी न्यायालयाने याचिकाकर्ते म्हात्रे यांनी ही बेकायदा बांधकामांची प्रकरणे पुन्हा पालिकेत कारवाईच्या मागणीसाठी न्यायावीत. महसूल, पालिकेने या बेकायदा बांधकामांचे सर्वेक्षण, तपासणी करून ही बांधकामे अनधिकृत असल्यास त्यावर तातडीने कारवाई करावी. अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्याच्या तक्रारीची दखल घेतली नाहीतर, याचिकाकर्ता म्हात्रे पुन्हा या बेकायदा बांधकाम प्रकरणी कारवाईच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात, असे निर्दश दिले होते.
पालिका, महसूल अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे डोंबिवली पश्चिमेतील २४ बेकायदा इमारतींचे सर्वेक्षण, तपासणी नाहीच, भूमाफियांवर गुन्हेही दाखल केले नाहीत. अधिकारी या बेकायदा बांधकामांची पाठराखण करत असल्याचे स्पष्ट झाल्याने आणि ते न्यायालयाचेही आदेश जुमानत नसल्याने हा गंभीर विषय उच्च न्यायालयात नेण्याचा निर्णय म्हात्रे यांनी घेतला आहे. या पुनर्याचिकेत जिल्हाधिकारी, कल्याण डोंबिवली पालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त अतिक्रमण नियंत्रण, डोंबिवली पश्चिम ह प्रभाग साहाय्यक आयुक्त, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अकृषिक अप्पर तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, डोंबिवली, ग्राम महसूल अधिकारी नवी डोंबिवली, पालिका नगररचना विभागाचे साहाय्यक संचालक यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
तीन महिन्यापूर्वी डोंबिवली पश्चिमेतील सरकारी, खासगी जमिनीवरील एकूण २४ बांधकामांचे सर्वेक्षण आणि कारवाईचे निर्देश उच्च न्यायालयान देऊनही त्या बांधकामांवर महसूल, पालिका अधिकाऱ्यांनी कारवाई न केल्याने आपण ही बांधकामे तोडणे आणि अधिकाऱ्यांवरील अवमान कारवाईसाठी पुन्हा न्यायालयात दाद मागत आहोत. – हरेष म्हात्रे याचिकाकर्ते.
