डोंबिवली – डोंबिवली पूर्व आयरे गाव हद्दीतील टावरीपाडा येथील समर्थ कॉम्पलेक्स ही बेकायदा इमारत तोडण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन वेळा आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशावरून ही बेकायदा इमारत जमीनदोस्त करण्यासाठी, या इमारतीमधील रहिवाशांची घरातून बाहेर काढण्यासाठी मानसिक तयारी करावी. तसेच, ही इमारत रहिवासमुक्त करण्यासाठी सहकार्य करण्याची मागणी कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या ग प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त भारत पवार यांनी रामनगर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गणेश जवादवाड यांच्याकडे केली आहे.
आयरे टावरीपाडा येथील समर्थ कॉम्पलेक्स बेकायदा इमारत ६५ महारेरा बेकायदा इमारत प्रकरणाच्या यादीत आहे. तसेच, ही इमारत उभी राहिलेल्या एका जमीन मालकाचा हक्क डावलून इतर भाऊबंधांनी भूमाफियांना हाताशी धरून या सात माळ्याच्या बेकायदा इमारतीची उभारणी केली आहे. हक्क डावललेल्या वारसाने उच्च न्यायालयात याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने या प्रकरणात या इमारतीवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. वास्तुविशारद संदीप पाटील यांच्या ६५ महारेरा बेकायदा इमारत प्रकरणातही या इमारतीचा समावेश आहे.
या इमारतीमधील रहिवासी सहकार्य करत नाहीत या कारणाखाली दोन वेळा या बेकायदा इमारतीवर तत्कालीन पालिका अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली नव्हती. आता बेकायदा बांधकामांचे कर्दनकाळ म्हणून ओळखले जाणारे साहाय्यक आयुक्त भारत पवार ग प्रभागात गेल्या आठवड्यात आल्यापासून भूमाफियांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. न्यायालयीन आदेशाचा प्रशासनाकडून भंग नको म्हणून पावसाळा आहे या गोष्टीचा विचार न करता पवार यांनी समर्थ कॉम्पलेक्स बेकायदा इमारत रहिवास मुक्त करून जमीनदोस्त करण्याचे नियोजन केले आहे.
या बेकायदा इमारती तोडण्यापूर्वी त्या रहिवासमुक्त करण्यासाठी पालिकेला सहकार्य करण्याचे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत. या आदेशाप्रमाणे साहाय्यक आयुक्त पवार यांनी रामनगर पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याला पत्र देऊन समर्थ कॉम्पलेक्स इमारत रहिवासमुक्त करण्यासाठी आणि या इमारतीमधील रहिवाशांची घरातून बाहेर पडण्यासाठी मानसिकता तयार करण्यासाठी सहकार्य करण्याची मागणी केली आहे. ही इमारत सखाराम मंगल्या केणे, अक्षय अशोक सोलकर, मे. वास्तुरचना या भूमाफियांनी उभारली आहे.
पवार यांची बेकायदा बांधकामांविरुध्दची आक्रमक कार्यपध्दती पाहता समर्थ काॅम्पलेक्सवर कारवाई अटळ असल्याचे समजते. या इमारतीत ६० कुटुंब राहतात. जमीन मालक बबन केणे यांच्या याचिका प्रकरणात ही इमारत १५ दिवसात जमीनदोस्त करण्याचे न्यायालयाचे आदेश आहेत. या इमारतीचे भूमाफिया अक्षय सोलकर यांना पालिकेने पत्र देऊन ही इमारत स्वखर्चाने काढुन टाकण्याचे यापूर्वीच आदेश दिले आहेत.
६५ बेकायदा इमारत प्रकरणात शासन, पालिकेविरूध्द याचिकाकर्ते संदीप पाटील अवमान याचिका दाखल करत आहेत. तसेच, बबन केणे यांच्याकडून अवमान याचिका दाखल झाली तर प्रशासन अडचणीत येईल, हा विचार करून ग प्रभागाने समर्थ काॅम्पलेक्सवर कारवाईचे नियोजन केले आहे. ग प्रभागात ६५ महारेरा प्रकरणातील नऊ बेकायदा इमारती आहेत. याशिवाय उज्जवला पाटील यांच्या तक्रारीवरून राघो हाईट्स कारवाईच्या प्रतीक्षेत आहे.
