ठाणे : मुंब्रा येथील शीळ भागातील १७ बेकायदा इमारत उभारणी प्रकरणाची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या सुचनेनुसार ठाणे जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी. जी. बन्साली यांच्यामार्फत सुरू आहे. मात्र, अशाचप्रकारे तीन वर्षांपुर्वी शहरातील बेकायदा बांधकामांच्या मुद्द्यावरून टिका होऊ लागताच तत्कालीन ठाणे महापालिका आयुक्त डाॅ. विपीन शर्मा यांनी याप्रकरणी चौकशी करून अहवाल तयार केला होता. त्यात १४ आजी-माजी सहाय्यक आयुक्तांची नावे होती. मात्र, त्या अहवालाचे पुढे काय झाले, हे अद्याप समजू शकलेले नसून हा अहवाल गुलदस्त्यात असल्याचे चित्र आहे.
मुंब्रा येथील शीळ भागात १७ बेकायदा इमारती गेल्या वर्षी उभारण्यात आल्या. या बांधकामप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांना स्वत: ला घटनास्थळी जाऊन बांधकामावर कारवाई करावी लागली होती. या बांधकामांप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या सुचनेनुसार ठाणे जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी. जी. बन्साली यांच्यामार्फत सुरू आहे. असे असतानाच या चौकशीच्या निमित्ताने जुन्या चौकशी अहवालाचे पुढे काय झाले असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. करोना काळात भुमाफियांनी शहरात बेकायदा बांधकामे उभारली होती. या बांधकामांच्या मुद्द्यावरून पालिका प्रशासनावर टिका होत होती.
पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतही बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा गाजला होता. त्यावेळेस सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एक ठराव केला होता. गेल्या आठ ते दहा वर्षात ज्या सहाय्यक आयुक्तांच्या कार्यकाळात बेकायदा बांधकामे झाली आहेत, त्या आजी-माजी सहाय्यक आयुक्तांवर कारवाई करण्यासंबंधीचा हा ठराव होता. त्यानुसार पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने १४ आजी-माजी सहाय्यक आयुक्तांना नोटीसा बजावून त्यांना बेकायदा बांधकामांबाबत स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले होते. यात त्यास काहींनी स्पष्टीकरण दिले होते तर, काहींनी स्पष्टीकरण दिले नव्हते. यामध्ये प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या ९ जणांची राज्य शासनामार्फत तर, ५ स्थानिक सहाय्यक आयुक्तांची पालिकेमार्फत विभागीय चौकशी करण्यात येत होती. या कारवाईबाबतचा अहवाल आयुक्तांकडे पाठविला जाणार होता. परंतु हा अहवाल गुलदस्त्यात असल्याचे चित्र आहे.
ठाणे महापालिका हद्दीतील शीळ-डायघर भागातील लकी कंपाऊंडमध्ये उभारण्यात आलेली बेकायदा इमारत कोसळून ७४ नागरिकांचा मृत्यु झाला. या घटनेनंतर शहरातील बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा चर्चेत आला होता. या इमारत दुर्घटनेप्रकरणी प्रतिनियुक्तीवरील उपायुक्त दीपक चव्हाण, महापालिकेचे उपायुक्त श्रीकांत सरमोकदम यांच्यासह सहायक आयुक्त, प्रभाग अधिकार आणि लोकप्रतिनिधींवर गुन्हा दाखल झाला होता. तत्कालीन आयुक्त डाॅ. विपीन शर्मा यांच्या अहलावामुळे बेकायदा बांधकामास कारणीभूत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईल, अशी शक्यता वर्तविली जात होती. परंतु पुढे त्या अहवालाचे काय झाले, हे समजू शकलेले नाही. या संदर्भात ठाणे महापालिकेचे उपायुक्त जी. जे. गोदेपुरे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
