ठाण्यातील स्पोर्टींग क्लब इमारतीचा ३० लाख रुपयांचा मालमत्ता कर व्याजासकट माफ ; ठाणे महापालिका क्लब कमिटीवर मेहरबान

६ एप्रिल १९३२ मध्ये तत्कालीन शासनाने सरंक्षण विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या सेंट्रल मैदानातील जमिन व त्यावरील इमारत ही पॅव्होलियनकरीता ठाणे स्पोर्टींग क्लब कमिटीला भाडेपट्ट्याने दिली होती. क्रीडा विषयक प्रयोजनासाठी ही जमीन देण्यामागे मूळ उद्देश होता. या उद्देशाला हरताळ फासत गेल्या काही वर्षांत या संस्थेचे आणि जागेचे व्यापारीकरण करत अनेक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप किरण पायमोडे यांनी केला आहे. शासनाने दिलेली इमारत जीर्ण झाल्याने त्याची पुनर्बांधणी २०१० मध्ये करण्यात आली. त्याप्रमाणे २७ जुलै २०१० साली संस्थेला अधिवास प्रमाणपत्र मिळाले. तब्बल १० वर्षानंतर या इमारतीला कर आकारणी करण्याची जाग स्पोर्टींग क्लब कमिटीला आली असून त्यांनी तसे पत्र उथळसर प्रभाग समितीच्या सहाय्यक आयुक्तांना २८ सप्टेंबर २०२० मध्ये दिले. त्यानुसार तळ मजला, पहिला मजला आणि दुसरा मजला याचे मोजमाप करुन २७ जुलै २०१० ते ३१ मार्च २०२१ हा कालावधी गृहित धरुन ठाणे महापालिकेने १६ डिसेंबर २०२० रोजी एक विशेष नोटीस काढली. त्यात ३८ लाख १२ हजार ६६९ रुपयांचा मालमत्ता कर भरण्याचे आदेश दिले. ही कर आकारणी अनिवासी मालमत्तेप्रमाणे करण्यात आली होती, अशी माहितीही पायमोडे यांनी दिली.

क्रिकेटच्या नावाखाली खेळाडू, खाजगी संस्था, व्यापारी क्रीडा संस्था यांच्याकडून वर्षाला लाखो रुपये घेणाऱ्या स्पोर्टींग क्लब कमिटीला मालमत्ता कर भरताना चॅरिटी संस्था असल्याची अचानक जाणीव झाली. वर्षाला ४५ लाखांचे उत्पन्न असलेल्या आणि कोटीवधी रुपयांचा निधी बँकेत जमा असलेल्या या संस्थेचे विद्यमान अध्यक्ष राजेश मढवी यांनी पालिका प्रशासनावर मालमत्ता कर कमी करण्यासाठी दबाव आणला. १२ जानेवारी २०२१ रोजी एका पत्रान्वये संस्थेच्या इमारतीला अनिवासी कर न लावता निवासी कर लावण्यासाठी राजेश मढवी यांनी अर्ज दिला. त्या अर्जावर २२ जानेवारी २०२१ रोजी पालिका परिमंडळ ३ चे उपायुक्त यांच्या समोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी पालिकेने निवासी भाडे विचारात घेतले जाईल असे मान्य केले असतानाही बिगर निवासी कराच्या दराने देयक देण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे ३८ लाखांचा मालमत्ता कर ८ लाखांवर कसा आला. त्याला प्रशाकीय मंजूरी कशी घेतली गेली नाही. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या पटलावर हा विषय का मांडण्यात आला नाही. इतकी गोपनियता का ठेवण्यात आली. या मागे कोणत्या वेगळ्या मार्गाने व्यवहार झाला आहे का अशी शंका किरण पायमोडे यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच सर्वसामान्य जनतेने मालमत्ता कर थकवला तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाते. मग या संस्थेला ही सुट का दिली गेली आहे. सर्वसामान्य ठाणेकरांना वेगळा न्याय आणि स्पोर्टिंग कल्ब कमिटीला वेगळा न्याय असे का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

अनेक आमदार, खासदार तसेच नामवंत व्यक्ती या संस्थेचे सभासद असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सुद्धा या संस्थेचे सभासद आहेत. जिथे पालिकेला वर्षाला ३ लाखांचे उत्पन्न मिळत होते. ते आता ७० हजारांवर आले असून एखाद्या विश्वस्ताचा पती आपल्या संस्थेच्या फायद्यासाठी पालिकेचे नुकसान करत असेल तर त्याच्यावर मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियमांनुसार कारवाई व्हायला हवी अशी मागणी किरण पायमोडे यांनी केली आहे. इमारतीच्या आवारात अनधिकृत वेदरशेड बांधून इंडोअर नेटस् चालवून त्यामधून उत्पन्न घेतले जात असून या अनधिकृत वेदरशेडवर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. या संस्थेच्या आवारात मंजुर नकाशा व्यतिरिक्त अनेक ठिकाणी अनाधिकृत बांधकाम केलेले असून शहराच्या मध्यभागी असलेल्या या बांधकामाकडे पालिका प्रशासनाने कोणाच्या सांगण्यावरून दुर्लक्ष करीत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. या संस्थेचे सभासद विकास रेपाळे यांनीही संस्थेच्या कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून याबाबत त्यांनी धर्मादाय आयुक्तांकडे तक्रार केलेली असल्याचे समजते असेही त्यांनी म्हटले आहे.

स्पोर्टींग क्लब ही संस्था ९९ वर्ष जुनी असून क्रीडा धोरणांतर्गत संस्थेचा मालमत्ता कर माफ करण्यासाठी रीतसर प्रक्रिया केली आणि सुनावणी घेऊन त्यांनी हा कर कमी केला आहे. तसेच वेदर शेड ही जुनीच आहे. सर्व आरोप निराधार असून संस्था असल्याने वैयक्तिक आरोप करणे योग्य नाही. संस्थेची निवडणूक जवळ आली असल्यामुळे कदाचित असे आरोप करण्यात येत असतील, असे राजेश मढवी यांनी म्हटले आहे.