बदलापूर: उल्हास नदी पात्रात करण्यात आलेल्या मातीच्या भरावाप्रकरणी अखेर अंबरनाथ तहसिलदार कार्यालयाकडून सत्संग विहार संस्थेच्या व्यवस्थापकांना १० कोटी १६ लाख १७ हजार १४१ रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. सत्संग विहार यांनी अनधिकृतरित्या उल्हासनदी पात्रात केलेला भराव हा ८ हजार ९१२ ब्रास माती, १९६ ब्रास दगड आणि ८३ ब्रास दगड पावडर इतका आहे. त्यामुळे या गौण खनिजाचा दंड ९ कोटी ९३ लाख ६७ हजार १४१ इतका आहे. तर या भरावासाठी वापरण्यात आलेली यंत्र समुग्रीचा जातमुचलका रक्कम २२ लाख ५० हजार इतकी आहे. हा दंड येत्या सात दिवसात जमा करण्याचे आदेश अंबरनाथचे तहसीलदार अमित पुरी यांनी दिले आहेत.
बदलापूर शहरातील वाहणाऱ्या उल्हास नदीच्या पात्रात पश्चिम येथील हेंद्रेपाडा येथे असलेल्या सत्संग विहार या संस्थेच्या वतीने मोठ्या प्रमाणावर मातीचा भराव टाकण्यात आला. त्यामुळे उल्हास नदीचे पात्र बदलले आहे, असा दावा पर्यावरण रक्षणासाठी लढणाऱ्या वनशक्ती संस्थेच्या वतीने करण्यात आला आहे. या विरुद्ध स्थानिक नागरिकांनी आवाज उठवल्यानंतर हे काम बंद करण्यात आले. नदीपात्रात सपाट जमीन तयार करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप नागरिकांचा होता. याप्रकरणी अंबरनाथ तहसील कार्यालयाने तक्रारीनंतर पंचनामा केला तसेच येथील काम बंद पाडले. त्यानंतर याप्रकरणी कारवाई व्हावी अशी मागणी जोर धरू लागली. स्थानिक, लोकप्रतिनिधी आणि पर्यावरण प्रेमींच्या रेट्यानंतर या प्रकरणी अंबरनाथ तहसील कार्यालयाने दंडात्मक कारवाईचे आदेश काढले.
अंबरनाथ तहसील कार्यालयाने केलेल्या पंचनाम्यानुसार सत्संग विहार यांनी उल्हास नदी पात्रात तब्बल ८ हजार ९१२ ब्रास माती, १९६ ब्रास दगड आणि ८३ ब्रास दगड पावडर इतका भराव अनधिकृतपणे टाकला आहे. त्यामुळे या गौण खनिजाचा तब्बल ९ कोटी ९३ लाख ६७ हजार १४१ इतका दंड लावण्यात आला आहे. तर या अनधिकृत भरावासाठी वापरण्यात आलेली यंत्र समुग्रीचा जातमुचलका म्हणून एकूण २२ लाख ५० हजारांची रक्कम भरावी लागणार आहे. सत्संग विहार संस्थेच्या मुख्य व्यवस्थापकांना याप्रकरणी दंडाचा आदेश बजावण्यात आला आहे. या दंडाची रक्कम आदेश मिळाल्यापासून ७ दिवसाच्या आत शासनाच्या खाती जमा करायाची आहे, अशी माहिती अंबरनाथचे तहसिलदार अमित पुरी यांनी दिली आहे.
ही रक्कम मुदतीत शासन खाती जमा न केल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे तरतुदीनुसार दंडाची रक्कम सक्तीने वसूल करण्याबाबत कारवाई करण्यात येईल, असाही इशारा संस्थेला देण्यात आला आहे. तर आदेशाविरुध्द अपील दाखल करायचे असल्यास उल्हासनगर उप विभागीय अधिकारी यांच्या न्यायालयात आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत अपील दाखल करण्याची तरतूद आहे.
