कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील अधिकृत भूखंडांवर उभ्या राहिलेल्या परंतु भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांची घरे नियमित करण्याच्या हालचालींना निवडणुकीच्या तोंडावर वेग आला आहे. इमारत नियमित असतानाही बिल्डरच्या असहकारामुळे भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) न मिळाल्याने या इमारतींतील रहिवाशांना मालमत्ता करात अडीच पट दंड सोसावा लागत होता. मात्र, या इमारतींसाठी अभय योजना राबवून त्यांना दंडातून सूट देण्याचा ठराव महापालिकेत मंजूर करण्यात आला आहे.
महापालिका हद्दीतील २८० इमारती बांधकाम परवानगी (सीसी) घेऊन उभ्या राहिल्या आहेत. या इमारती बांधून पूर्ण झाल्यानंतर विकासकाच्या आडमुठय़ा कारभारामुळे अशा इमारतींना अद्याप वापर परवाना, बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळालेला नाही. अशा इमारतींच्या मालमत्ता कराच्या देयकावर पालिका अनधिकृत असल्याचा शिक्का मारून मालमत्ता करासह अडीच पट दंड वसूल केला जातो. विकासक, वास्तुविशारदांच्या चुकीचा फटका आम्हाला का असा प्रश्न या इमारतींमध्ये राहणारे रहिवासी करीत आहेत. त्यामुळे अनेक रहिवासी दंडाची रक्कम भरण्यास तयार नाहीत, असे भाजप नगरसेविका डॉ. शुभा पाध्ये यांनी सभेत सांगितले. अशा इमारतींमधील मालमत्ता कर, दंडाचा प्रश्न दिवसेंदिवस चिघळत असल्याने एक प्रस्ताव सभागृहात मांडण्यात आला होता. अशा मिळकतींना अभय योजना राबवून त्यांना दंड योजनेत सूट देण्याची मागणी पाध्ये यांनी केली. मालमत्ता कर विभागातील कर्मचारी इमारतीला वापर परवाना, बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला नसला की सरसकट त्या इमारतीला दंड लावून मालमत्ता कर आकारणी करतात. हे दोन्ही दाखले इमारतीला का मिळाले नाहीत याची कोणतीही चौकशी पालिकेकडून करण्यात येत नाही. इमारत उभारताना विकासक, वास्तुविशारदांनी काही त्रुटी ठेवलेल्या असतात. त्याचा बागुलबुवा नगररचना विभागाकडून केला जातो. त्यामुळे अशा इमारतींना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळत नाही. मालमत्ता विभागातून अशा इमारतींना दंड लावला की तो कमी करण्यासाठी कर विभागातील कर्मचारी दोन लाखाच्या मागण्या सदनिकाधारकांकडे करतात. वर्षांनुवर्ष हे मालमत्ता विभागात सुरू आहे. अशा इमारतीमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांवरील कराचा हा बोजा कमी करण्यासाठी, रहिवाशांची पिळवणूक थांबवण्यासाठी ज्या इमारतींनी बांधकाम उभारणीचा दाखला घेतला आहे. त्यांना कर विभागाने दंड रक्कम आकारू नये, असा ठराव करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते विश्वनाथ राणे यांनी केली.
या मुद्यावर सर्वपक्षीय सदस्यांचे एकमत झाल्याने हा ठराव मंजूर करण्यात आला. या निर्णयामुळे शहरातील शेकडो इमारती अधिकृत ठरू शकतील. तसेच दंड रद्द केल्याने सोसायटीमधील नागरिक नियमित कर भरणा करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.